ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ 87 ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।"

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।"

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿਥ ਕੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਥ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮਾਣਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ , ਉਹ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

''ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।''

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ।''

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

''ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿੱਖ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।''

''ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

''ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਲੌਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ - ਮਜੀਠੀਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ (ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ।''

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

5 ਜਨਵਰੀ 2026 - ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ" ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

15 ਜਨਵਰੀ 2026 - ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

8 ਮਈ 2026 - ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

15 ਜੂਨ 2026 - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ।

18 ਜੂਨ 2026 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

23 ਜੂਨ 2026 - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

25 ਜੂਨ 2026 - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

27 ਜੂਨ 2026 - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)