You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।"
'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ
'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿਪ-ਲੈਸ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 6(2)(a) ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ? ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ BLO ਮੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ? ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ—
- ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?"
ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਮੇਨਨ ਰਾਓ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ (ਸਟੇਟਸ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੂਪਮਾ ਮੇਨਨ ਰਾਓ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?"
"ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।"
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੂਪਮਾ ਮੇਨਨ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।"
ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਚਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਤਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ