ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਕਸਲ ਵਾਦੀ ਸਰਗਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਵੇਨਗਨੂਰ, ਸੁਰਗਾਓਂ,ਅਦਨਗੇਪੱਲੀ ਅਤੇ ਪਦਕੋਟਲਾ ਪਿ਼ਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣ।

ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੇਨਗਨੂਰ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਾਂਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,“ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।”

ਆਖਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੇਨਗਨੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਵੇਨਗਨੂਰ ਵਾਸੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਵੇਨਗਨੂਰ, ਸੁਰਗਾਓਂ,ਅਦਨਗੇਪੱਲੀ ਅਤੇ ਪਦਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਮਵਾਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੇਨਗਨੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਰੇਸ਼ ਕਾਂਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਆਖਰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ

ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਬੋਧੀ ਰਾਮਟਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।

ਰਾਮਟਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਰਾਸਮਸ ਮੁੰਡੋਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿਊਸ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,“ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”

ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿ ਪੌਲਿਸੀ ਐਂਡ ਲਾਅ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਚਟਪਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।

"ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ- ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।"

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਧੀ ਰਾਮਟਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ।"

ਫਿਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਪੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਸ਼੍ਰੀਪੁਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 400 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਡੂ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੇਨਗਨੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਵਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਸਤੰਬਰ 7, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।”

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ (ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 04/2022) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਨਗਨੂਰ, ਸੁਰਗਾਓਂ,ਅਦਨਗੇਪੱਲੀ ਅਤੇ ਪਦਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 38.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਂਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ?

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

“ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂਵਾਰਡਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਮਾਦੀਆ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਦੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 94.20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 57% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 95.58% ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 100% ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।

ਨਰੇਸ਼ ਕਾਂਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।"

ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਕੀ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਅਜਿਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀਆ, ਕਟਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ।

ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੋਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਬੀਆਰ ਗਵੀ ਨੇ ਡਾ਼ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਤੇ 266 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੇਨਗਨੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਤੇ 266 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”