You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਤਲੁਜ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਅਤੁਲ ਸੰਗਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 13 ਮਿੰਟ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਸਬੂਤ' ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ', ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ (ਕਤਲੇਆਮ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1984-94 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 3000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ।
ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੀਐੱਸ ਟੋਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਵੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 1996 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਬੇਰੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀਕੇਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕੇਆਈ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1980 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੱਟ-ਲਿਸਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ।
ਢਿੱਲਵਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ੂਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ – ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ।
ਫ਼ਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2097 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
25,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ)।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜਿਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ਿਲਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ।
ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੀੜਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ', ਜਿਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ