कोभिड नेपाल: जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ आदेशसँगै काठमाण्डू उपत्यकामा अब के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन

कोरोनाभाइरस महामारीको तेस्रो लहरकाबीच काठमाण्डू उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ आदेश जारी गरेका छन्।

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा आधारित रहेर काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेका नयाँ व्यवस्था शुक्रवार रातिबाटै लागु भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आदेशमा शुक्रवार राति१२ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ आदेश लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।

आदेशले यस अघि निषेध गरिएका केही गतिविधिहरूलाई खुकुलो पारेको छ।

जिल्ला प्रशासनहरूको यस अघिका केही निर्णयहरूको चर्को आलोचना भएको थियो।

कुनै पनि सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड-१९ को लक्षण देखिए अनिवार्य रूपमा पाँच दिन क्वारन्टीनमा बस्न र पाँचदिन पछि कोभिड-१९ परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र काममा फर्कन पछिल्लो आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइयो

उपत्यकामा यसअघि सबै सवारी साधनको हकमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरिएको थियो।

शुक्रवार रातिदेखि भने बस, माइक्रोबस र टेम्पो जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

तर निजी सवारी साधन र ट्याक्सीको हकमा भने जोर मितिमा जोर नम्बर र बिजोर मितिमा बिजोर नम्बर प्रणाली कायमै रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा महामारी नियन्त्रणका लागि एकै खाले रणनीति अपनाइनुपर्ने ठहर अनुरूप ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि एकै ब्यहोरा सहितका आदेश जारी गरेका छन्।

सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, सबै यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सवारी साधनभित्र स्यानीटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

''सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाइ आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा पाँच रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनु पर्ने,''शुक्रवार काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकपश्चात् सार्वजनिक गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूलाई सम्भव भएसम्म एन्टिजन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनशक्ति भर्ना परीक्षा, वैदेशिक रोजगारीका लागि सञ्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा र चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न ढोका खुला गरेका छन्।

तर त्यस्तो कार्य गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।

''तर कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन तोकिएको दिन विद्यार्थीलाई विद्यालय / शैक्षिक संस्थामा बोलाउन सक्ने,'' आदेशमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेल नरोकिने

पछिल्लो आदेशमा सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला, मेला, सम्मेलन जस्ता मानिसहरूको भिड हुने गतिविधि तथा सिनेमाहल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थक्लब, जीमखाना, रङ्गशाला, सङ्ग्रहालय लगायतका क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

तर पूर्व निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको हकमा भने दर्शकविहीन वा सीमित दर्शक राखी स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ।

जरिवानाको यस्तो छ प्रावधान

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आदेश अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२५ बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएका छन्।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ र ४ मा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक महिनासम्म कैद वा रु १०० जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

तर २०७४ साल भदौमा संसद्‌बाट पारित भएर त्यसको एक वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताको दफा १०६ मा सरकारी निकायले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको आदेश वा नियम उल्लङ्घन गरेमा छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।

यस्तो आदेश उल्लङ्घन गरेका कारण कसैको ज्यान गएमा ऐनको दफा १०४ बमोजिम सजाय हुने उल्लेख छ।

उक्त दफामा नियतपूर्वक यस्तो कसुर गर्नेलाई अधिकतम दश वर्षसम्म कैद तथा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र हेलचेक्र्याइँपूर्वक गरेको भए तीन वर्ष कैद तथा ३० हजार जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ।