जलवायु परिवर्तनः कोप २६ को निर्धारित समयमा सम्झौता हुन सकेन, के कुरामा सहमति जुट्न सकेन

कोप २६ शिखर सम्मेलन समापन हुने निर्धारित समय शुक्रवार सकियो। तर जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यले गरिन लागेको एउटा सम्झौताको खाका तयार शनिवार घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‍सहमति हुन नसकेका विषयमा कोइला विस्थापित गर्ने तथा अन्य जीवाश्म इन्धनका लागि अनुदान दिने र विपन्न राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कुरा छन्।

समुद्र सतह बढेकाले जोखिममा परेका तटीय राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले शुक्रवार बोल्दै आफ्नो भूमि द्रुत गतिमा हराउँदै गरेको बताए।

सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माले सबैलाई "गर्न सकिन्छ" भन्ने मनोभाव विकास गर्न आग्रह गरे।

वैज्ञानिकहरूले तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व-औद्योगिक स्तरको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सीअसमा सीमित पार्न सकिए मानिसलाई जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दा प्रभावबाट बचाउन सकिने बताएका छन्।

तापक्रम वृद्धि घटाउने कुरा अधिकांश देशहरूले हस्ताक्षर गरेको प्यारिस सम्झौताको समेत प्रमुख विषय थियो।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी उत्सर्जन ४५ प्रतिशत र सन् २०५० सम्ममा शून्यमा झार्न आवश्यक छ।

लगभग सबै 'कोरल रीफ' भनिने मुगाका चट्टानहरू मासिनुलाई वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी तापक्रम २ डिग्रीभन्दा बढी हुनुको प्रभावको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

शुक्रवार जारी गरिएको सम्झौताको मस्यौदामा कोइलाको अनियन्त्रित प्रयोग अन्त्य र अन्य जीवाश्म इन्धनमा अनुदान अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताहरू समाविष्ट थिए।

केही अभियन्ताहरूले उक्त मस्यौदाको आलोचना गरे पनि केही पर्यवेक्षकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा पहिलो पटक कोइलाबारे उल्लेख गरिएको बताए।

चीन र साउदी अरबसहितका देशले जीवाश्म इन्धनमा अनुदानको विषय सम्झौताबाट हटाउन खोजेको समाचारसंस्थाले रोएटर्सले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

मस्यौदाको संशोधित अंशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नका लागि सरकारहरूलाई कडा समय सीमा तोक्न आग्रह गरिएको छ।

लन्डनबाट बोल्दै यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जीवाश्म इन्धन हटाउन विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्न धनी देशहरूले अझै बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले बीबीसीको न्यूजकास्ट पोडकास्टसँग कुरा गर्दै अन्तिममा सबै कुरालाई ठिक ढङ्गले गराउनु जोनसनको उत्तरदायित्व भएको बताए। अधिकांश राजनीतिज्ञहरू फर्किसकेको अवस्थामा जोनसनले भनेका केही काम पूरा गर्न निकै कठिन छ," उनले भने।

शुक्रवार नै टुभलुका जलवायु मामिलामन्त्रीले समुद्रको सतह बढ्नुका कारण जोखिम निम्तिएको र आफ्नो देश "डुबिरहेको" बताएका थिए।

"यो हामीमध्ये धेरैका लागि जीवन र मरणको कुरा हो। अनि यसबारे ग्लास्गोमा सम्बोधन होस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ। हामी असफल हुनुहुँदैन," सीभ पेनिउले भने।

शनिवार दिउँसो शिखर सम्मेलनका अन्तिम निर्णयहरू पारित गर्न औपचारिक बैठक हुने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न गरिब देशहरूलाई धनी देशले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय नै विवादास्पद बन्ने क्रम जारी रह्यो।

सन् २००९ मा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०२० सम्ममा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उक्त लक्ष्य पूरा भएन।

क्लाइमट एक्शन ट्र्याकरका अनुसार कोप २६ मा अहिलेसम्म जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तरभन्दा माथि २.४ डिग्री पुग्न लागेको छ।