कोभिड नेपालः स्वास्थ्यमन्त्री चाँडै नियुक्ति गर्न दबाव, विज्ञहरूका अरू सुझाव यस्ता

महामारीका बेला बनेको नयाँ सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नगर्दा सरकार यस विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल योग्य स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन्।

सरकारका प्रवक्ताले भने स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नहुँदैमा सरकारले महामारीका बेला गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा गम्भीर नभएको रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति नभएकोबारे सोध्दा बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, "चाँडै हुन्छ। तर स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदैमा कामले महत्त्व पाएका छैनन् भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले त त्यत्रो संसद्‌मै अहिलेको सरकारको प्राथमिकता खोप, खोप, खोप भन्नुभएको थियो।"

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो प्राथमिकतामा खोप रहेको बताएका थिए।

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्‌मा बोल्दै भनेका थिए, "अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप। तीन वटा प्राथमिकता खोप, खोप, खोप। जिन्दगी बचाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। हाम्रो प्राथमिकता भनेको खोपबाहेक अरू केही छैन।"

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, "अहिले यो क्षेत्रमा धेरै काम भइरहेको छ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षानिमित्त यो सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।"

दुई महिनाभन्दा लामो समय कडा निषेधाज्ञा गर्दा पनि सङ्क्रमण दर २० प्रतिशत हाराहारी नै थियो भने पछिल्ला दिनमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै अस्पतालमा आईसीयूहरू फेरि भरिन थालेका विवरण स्वयं चिकित्सकहरूबाटै आउन थालेका छन्।

सरकारलाई किन सुझाव?

जनस्वास्थ्यविद्हरूले बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको १८ बुँदे सुझावको पहिलो नम्बरमा पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको नियुक्तकै विषय उठाइएको छ।

उक्त सुझावको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, "योग्यता, क्षमता, सत्यनिष्ठा र इमान्दारीको छवि भएका त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्नुहोस् जसले राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र स्वास्थ्यकर्मी सबैको सुझाव सल्लाहलाई सम्मान र ग्रहण गर्न सकोस्।"

डाक्टरहरू महेश मास्के, अरुणा उप्रेती, रिता थापालगायत १६ जनाले हस्ताक्षर गरेको नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले निकालेको वक्तव्यको पहिलो बुँदामा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउन तर मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदा वर्तमान सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन नगर्न पनि भनिएको छ।

यसरी स्वास्थ्य मन्त्रीको नियुक्तिको विषयलाई सुझावमा राखिएको विषयमा डा. मास्केले बीबीसीलाई भने, "अन्य केही मन्त्री त नियुक्त भएका छन्, तर सबैभन्दा धेरै प्राथमिकतामा परेको, धेरै बजेट भएको, धेरै चुनौतीपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री तोकिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राथमिकतामा नपरेको देखेर प्रश्न उठाउन खोजेका हौँ।"

डा. मास्केले सरकारले केवल खोप मात्रै नभनेर तेस्रो लहर आउनुपूर्व सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने क्षेत्रबारे सरकार र स्वयं जनतालाई पनि सुझाव दिन खोजेको बताए।

उनले भने, "यहाँ त खोपको मात्रै कुरा होइन। तेस्रो लहर आउँछ भनेपछि त्योभन्दा पहिला नै हामीले अक्सिजनदेखि शय्यासम्मको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यति मात्रै नभई क्वारन्टीन राख्ने व्यवस्था अहिलेदेखि नै गर्न सकियो भने नियन्त्रण त्यति गाह्रो कुरा पनि होइन।"

कतिपयले सरकारमा कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र पनि रहेको र जसपालगायत दल पनि समावेश हुने हुँदा स्वास्थ्यमन्त्रीमा अरूको पनि दाबी रहेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

तर देउवानिकट स्रोतले भने कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्री ल्याउनेबारे छलफलहरू भइरहेको बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ताले स्वास्थ्यमन्त्री को हुने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको र छिट्टै हुने बताएका हुन्। तर चाँडै भनेको कहिले भनेर आफूले मिति तोक्न नसक्ने बताए।

विज्ञले प्रधानमन्त्रीलाई अरू कस्ता सुझाव दिएका छन्?

कोभिड-१९ महामारीको व्यवस्थापन र तेस्रो लहरको तयारीका लागि भन्दै जनस्वास्थ्यविज्ञले आफ्नो सुझावमा योग्य चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र सल्लाहकारको समूह बनाउन पनि भनेका छन्। 

क्षेत्रीय परिस्थितिले गर्दा केही महिनामा नै कोरोनाभाइरसको तेस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित तालिम, तयारीको अभ्यास गराउनुपर्ने र एचडीयू, आईसीयू, भेन्टिलेटर र शय्याको सङ्ख्या बढाउन पनि भनेका छन्।

उच्चस्तरीय कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत हुनुपूर्व सबै महत्त्वपूर्ण विषयमा राय लिन योग्य चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र सल्लाहकारहरूको समूह बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

त्यसबाहेक १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाउन र खोप कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सरकारी सहयोगमा संलग्न गराउन तथा कम भिडभाड हुनेगरी खुल्ला ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णय के थियो?

गत साता सरकारको नेतृत्व गरेसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णयबारे बोल्दै कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कार्की असोज मसान्तभित्र एकतिहाइ नागरिकलाई र यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताएका थिए।

त्यस्तै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।

तर नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्।

सरकारले त्यस्ता निर्णय गरे पनि त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालय नै नतोक्दा सरकार यसमा गम्भीर नदेखिएको जनस्वास्थ्यविद्हरूले बताएका हुन्।

महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने पनि जनाएको थियो।

महामारीका लागि हालसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक साताभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने पनि सरकारले निर्णय गरेको थियो।