ਲੌਕਡਾਊਨ: ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਏ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ 2037 ਵਿਚ 8.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ।

ਆਈ.ਏ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ 98% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $ 84 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈ.ਏ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਰੈਵਿਨਿਊ ਯਾਤਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਵੀ 48% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ

ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ 24,000-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ “ਕਰੈਸ਼-ਲੈਂਡ” ਕਰੇਗਾ।

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਜਗਨਾਰਾਇਣ ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ 1,700-1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5000-5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 3-4 ਅਰਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

25 ਮਈ ਤੋਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਗੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿਚ 18-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।“

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਚੂਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਭਾਸਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 66% ਭਾਰਤੀ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਨੈੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਐਚ.ਐਨ.ਆਈ.) ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ 40% ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 5,494.5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 39,069.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 16.3% ਵਾਧਾ ਹੈ।

1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਹ 11,030.62 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 33,575.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 56.5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਟੀਐਫ ਤੇ 14% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ 30% ਵੈਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25% ਵੈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 28%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 29% ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5% ਫੀਸ ਹੈ। ਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 25% ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ 'ਕਿਰਾਇਆ ਕੈਪਿੰਗ' - ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਭਾਸਕਰਨ ਨੇ CAPA ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ (ਕਿਰਾਇਆ ਕੈਪਿੰਗ) ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

CAPA ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਪਿਲ ਕੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕਿਰਾਇਆ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ - (ਇਹ) ਦੋਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫੰਡ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਕਾਰਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਗੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ, ਵਿਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕਾਰਗੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਕਦ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਆਪਣੀ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਨੂੰ 3000- 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਗੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗੋ ਉਡਾਣ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।“

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ Q 400 ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ COVID-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) 'ਤੇ 100% ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਐਨਐਸ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਐਨਐਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦਾ 7-8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)