ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,425,775,850 (142 ਕਰੋੜ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 10.6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 5.7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2064 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਬਾਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੇਗੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਹੈ
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 1973 ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1983 ਵਿੱਚ 1.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 1951 ਵਿੱਚ 36.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2011 ਵਿੱਚ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ - ਲਗਭਗ 2% ਸਾਲਾਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟਿਮ ਡਾਈਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਰ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ।
ਡਾਈਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਣਨ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ।"
"ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।"
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ
1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਫ਼ਤ" ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
22 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ।
ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ" ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਈਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
“ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਹਨ ਵਿਲਮੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।"
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਐੱਸ ਜੇਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੇਮਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ।
"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 47% ਭਾਰਤੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਨਿਊ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ
ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10% ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 69% ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਐੱਸ ਇਰੂਦਯਾ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
"ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARUN CHANDRA BOSE
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ" ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਔਸਤ ਉਮਰ
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ।
ਅੱਜ, ਔਸਤ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (4.9%) ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 69 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2050 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ "ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਹਨ।
‘ਹੋਲ ਨੰਬਰਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਫ ਟਰੂਥਸ: ਵ੍ਹਟ ਡੇਟਾ ਕੈਨ ਐਂਡ ਨਾਟ ਟੈੱਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਲੇਖਕ ਰੁਕਮਣੀ ਐੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।"
