कानुन

अफताब आलमसम्बन्धी फैसलाबारे सर्वोच्च अदालतमा 'पुनरावेदन गरिने'
८ जुलाई २०२५
अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक किन रोकियो
७ जुलाई २०२५
ट्रम्पको 'बिग ब्युटिफुल' विधेयक पारित, के छन् यसका विशेषता
४ जुलाई २०२५
५२ संवैधानिक नियुक्ति कायमै राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला
३ जुलाई २०२५
'राइड शेअरिङ'बारे सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई आदेशको अर्थ र अबको बाटो
१ जुलाई २०२५
जुनसुकै विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउनेगरी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था र सम्भावित असर
२९ जुन २०२५
ट्रम्पको शक्ति विस्तार गर्ने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यसलाई उनले कसरी प्रयोग गर्लान्
२८ जुन २०२५
स्थानीय सरकारले समयमा बजेट पारित नगरे पर्न सक्ने मुख्य समस्या
२५ जुन २०२५
उडान स्थगित हुँदा यात्रुलाई 'अलपत्र पार्न' पाइन्छ? कानुनी व्यवस्थाबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा
२४ जुन २०२५
संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति सर्‍यो, मुद्दाको पृष्ठभूमि यस्तो छ
११ जुन २०२५
असार मसान्तपछि फेरि जग्गाको 'कित्ताकाट रोकिन सक्ने' अवस्था
१० जुन २०२५
पुरुष सहकर्मीको 'पाइन्ट' तानेकामा दक्षिण कोरियाली महिलालाई २,१०० डलर जरिबाना
१० जुन २०२५
आप्रवासी धरपकडपछि चर्किएको प्रदर्शन रोक्न ट्रम्पद्वारा सेना परिचालन, गभर्नरले उनैविरुद्ध हाले मुद्दा
१० जुन २०२५
लस एन्जलस दङ्गा : ट्रम्पले सङ्कट निम्त्याएको क्यालिफोर्नियाका गभर्नरको आरोप
९ जुन २०२५
ब्याङ्क कर्मचारीदेखि जग्गा खरिदकर्तासम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुको अर्थ र सन्देश
६ जुन २०२५
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, मागदाबी यस्तो छ
५ जुन २०२५
'विशिष्ट' कैदीको रोजाइमा डिल्लीबजार कारागार पर्नुको कारण
५ जुन २०२५
विदेशमा नेपाली लगानी विस्तार गर्न दिने सरकारी नीतिले व्यवसायी 'उत्साहित' तर विज्ञहरू 'सशङ्कित'
३ जुन २०२५
सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था, उत्साह न कानुनी सहजता
२ जुन २०२५
शक्तिशाली मन्त्रीलाई बारम्बार विवादमा तान्ने गृह मन्त्रालयको 'विशेषता'
२ जुन २०२५
अदालतको आदेशप्रति बम्किए ट्रम्प, पुनरावेदनमा मिल्यो सफलता
३० मई २०२५
'१८० भन्दा बढी शिशुको पिता' भएको दाबी गर्ने वीर्यदाताले हारे अभिभावकीय अधिकारको मुद्दा
२६ मई २०२५
रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशसँगै दिएको एउटा 'चेतावनी'
२४ मई २०२५
रवि लामिछानेलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न सर्वोच्च अदालतले दिएन अनुमति
२३ मई २०२५