ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ-ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ- ਕੈਪਟਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਫਾਲ ਸੌਦਾ: ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ' ਦੀ 'ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 36 ਡਸੌਲਟ ਨਿਰਮਿਤ ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 2558 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟੌਕ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)