तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
एमसीसी: अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको प्रचण्डलाई प्रश्न– ‘सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ कि छैन?’
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटघाटका क्रममा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताबारे चासो व्यक्त गरेका बताइएको छ।
लूले बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटेका थिए।
दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार झन्डै ४५ मिनेटसम्म चलेको छलफलका क्रममा लूले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक छ किन छैन भनेर प्रश्न राखेका थिए।
“नचाहिने (एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग) भए अरू देशले मागिरहेका छन्। फिर्ता लानुपर्यो भन्ने थियो,” लूले बैठकका क्रममा भनेको भन्दै मल्लले जानकारी दिए।
भेटघाटका क्रममा अमेरिकी पक्षले एमसीसीबारे समयसीमा नै तोकेर टुङ्गोमा पुग्न भनेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला मल्लले बीबीसीसँग भने, '”उनीहरूले स्मरण गराइरहेका के थिए भने १४ डिसेम्बरलाई ... पहिले त्यो समयभित्र गर्ने भन्ने सायद एमसीए नेपालको आफ्नो कुनै सम्झौता होला जस्तो देखियो।”
“यसलाई उनीहरूले स्मरण गराएका मात्रै हुन्। यसको मतलब त्योभित्र हुनै पर्छ भन्ने होइन। उनीहरूले कहिलेसम्म गर्ने छिटो गरिदिनूस् भन्ने हो उनीहरूको (अमेरिकी पक्ष) स्पिरिट।”
प्रत्युत्तरमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूलाई राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गर्ने बताएको मल्लको भनाइ छ।
''यदि त्यहाँ सहमति बन्न सक्ने स्थिति रह्यो भने यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै हामीले हल गर्ने प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यूले,” मल्लले भने।
सुरुमा आएको एमसीसीको मस्यौदामा भएको संशोधनको कुराका कारण यो नेपालमा विवादको विषय बनेको जानकारी गराएको बताइएको छ।
सहायक विदेशमन्त्री लूले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि आजै शिष्टाचार भेट गरेका थिए।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि समय घर्किरहेको बताउँदै नेपालले यसबारे निर्णय लिनुपर्ने धारणा अमेरिकाले राख्दै आएको छ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने अर्बाौँ रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतालाई लिएर नेपालभित्र गहिरो मतभेद छ।