इलोन मस्कको स्टारलिङ्कले नेपाल आउनका निम्ति राखेको शर्त सरकारलाई मान्य होला?

विद्यमान कानुनकै परिधिमा रहेर स्टारलिङ्कलाई नेपाल भित्रन कुनै अवरोध नरहेको सरकारले भनिरहेकोमा स्टारलिङ्कले उसको शर्त दोहोर्‍याएको छ।

विश्वका सबभन्दा धनाढ्य व्यक्ति इलोन मस्कका महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूमध्ये एक रहेको स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवाले नेपाल भित्रन बारम्बार तत्परता देखाइरहेको छ।

तर उसको शर्तका कारण हालसम्म स्टारलिङ्कको नेपाल प्रवेश हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

कस्तो शर्त?

अघिल्लो साता स्टारलिङ्ककी एकजना वरिष्ठ अधिकारीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरिन्।

कम्पनीकी एकजना निर्देशक रेबेका स्लीक हन्टरले स्टारलिङ्कको तर्फबाट शर्त दोहोर्‍याएको उक्त भेटपछि मन्त्रीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

जसअनुसार स्टारलिङ्कले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको तर केही नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको उनले बताएकी थिइन्।

लाइसेन्समा शतप्रतिशत स्टारलिङ्ककै स्वामित्व भएमात्र अनुमति लिन सकिने धारणा उनले राखेको जनाइएको थियो।

अहिले विद्यमान दूरसञ्चार नीतिले शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्वलाई अनुमति दिँदैन।

"हामीले उनलाई नेपालको विद्यमान नीति तथा कानुन बमोजिम नै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको बताएका थियौँ," मन्त्री तिमिल्सिनाले बिहीवार बीबीसीलाई बताए।

"हाम्रो नीतिमा कमसेकम २० प्रतिशत घरेलु लगानी हुनुपर्छ भनिएको छ," मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। "कुनै समय नियम परिवर्तन भयो भने अर्को कुरा हुने भयो। नत्र तत्कालका लागि चाहिँ विद्यमान नीति अनुसार नै हुने हामीले जबाफ दिएका छौँ।"

दूरसञ्चार नीति २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ। साथै यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

तथापि त्यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

यसै विषयले स्टारलिङ्क हच्किएको देखिन्छ।

"समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कतातिर लैजाने भन्ने विषयमा नीतिगत फेरबदलको कुरा एउटा हो। तर कुनै एउटा कम्पनीले यहाँ आउन शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त सबैका निम्ति परिवर्तन गर्ने हो एउटाका निम्ति मात्र होइन," मन्त्रीले बीबीसीसँग भने।

कुनै पनि फेरबदलले समग्र क्षेत्रमा पार्ने असरबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले स्टारलिङ्कलाई विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर आउने हो भने सरकारले सहजीकरण गर्न सक्ने बताएको उल्लेख गरे।

मन्त्री तिमिल्सिनासँगको भेटमा व्यावसायिक साझेदारी तथा सहकार्यका लागि नेपालका केही सेवा प्रदायकहरूसँग स्टारलिङ्कको छलफल भइरहेको पनि जनाइएको थियो।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इस्पान सामूहिक रूपमा स्टारलिङ्कसँग यस्ता विषयमा कुराकानी गर्न इच्छुक भएको सो संस्थाका प्रमुख कार्यकारी सुभास खड्काले बताएका छन्।

के हो स्टारलिङ्क?

इलोन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको स्वामित्वमा स्टारलिङ्क सञ्चालन हुँदै आएको छ।

उसको दश हजारभन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेका पृथ्वीको नजिकैका कक्षमा राखिएका भूउपग्रहको सञ्जालमार्फत् उसले संसारभरि "उच्च गति र कम ल्याटेन्सी"को इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको उसको भनाइ छ।

खासगरी ग्रामीण तथा कम पहुँचयुक्त क्षेत्रमा उसको सेवा महत्त्वपूर्ण हुने स्टारलिङ्कको भनाइ छ।

दक्षिण एसियाको छरछिमेकमा हेर्दा स्टारलिङ्कको सेवा बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का र भुटानमा उपलब्ध रहेको अनि पाकिस्तान र भारतमा नियामक निकायको स्वीकृति बाँकी रहेको उसले वेबसाइटमा राखेको जानकारीमा देखिन्छ।

नेपालको हकमा चाहिँ उसले "सेवा सुरु हुने मिति यकिन नभएको" उल्लेख गरेको छ।

प्राविधिक रूपमा स्टारलिङ्कको इन्टरनेट सेवा परम्परागत इन्टरनेट प्रदायकहरूको भन्दा केही फरक रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

"अहिले पनि भूउपग्रहमार्फत् इन्टरनेट सेवा उपभोग नभएको होइन। हामीकहाँ पनि भीस्टाट विधि प्रयोग भइरहेका छन्। अन्य भूउपग्रह विधिअन्तर्गत पृथ्वीको धेरै माथि रहेका कक्षमा रहने स्याटलाइटहरूबाट कार्य हुन्थे भने स्टारलिङ्कका स्याटलाइटहरू चाहिँ अलि नजिकको कक्षमा रहने गर्छन्। जसले गर्दा उसको सिग्नल अलि चाँडो आउजाउ हुन्छ जसलाई ल्याटेन्सी कम भएको भनिन्छ र सिग्नल पनि अलि बलियो हुने ठानिन्छ," नेपाल टेलिकम प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले बताए।

इस्पानका प्रमुख कार्यकारी सुभाष खड्का अहिले धेरैजसो प्रदायकहरूले फाइबरको माध्यम प्रयोग गर्ने गरेको र त्यो सुविधा नेपालको दूरदराजसम्म पुगिरहेको बताउँछन्।

"हामीकहाँ प्रविधि पुर्‍याउन समस्या होइन। तर त्यसको सञ्चालन खर्च, लगानी उठ्ने अवस्था अनि ग्राहकहरूलाई आवश्यक हुने सुलभता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ," खड्काले भने।

स्टारलिङ्कको सेवा अन्य परम्परागत इन्टरनेट सेवाभन्दा सामान्यतया अलि महँगो हुने गरेका विवरण आएका छन्। नेपालको हकमा उसको सेवा कति सस्तो वा महँगो हुन्छ भन्ने यकिन छैन।

"आजको दिनमा नेपाल सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने देशहरूको सूचीको शीर्ष १० भित्रै छ," खड्काले भने। हाल एक सयभन्दा धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपालमा रहे पनि करिब ३८-४१ वटा मात्र सक्रिय सञ्चालनमा रहेको उनले बताए।

सन् २०२३ देखि नै स्टारलिङ्कले नेपालमा सेवा विस्तारबारे चासो दिइरहेको छ। सन् २०२४ को अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग इलोन मस्कले भर्चुअल संवाद पनि गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।