नेपालः देशभरि कति बेवारिसे शव छन्, व्यवस्थापन किन चुनौतीपूर्ण छ

अस्पतालका शवगृहमा रहेका बेवारिसे शवको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्दै आएको स्थानीय सरकारले बताएका छन् भने पहिचान भएका शवलाई समेत आफन्तको जिम्मा लगाउन गाह्रो हुने गरेको प्रहरीको गुनासो छ।

गत वर्ष रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा महिला हिंसा र सो हिंसासँग जोडिएको भनिएका आत्महत्याका दुईवटा घटनालाई देशका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ स्थान दिए।

ती दुई घटना ३० वर्षीया सीता भण्डारी र अमृता खत्री टन्डनको आत्महत्यासँग सम्बन्धित थिए।

विंस २०७८ भदौ २० गते कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी सीता भण्डारीको शव माइती पक्षले लामो समयसम्म पनि अस्पतालबाट बुझ्न मानेनन्।

अन्तिम संस्कारसम्बन्धी अन्योल

माइती पक्षको दाबी थियो- सीताका पति र घरपरिवारका अरू सदस्य मिलेर सीताको हत्या गरेका हुन्।

पछि दुवै पक्षबीच सहमति भयो र ४३ दिनपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको शव गृहबाट सीताको शवबाहिर निकालियो।

त्यस्तै तिलोत्तमाकी अर्की महिला अमृता खत्री टन्डन गत चैत्र ३० गते राति आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिइन्।

उनको आत्महत्या प्रकरणले पनि सीताको जस्तै रूप लियो। त्यहाँ पनि माइती पक्षले पति र परिवार मिलेर हत्या गरेको आरोप लगायो।

दुवै पक्ष सहमतिमा नआउँदा ७३ दिनसम्म अमृताको शव पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शव गृहमा रह्यो। अमृताको दाहसंस्कार करिब दश दिन अघि मात्र भयो।

"बेवारिसे शवलाई सामान्यतया एक प्रकारको प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्तिम संस्कार गरिन्छ, तर पहिचान भएका यस्ता शवको अन्तिम संस्कार कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ," केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले बीबीसीसँग भने।

"यस्ता घटनामा दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुबाहेक अरू कुनै व्यवस्था छैन।"

सामान्य मृत्युबाहेक शङ्कास्पद रूपमा भेटिएका शवलाई पोस्टमार्टमका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा लैजाने गरिन्छ।

अस्पतालले ती शवको पहिचानका लागि प्रहरीसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसी बताउँछन्।

"हामी ती मृतकको आफन्त खोज्ने प्रयास गर्छौँ, तर आफन्त भेटिएनन् भने अन्तिम संस्कारका लागि स्थानीय तहलाई खबर गर्छौँ," उनले थपे।

शव राखिराख्ने चुनौती कस्ता?

गृह मन्त्रालयले बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि हालै जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार त्यस्ता बेवारिसे शवको अन्तिम संस्कारको काम स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ।

सो निर्देशिकामा अन्तिम संस्कारका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा स्थान पहिचान गर्ने र सो स्थानको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

"हामीलाई त्यस्ता शव व्यवस्थापनका लागि सरकारी अस्पताल र प्रहरीबाट अनुरोध आउने गर्छ। तीन-चारवटा शव जम्मा भएपछि हामीले गाड्ने गरेका छौँ।" बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक अधिकृत भुवा लुइँटेलले भने।

"तर निर्देशिकाले भने झैँ त्यस्तो निश्चित ठाउँ छनौट गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने अवस्था छैन।"

सो निर्देशिकामा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको व्यवस्थापन सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप १२ वर्षसम्म सुरक्षित रहन सक्ने गरी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

बेवारिसे शवको फाइल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएको छ।

विभागको अभिलेखमा अहिलेसम्म देशभरि करिब एक हजार २ सय शवको पहिचान हुन सकेको छैन।

"अहिले सरकारी अस्पतालहरूका शव गृहहरूमा सबै बेवारिसे शव अटाउन सक्ने अवस्था छैन" प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने, "शव गृहहरूको क्षमताअनुसार शव राख्ने हो अन्यथा अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।"

अहिले अन्तिम संस्कार हुन नपाएका शव कति छन् भन्ने तथ्याङ्क आफूहरूसँग नभएको उनी बताउँछन्।

प्रहरीले बेवारिसे शवको अभिलेख चाहिँ राख्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ३७४ वटा शवको पहिचान हुन सकेको छैन भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा शवको पहिचान खुल्न सकेको छैन।

विसं २०७२ सालको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका एक विदेशी महिलासहित १३ वटा शवको पनि अझै सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।