कोभिड नेपालः काठमाण्डू उपत्यकामा परिवर्तित निषेधाज्ञा लागु, सबै खुलेको रूपमा नलिन प्रशासनको चेतावनी

काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा शुक्रवार बिहानबाट परिवर्तित निषेधाज्ञा लागु भएको स्थानीय प्रशासनहरूले जनाएका छन्।

पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा जेठ ३१ गतेसम्म लागु रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

बुधवार तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले पहिलाभन्दा केही खुकुलो व्यवस्थासहित निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै हाल देशका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

किन खुकुलो पारियो?

ललितपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार मुख्य गरी दुईवटा कारणले निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको हो।

"एक त पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण दर केही घटेको देखिएको छ भने सङ्क्रमितले अस्पतालमा शय्या पाउन तथा अक्सिजनको अभाव लगायतका समस्या हटेको छ," उनले भने।

बस्नेतका अनुसार विगतको तुलनामा पछिल्ला दिनहरूमा सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

आमनागरिकको जीवनयापनमा पनि केही सहजता आओस् भनेर केही खुकुलो पारिएको उनले बताए।

"तर निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटेको र सबै कुरा खुलेको रूपमा मानिसहरूले लिनुभएन। निषेधित कामहरू गर्दा दण्ड-सजायको व्यवस्था छँदैछ," बस्नेतले सचेत गराए।

बिहीबारसम्म लागु निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूलाई समेत साताभरिका लागि बन्द गराइएको थियो।

गर्न पाइने कुराहरूः

गर्न नपाइने कुराहरूः

स्थानीय प्रशासनले लागु गरेको आदेशको अवज्ञा गर्नेहरूलाई कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिविना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यी व्यवस्था गरिएका छन्:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।