स्मार्ट लाइसेन्स: 'खारेज हुन लागेको होइन, अब दैनिक १०,००० छापिन्छ'

स्मार्ट सवारी अनुमतिपत्र खारेज हुने भनी भएको चर्चा आधारहीन भएको भन्दै सरकारी अधिकारीले आगामी सातादेखि दैनिक १०,००० लाइसेन्स छापिने दाबी गरेका छन्।

छाप्न र सक्कली या नक्कली छुट्टाउन समस्या भएका कारण स्मार्ट लाइसेन्स खारेज गरिने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

तर उक्त खबर निराधार भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताएका छन्।

घिमिरेले भने,”स्मार्ट लाइसेन्स खारेजीको विषयमा कुनै योजना, छलफल वा तयारी भएको छैन। लाइसेन्स छपाइ र वितरणमा व्यवस्थापन चुकेको हो। तर केही समय व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्दैमा लाइसेन्स नै खारेज गर्न लागेका होइनौँ।”

स्मार्ट लाइसेन्स जाँच्ने मेसिन नभएकाले सक्कली वा नक्कली छुट्टाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको खबरको समेत घिमिरेले खण्डन गरेका छन्।

उनले आवश्यक ‘कार्ड रिडर’ यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालय साथै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध रहेको दाबी गरे।

“हामीले आवश्यक परेको बेला लाइसेन्स सक्कली हो या नक्कली परीक्षण गरिरहेकै छौँ,” घिमिरेले भने।

“त्यस्ता रिडर सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीले बोक्न सम्भव छैन। र सडकमा राख्ने सामग्री पनि होइन।”

ट्राफिकसँग एउटा मात्रै उपकरण

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने उपकरणको अभाव भएको बताए।

उनका अनुसार कार्यालयमा एउटा मात्र उपकरण छ। कुनै लाइसेन्स जाँच वा अनुगमन गर्न परे यातायात व्यवस्था विभागमै सम्पर्क गरी विवरण झिकाउनु पर्छ।

“तर यो ठूलो समस्या होइन। विभागसँगको समन्वयमा आवश्यक काम भइरहेकै छ,” दासले भने।

विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आउँदो आइतवारदेखि दैनिक १०,००० लाइसेन्स छाप्ने तयारी भइरहेको बताए।

लाइसेन्स वितरण किन प्रभावित?

गत वर्ष श्रावणमा छापिएका लाइसेन्स वितरण भएर सकियो।

त्यसयता देशभर १० लाख हाराहारी सवारी चालक स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तीमध्ये केहीले ट्रायल उत्तीर्ण गरेर नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् भने केही कागजी लाइसेन्स म्याद सकिएकाले नवीकरण पछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रतीक्षामा छन्।

यसअघि लाइसेन्सका लागि आवश्यक कार्ड नभएका कारण छपाइ प्रभावित भएको घिमिरेको भनाइ छ।

“लाइसेन्स छाप्नका लागि प्रिन्टिङ सफ्टवेयर, प्रिन्टर र कार्ड आवश्यक पर्छ। कार्ड डेलिभरीमा समस्या भएको थियो जुन अब समाधान भइसकेको छ। त्यसैले छपाइ सुरु गर्न लागेका हौँ,” घिमिरेले भने।

कार्डको अभाव

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्सले गरेको थियो। सन् २०१७ बाट उक्त सफ्टवेयर सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि छाप्ने जिम्मेवारी विभागले नै लिएको घिमिरेले बताए।

पहिले ल्याइएका कार्ड सकिएपछि भने विभागले २०७७ सालमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सोही वर्षको मङ्सिर महिनामा नेपाल-फ्रान्स संयुक्त कम्पनी सेल्पले कार्ड ल्याउने ठेक्का पायो।

विभाग र कार्ड ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार माग गरिएको ९० दिनभित्र कम्पनीले १४ लाख कार्ड विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।

“तर विविध प्राविधिक कारण देखाउँदै उहाँहरूले समयमा कार्ड दिन सक्नु भएन। त्यहीँबाट अस्तव्यस्तता सुरु भएको हो,” घिमिरेले भने।

सम्झौता गरिएको एक वर्षपछि कार्ड भित्रिएको छ।

स्मार्ट कार्डअघि परीक्षण अवधि

अहिले ट्रायल परीक्षण उत्तीर्ण गरेका सवारी चालक र नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई राजश्व तिर्दा परीक्षणकालीन चालक अनुमतिपत्र दिइन्छ।

उक्त अनुमतिपत्र एक वर्षका लागि मान्य हुन्छ। यसअघि परीक्षणकालीन अनुमति पत्रलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसक्दाको अस्थायी विकल्प भनिएको थियो।

“यो अवधारणा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि हो। परीक्षण अवधिमा अनुशासित भएर सवारी चलाउनेहरूले एक वर्षमा स्मार्ट लाइसेन्स पाउँछन्,” उनले भने।

एक वर्षीय परीक्षणकालको सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ को मा पनि उल्लेख गरिएको छ।

ऐनका अनुसार परीक्षणकालभित्र चालकले ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू पाँच पटक वा सोभन्दा बढी उलङ्घन नगरेमा मात्र स्थानी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन्।

“वितरण गरिएको स्मार्ट कार्डमा ‘परीक्षणकाल’ लेख्न मिल्दैन थियो। अहिले लेख्न मिल्ने गरी बनाएका छौँ। तर यो प्रयोग स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसक्नुको विकल्प होइन।“

घिमिरेले भने,”परीक्षण उत्तीर्ण हुने बित्तिकै उत्साहित वा आत्मविश्वासी भएर सवारीसाधन हाँक्नेहरू धेरै हुन्छन्। उनीहरूलाई आफूले गरेको गल्ती र सम्भावित जोखिमबारे थाहा हुँदैन।"

"यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि परीक्षण काल आवश्यक छ। परीक्षण अवधिमा रहँदा मानिस सतर्क हुन्छन् र अनुशासित चालक बन्ने अभ्यास हुन्छ।“

रोकिँदै/सुरु हुँदै ट्रायल

कोरोनाभाइरस महामारी र लकडाउनलाई कारण देखाउँदै २०७६ चैतदेखि नयाँ चालक अनुमतिपत्रको आवेदन बन्द गरिएको थियो।

सङ्क्रमण दर केही कम भएपछि २०७७ असारदेखि कार्यालयहरू त खुले तर नयाँ चालकका लागि अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया भने अघि बढेन।

विसं २०७७ को पुसदेखि अनलाइनमार्फत आवेदन लिँदा चापकै कारण विभागको अनलाइन प्रणालीमा पटकपटक प्राविधिक समस्या देखिएको बताइयो।

महानिर्देशक घिमिरेले भनेका थिए, ”लकडाउनपछि अनलाइनमार्फत आवेदन भर्नेको सङ्ख्या नै दुई लाखभन्दा बढी छ। पहिले दैनिक एक डेढ सय जनाले आवेदन दिन्थे। अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर पच्चीस हजार पुगेको छ।"

कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि आवेदन पुनः ठप्प पारिएको हो। जसका कारण आवेदन दिएकाहरूको पनि परीक्षा रोकियो।

त्यसपछि यही कार्तिक ७ गतेदेखि आवेदन पुनः खुला गरिएको थियो। चापकै कारण यस पटक कार्यालय अवधिमा अनलाइन आवेदन लिने क्रम रोकिएको छ।

कसको जिम्मेवारी?

चाप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विभागको नहुने घिमिरेको दाबी छ।

उनले भने, ”यो जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूको हो। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि समस्या समाधानका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ।”

उनले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा अपर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधार नै प्रमुख समस्या भएको जिकिर गरे।

“क्षमता वृद्धिको विकल्प छैन। त्यसको लागि समय लाग्छ,” उनले भने।

”अनुमतिपत्र छपाइको काम चाहिँ सुरु गरिहाल्छौँ। सबैले स्मार्ट लाइसेन्स नै पाउनु हुन्छ।”