उमेर वा सेवा अवधि तोकेर कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिनु कति उचित

सरकारले एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्ने विवरणप्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अहिले उक्त मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको जनाएको छ।

उक्त मस्यौदाअनुसार अवकाश दिइँदा एक पटकलाई ऐन लागु हुने मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशको प्रावधान मस्यौदामा राखिएको बताइएको छ।

तर विज्ञहरूले भने त्यसो गर्दा धेरै अनुभवी निजामती कर्मचारीको ठूलो सङ्ख्या एकैपटक बाहिरिने र त्यसले कार्यसम्पादनमा असर गर्ने भन्दै बरु विकल्प खोज्न सुझाएका छन्।

एकपटक यसरी अवकाश दिएपछि भने निजामती कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ।

त्यसो गर्दा उमेरमा अघिल्लो दिन ५५ वर्ष पुगेको व्यक्ति र भोलिपल्ट ५५ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिलाई जागिर खाने पाँच वर्षको अवधि घाटा लाग्ने भन्दै त्यसरी कर्मचारीलाई अवकाश दिनु ठिक नहुने विज्ञहरूले बताएका हुन्।

सरकारले किन ल्यायो यो व्यवस्था?

भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाउँदा उक्त व्यवस्था नराखिएको भए पनि अहिले कानुन मन्त्रालय पठाउनुअगाडि थपिएको बताए।

ती अधिकारीले यो व्यवस्था धेरै तरिकाले नमिल्ने देखिए पनि कर्मचारीले तर्क गर्ने ठाउँ नभएको बताए।

"त्यो व्यवस्थाचाहिँ पुरानो जनशक्ति बिदा गरेर नयाँ जनशक्ति ल्याउने भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो र अर्को चाहिँ हटाएका जति सबैमा भर्ना हुँदैनन् र त्यसले मन्त्रालयहरू गाभिएपछि सही सङ्ख्यामा हुन्छ भन्ने पनि हो," उनले भने।

"कम्तीमा पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ कर्मचारी ल्याउने भनेर सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र दलहरूको घोषणापत्र मिलाएर ल्याइएको १८ बुँदेमा लेखेको छ। त्यो आधारमा आएको भन्ने बुझाइ हाम्रो छ। अब यस्तो कुरा राख्नुपर्‍यो भनेपछि कर्मचारीको तर्क गर्ने ठाउँ पनि छैन।"

सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्यसूचीको ९ नम्बरमा "मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरबन्दीहरूसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने" भन्ने उल्लेख छ।

सरकारले ल्याएको कार्यसूचीमै व्यवस्था भएअनुसार त्यसपछि छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले १८ बुँदे 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गरेको थियो।

यिनीहरूमा उठेकै विषयलाई उल्लेख गरेर सरकारले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको बताइएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कानुन बनेर त्यो लागु भए करिब ८ देखि १० हजार निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने मन्त्रालयका छलफलहरूबाट देखिएको ती अधिकारीले बताए।

तर विज्ञहरू भने यस्तो मस्यौदा कर्मचारीका लागि वा समग्र कार्यसम्पादनकै लागि उचित नहुने ठान्छन्।

विज्ञहरू के भन्छन्?

यसरी एकै पटक अनुभवी कर्मचारीहरू बिदा भए त्यसले सरकारका प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बरु त्यसको सट्टा ऐच्छिक व्यवस्था गरेर 'गोल्डन ह्यान्डशेक' दिनु राम्रो हुने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।

"एकातिर ५८ वर्ष वा ६० वर्ष निवृत्त हुने उमेर राख्ने अनि अर्कोतिर यस्तो छड्के प्रावधान राख्नुचाहिँ उचित हुँदैन किनभने दरखास्त दिँदा नै कर्मचारीका सेवासर्तहरू तोकिएका हुन्छन्," पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने।

"अब बीचबीचमा आएर सेवासर्त फेर्नु भनेको चाहिँ खेल चलिसकेपछि गोलपोस्ट फेरेजस्तै हुन्छ।"

बरु कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन आवश्यक हो भने कर्मचारीका लागि 'गोल्डन ह्यान्डशेक'को व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनी ठान्छन्।

"कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ। तिमीहरू इच्छाले बस्न चाहँदैनौ भने 'हामी यति पैसा बढी दिन्छौँ, जाऊ' भन्नुपर्छ," उनले भने।

पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि कर्मचारीलाई बाध्यकारी रूपमा अवकाश दिनु उचित नहुने बताउँछन्।

सरकारले कर्मचारीको सङ्ख्यालाई सही आकारमा ल्याउन खोजे पनि प्रशासनको सिद्धान्तअनुसार नयाँ प्रस्ताव राम्रो नदेखिने उनले बताए।

"ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने हो भने आकर्षक प्याकेज ल्याएर स्वैच्छिक रूपमा नै दिन सकिन्थ्यो,"

"तर अहिले त ऐन ल्याउने, त्यो पनि कस्तो भने एकपटक कर्मचारी फाल्ने अनि फेरि ६० वर्ष गराउने। यसो गर्दा त अन्याय हुन्छ। कानुनको दृष्टिकोणले पनि मिलेन, न्यायसङ्गत पनि देखिएन।"

तर सरकारलाई आफूसँग लय मिल्ने कर्मचारी भएनन् वा सङ्ख्या बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा दुईतीनवटा विकल्पमा जान सकिने उनी सुझाउँछन्।

"एउटा त, दरबन्दी रोक्का गर्न सकिन्छ। दोस्रो, भइरहेका कर्मचारीलाई गोल्डन ह्यान्डशेकको एउटा राम्रो प्याकेज दिएर स्वैच्छिक रूपमै अवकाश लिन लाउने। त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो," उनले भने।

"तर सरकारले अहिले ल्याउन लागेको भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो प्रिय कदम होइन।"

यस्तै खालको व्यवस्था विक्रम संवत् २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ल्याएर करिब तीन हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिइएको पूर्वसचिव मैनालीले सम्झिए।

त्यति बेला ६० वर्षको उमेरबाट ५८ वर्षमा झारेर र ३० वर्षको सेवा अवधि लगाएर एकैपटक कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो।

अहिले बताइएअनुसार करिब आठदेखि १० हजार कर्मचारीले एकैपटक अवकाश लिँदा त्यसले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पुग्ने उनी ठान्छन्।

"राष्ट्रले ठूलो लगानी गरेका धेरै अनुभवी र तालिमप्राप्त कर्मचारीहरू जाँदा सरकारलाई नै भोलि गाह्रो पर्ने हो। त्यसैले सोचे हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो सुझाव हो," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।