You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਸੀ।
'ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'
ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
'ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਚੱਲੇਗਾ'
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।"
ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।"
ਕੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ:
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।
- ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਨ।
- ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
- ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
- ਫੈਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
- ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਉਠਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ
ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ (2021) ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2006 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ
ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।