You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮਾਮਲਾ: ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ'ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੇ- ਪਛਾਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ (ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ।"
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਹੀ' ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। "
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।"
ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਾਅ'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐੱਸਓ ਸ਼ਿਵਰਾਜਪੁਰ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਬਲਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚੌਬੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 8 ਕੇਸ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ