You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਕੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2001" ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ (22 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।"
ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਉਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।"
ਬਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ