ਮੋਰਬੀ ਪੁੱਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ

30 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਪਕ ਦਵੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਪਕ ਦਵੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 135 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ, ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।'

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ?

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਪੀ ਮੇਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?"

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

"ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਕਮਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਪੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।"

"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।"

"ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦੇਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?"

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

"ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

"ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇਗੀ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਉਤਕਰਸ਼ ਦਵੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਗੈਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ, 2 ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।"

"ਪੁਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ?

ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਮੇਨ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲ ਦਰਬਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 49 ਕੇਬਲਾਂ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਤੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 49 ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਤਾਰਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।

ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਸਾਲ 1887 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਪੁਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?

ਪੁਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਓਪੀ (ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਮਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

30 ਅਕਤਬੂਰ, 2022 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

30 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮੋਰਬੀ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ

ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 'ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ' ਨਟਬੋਲਟ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਢਹਿ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ।

ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਦੋ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਲਰਕ, ਪੁਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1,262 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ 'ਭਗੌੜਾ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ?

ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਲ ਕਲੌਕਸ" ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਓਧਵਜੀ ਪਟੇਲ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 'ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਅਜੰਤਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕਲਾਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ' ਸੀ ਅਤੇ ਓਧਵਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੰਤਾ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਓਧਵਜੀ 'ਅਜੰਤਾ ਕੰਪਨੀ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ।

ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਓਧਵਜੀ ਨੇ ‘ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਕਲਾਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜੰਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੜੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੰਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਓਧਵਜੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜੰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਓਧਵਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਓਰੇਵਾ' ਰੱਖ ਲਿਆ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)