भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण: कस्तो रह्यो नेपालको अवस्था

लाखौँ सर्वसाधारणहरूलाई घरबारविहीन बनाएको भूकम्प गएको छ वर्ष पुग्दा पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था 'सन्तोषजनक रहेको' सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको र अन्य संरचनाको सन्दर्भमा पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइएको बताइएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार ८ लाख भन्दा बढीले पहिलो किस्ता लिएका छन् र करिब ९३ प्रतिशत सर्वसाधारणहरुले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन्।

तर कतिपयले भने पुनर्निर्माणका क्रममा 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात् अझ सुरक्षित निर्माण गर्ने विषयको एउटा पाटोलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।

छ वर्ष अघि गएको विनाशकारी भूकम्पमा झन्डै नौ हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। भविष्यमा यस्तै अवस्था नआओस् भन्ने विषय सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्न विज्ञहरूले सुझाएका थिए।

'सन्तोषजनक अवस्था'

प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल निजी आवास पुनर्निर्माणको विषयमा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

दातृ निकायहरूको संलग्नता रहेको विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा पनि प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ।

तर सरकारी भवन र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनामा पछि परेको उनी बताउँछन्।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट)का उप कार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईँ नेपालको पुनर्निर्माण गतिका हिसाबले हेर्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रै देखिएको बताउँछन्।

हाल बनेका घरहरू विगतका तुलनामा 'धेरै नै बलियो' रहेको आफूहरूको मूल्याङ्कन रहेको उनको भनाइ छ।

तर सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भने सन्तोषजनक अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।

त्यसबाहेक सरकारले भत्किएका घर पुनर्निर्माणमा ध्यान पुर्‍याएको भए पनि चर्केका घरहरूको प्रबलीकरणमा भने त्यत्ति धेरै ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको मत छ।

भविष्यमा पनि हालका अनुभव संस्थागत गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका तहमा हालकै जस्तो प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने गुरागाईँ बताउँछन्।

पूरा भयो 'बिल्ड ब्याक बेटर' को मर्म?

सरकारले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदै गर्दा अझ सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाउने गरी नीति तर्जुमा गरेको बताएको थियो।

सुरुवाती समयमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका पोखरेलले आफूले आर्थिक पक्षमा पनि केही गरौँ भनेर पहल गरेको भए पनि तत्कालीन परिस्थितिका कारण धेरै काम हुन नसकेको स्वीकार्छन्।

त्यसबाहेक निजी आवासकै पुनर्निर्माणमा पनि आधुनिक हिसाबले पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा परम्परागत सिप, कला र संस्कृति जोगाउने कार्यमा भने सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

केही स्थानहरूमा अनुदान रकम बढाएर घरका आवरणमा मात्रै भए पनि परम्परागत शैलीमा बनाउने पहल सुरु गरिएको भए पनि त्यसतर्फ धेरै सफलता प्राप्त हुन नसकेको पोखरेलले जानकारी दिए।

''गाउँका सबै घरहरू जस्ताबाट बनेका जस्तै भए। सुरुमै घरका नमुनाहरू उपलब्ध गराउन पाएको भए राम्रो हुने थियो," पोखरेलले बीबीसीसँग भने।

''तर भूकम्प आएपछि कम्तीमा मानिसहरूले बाहिरसम्म भाग्नचाहिँ पाउने अवसर पाउने भए। त्यो हामीले गर्‍यौँ । पुरानो संस्कृति, कला, परम्परामा चाहिँ हराउने भयो। आगामी पुस्ताले त्यो देख्न नपाउने भयो।''

गुरागाईँ पनि मौलिकताका विषयहरू पनि बिल्ड ब्याक बेटरको अंश हुनुपर्ने भए पनि त्यो पुनर्निर्माणको पक्रियामा छुटेको बताउँछन्।

बिल्ड ब्याक बेटरको एउटा पाटो अनुसार सुरक्षित आवास निर्माणका विषयमा राम्रो अवस्था देखिए पनि जीविकोपार्जनमा थप सहयोग गर्ने जस्ता विषयमा तुलनात्मक रूपमा कमै काम भएको उनको भनाई छ।

तर नेपाल मात्र नभई एनसेट संलग्न भएको अन्य मुलुकहरूमा पनि यस विषयमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्।

''पुनर्निर्माणमा घरहरू बनाइसक्ने एउटा पाटो हो भने अलिकति लामो समयसम्म थप सहयोग गरिरहनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ,'' उनले भने।

तर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली भने बिल्ड ब्याक बेटर भन्दा आफूहरूले भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्छौँ र त्यसमा अझ राम्रो तत्त्व राख्छौँ भनेका बताउँछन्।

नढल्ने सुरक्षित घर बनेको उनको दाबी छ। पुराना कला शैली हराएको विषय बारे आफूहरूले पनि टिप्पणी सुन्ने गरेको र उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा आफूहरू जुटेको उनी बताउँछन्।

प्राधिकरणले छिट्टै घरका थप आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि निर्देशिका जारी गर्न लागेको उनले बताए।

''ढलान थप्नुपर्‍यो वा अरू कोठा थप्नुपर्‍यो भने त्यो निर्देशिका अवलम्बन गरेर स्थानीय निर्माण सामाग्री काठ, ढुङ्गा, माटो जे प्राप्त गरिन्छ त्यसलाई प्रयोग गरेर बनाउन सकिने प्रविधि विकाश गरेका छौँ,'' ज्ञवालीले भने।

भारत र पाकिस्तानसँग तुलना

भारतको गुजरात र पाकिस्तानमा पनि पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भएको एन्सेटका उपकार्यकारी निर्देशक गुरागाईँ नेपालमा करिब पाँच वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका निजी आवासहरू पुनर्निर्माण भएको र त्यो गुजरात र पाकिस्तानमा जस्तै रहेको बताउँछन्।

तर समय मात्रै नभएर अन्य अवस्था अनि क्षमता बारे ध्यान नदिइँदा भने यस विषयमा टीकाटिप्पणी भएको उनको ठम्याइ छ।

''दुई वर्षमै सक्छौँ भन्ने खाले घोषणा गर्ने, यो कारणले महत्त्वाकाङ्क्षा र आशा भनौँ ग्रामीण क्षेत्रबाट हेर्दा यो चाहिँ छिटो हुने रहेछ भन्ने खालको हुन्छ। तर संसार भरिनै विकसित मुलुकमा पुनर्निर्माण साधरणतया लामो नै हो, '' उनले भने।

''सहरी क्षेत्रमा अझ बढ्ता समय लाग्छ नै। पाकिस्तानमा सन् २००५मा भूकम्प गएको हो । अहिले १६ वर्ष भयो अझै पनि सहरी क्षेत्रको समग्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दा लामो समय लाग्छ नै। यो सामान्य हो,'' उनले भने।

निजी आवास निर्माणको विषयमा नेपालले पाकिस्तान र गुजरातमा भएका पुनर्निर्माणका अभ्यास अपनाएको र रकम सिधै सर्वसाधारणको खातामा जाने हुँदा यो प्रक्रिया पारदर्शी रहेको पोखरेल बताउँछन्।

नेपालका पहाडमा 'खान नपुगे पनि घरचाहिँ सुन्दर बनाउने परम्पराले' निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको उनको बुझाइ छ। निजी आवासमा त्यसै कारण पनि प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको ठम्याइ छ।

कतिपयले सरकारले घर निर्माणका लागि तीन लाख दिएको र त्यो प्राप्त गर्नै प्रक्रियागत झमेला भएको भन्ने गरेको भए पनि पोखरेल त्यससँग सहमत छैनन्।

सरकारले राहतस्वरूप दिएका रकमका कारण नै बलिया घर निर्माण भएको उनी बताउँछन्।

सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारी राहतभन्दा बढी रकम लाग्ने, पुरानो कलाकृतिका आधारमा घर बनाउनुपर्ने, सरकारलेभन्दा पनि परिवारले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरूका कारण गति केही सुस्त रहेको ज्ञवाली स्विकार्छन्।

प्राधिकरणको निर्देशन समितिले सहरी पुनर्स्थापना कार्यक्रम तयार पार्ने र त्यसका आधारमा प्राधिकरणको समय अवधिपछि समेत समग्र पूर्वाधार देखि बस्तीका संरचनाका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरेर दीर्घकालीन कार्यक्रम लिएर अघि जाने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।      

नेतृत्व परिवर्तन फाइदा कि बेफाइदा

नेपालमा ६ वर्ष लामो पुनर्निर्माण प्रक्रियामा पाँचपटक नेतृत्व फेरिएको छ।

फरक फरक समयमा तीन जनाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका छन्।

कतिपयले पुनर्निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण अनि संवेदनशील विषयमा राजनीतिको छिटा परेका कारण पाँच वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कार्य सक्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्।

तर पोखरेलको यस विषयमा फरक भनाइ छ।

''यसले बरु सृजनशीलता थप्यो,'' फरक फरक नेतृत्व हुँदा फरक फरक किसिमका काम गरेकाले पुनर्निर्माण अभियानमा घाटा नभएको उनको भनाइ छ।

नेतृत्व परिवर्तन हुँदासमेत सुरुमा स्थापना गरिएको प्रणालीमा परिवर्तन नगरिएका कारण ग्रामीण पुनर्निर्माणमा समस्या नपरेको गुरागाईँको पनि बुझाइ छ ।

तर सहरी क्षेत्र जस्ता गति लिन नसकेका काममा भने नेतृत्व परिवर्तन नभइदिएको भए समयमै काम हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्।

नयाँ नेतृत्व आउँदा सुरुवाती केही महिना पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे थाहा पाउनै लाग्ने कारण काममा ढिलाइ हुने बताइन्छ।

विक्रम संवत् १९९० को महाभूकम्पयता गएको सबैभन्दा ठूलो उक्त विपद्ले नेपालका ३२ जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको थियो।