ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਫੀਸ?

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਨਿਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫ਼ੀਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਡੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਮਰਚੈਂਟਸ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਐਮਡੀਆਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5% ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ 0.9% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੋਧ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 23.66 ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।'

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ- ਜਨਤਾ ਮਰਦੀ ਰਹੇ, ਵਸੂਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।"

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ।"

"ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।"

"ਜੇ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕੱਢੋਗੇ (ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ) ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?"

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰਭ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਨਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਵੇਂ ਐਮਡੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਜਨਤਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਜਯਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ।"

ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ - 'ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।'

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਡੀਆਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 0.4 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ 24,161.69 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 9,664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 30,307.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 857 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀ ਯੂਪੀਆਈ, ਫ਼ਾਰਐਵਰ' (ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਪੀਆਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ) ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 346.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।"

"ਯੂਪੀਆਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਐਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।"

ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,700 ਕਰੋੜ ਖਰਾਬ ਨੋਟ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ 'ਤੇ 4,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਏਟੀਐਮ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹੋਣਗੇ।"

ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)