भ्रष्टाचारबारे मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइले तरङ्ग, अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, 'राजनीतिक स्टन्ट हुनसक्छ'

परराष्ट्रमन्त्री एवम् केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले शनिवार गृहजिल्ला पुगेर भ्रष्टाचारबारे दिएको एउटा अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ।

उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले ज्ञवालीको समर्थन पनि गरेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिका आधारमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले "अख्तियारमा धूलो परेका फाइल सरकारले निकाल्दै" भन्ने खालको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए।

सोही समाचारका आधारमा कैयौँले सामाजिक सञ्जालमा "के अब अख्तियार पनि सरकार मातहत आएको हो?" भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसलाई सरकारले निर्देशन दिन वा प्रभावमा पार्न नपाउने मान्यता रहेको छ।

अख्तियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने परिकल्पना संविधानमै गरिएकाले पनि धेरैले ज्ञवालीलाई जोडेर आएको समाचारका आधारमा यस्तो प्रश्न उठाएका छन्।

बीबीसीले प्राप्त गरेको उनको अभिव्यक्तिको भिडिओ र ज्ञवाली सहभागी उक्त कार्यक्रमबाट गरिएको फेसबुक लाइभमा उनले प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिएको भने सुनिँदैन।

यद्यपि ज्ञवालीले "वर्षौँदेखि धूलो परेका फाइलहरू उधिन्न थालिएको" बताएका छन्। उनले त्यसबाट तरङ्ग पैदा भएको पनि दाबी गरेका छन्।

आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले चाहिँ "अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि मन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को क्षेत्राधिकारबारे बोल्नु उचित नहुने" बताएका छन्।

प्रदीप ज्ञवालीले के भनेका थिए?

गृहजिल्ला गुल्मीमा शनिवार कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा कामहरू सुरु गरेको बताएका थिए।

उनले विभाजित देखिएको नेकपाको अर्को पक्ष (प्रचण्ड-नेपाल) ले सरकारलाई काम गर्न बाधा सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए।

त्यस्तै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि कतिपयमा तरङ्ग उत्पन्न भएको दाबी ज्ञवालीको थियो।

उनले भने, "वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धूलो परेको थियो ती फाइलहरूलाई हामीले उधिन्न थाल्यौँ। अहिले तपाईँले सुनिरहनुभएको छ, त्यसका तरङ्गहरू। हामीले त केही भनेका छैनौँ तर 'चोरको खुट्टो काट्'भन्दा केही साथीहरूले त्यत्तिकै-त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनुभएको छ।"

"नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्नुपरोस्। हामी कसैलाई प्रतिसोध साध्दैनौँ। तर कसैलाई बचाउन पनि सक्दैनौँ। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन। भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन। भ्रष्टाचारीको कुनै धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ।"

उनले सुन तस्करहरूलाई ठेगान लगाएको दाबी पनि गरे।

सुन तस्करीको प्रसङ्ग निकाल्दै ज्ञवालीले भने, "हामीले पुराना ती घटनाहरू उधिन्न थाल्यौँ। सुन तस्करीका प्वालहरू हामीले टाल्न थाल्यौँ। सुन तस्करहरू अहिले ३२ जनाभन्दा बढी जेलमा छन्। जङ्गलमा लुकाएका मझेरीमुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकाल्यो।"

"हुन त केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ 'खै सुन?' अर्काको अर्को सरकार हुँदा सेटिङ गरेर तस्करी हुन्छ। यो सरकार आउँछ र सेटिङ गर्नेहरूलाई पाता फर्काएर जेल हाल्छ। धन्यवाद भन्नु छैन साथीहरूले उल्टै आरोप लगाउनुहुन्छ।"

सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न

ज्ञवालीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उनीमाथि प्रश्न तेर्स्याएका छन्।

ज्ञवालीको अभिव्यक्तिवारे ईकान्तिपुर डटकममा आएको समाचारलाई शेअर गर्दै धेरैले त्यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।

सेतोपाटी अनलाइन पत्रिकाका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले ट्विटरमा लेखेका छन्, "ए, अख्तियार पनि सरकारको मातहत आएछ? फाइल पनि उहाँहरूले नै निकाल्ने रे अब!"

जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले "अख्तियार स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय होइन र?" भन्ने प्रश्न गर्दै अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिने हतियार बनाइनु हुन्न भनेका छन्।

चिकित्सक रामेश कोइरालाले चाहिँ उनको अभिव्यक्तिलाई पञ्चायतकालको शैलीसँग तुलना गरेका छन्।

कतिपयले कैयौँ वर्षसम्म किन फाइलहरू धूलोमा बस्नुपर्ने अवस्था बनाइयो र अहिले चाहिँ किन खोल्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि तेर्स्‍याएका छन्।

त्यस्तै ज्ञवालीको समर्थन गर्नेहरू पनि छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट अखिल छैठौँका अध्यक्ष विमल पोखरेलले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्नुपर्ने र आयोगले अहिले खोले पनि हुने बताएका छन्।

कतिपयका दृष्टिमा ज्ञवालीको अभिव्यक्ति शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ।

'साङ्केतिक रूपमा पनि यस्तो भन्नु उपयुक्त होइन'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले मन्त्रीले आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा साङ्केतिक रूपमा पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको बीबीसीलाई बताए।

पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, "धूलो लागेको भ्रष्टाचारको फाइल निकाल्न लाग्दा तर्सिए भन्नु भनेको त्यो अख्तियारलाई नै लक्ष्य गरेको हो। भ्रष्टाचार हेर्ने त अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग] नै हो नि!"

"साङ्केतिक रूपमा उनले अख्तियारकै कुरा भन्न खोज्या हो। त्यस्तो सङ्केत गर्नु, भन्नु त्यो चाहिँ गैरकानुनी हो, राम्रो कुरा होइन।"

तर ज्ञवालीले उक्त अभिव्यक्ति 'राजनीतिक स्टन्ट'का लागि दिएको जस्तो आफूलाई लागेको उपाध्यायले बताए।

उपाध्यायका भनाइमा आयोगको नाम लिएर सरकारका पदाधिकारीले बोल्न मिल्दैन।

उनले संविधानले नै आयोगमा स्वतन्त्र निकाय बनाएकाले मुद्दा चलाउने र नचलाउने उसको कुरा भएको बताए।

उनले भने, "यदि मन्त्रीले भन्न थाल्यो भने त्यो हस्तक्षेप गरेको ठहर्छ। त्यो गरे गैरजिम्मेवार हुन्छ। अदालतका हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ।"

"प्रदीप ज्ञवालीले भनेर अख्तियार सक्रिय हुने, नभनेर सक्रिय नहुने हुँदैन। यदि त्यस्तो हुँदो हो त अदालत अदालत रहेन। अख्तियार अख्तियार रहेन।"

सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियापछि मन्त्री ज्ञवाली के भन्छन्?

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले चाहिँ आफूले आयोगलाई प्रभावित पार्न वा दबाव दिन त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन्।

आइतवार अपराह्न बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "सरकारका नीतिहरूले यस (भ्रष्टाचार) सम्बन्धी निकायहरूलाई गाइड त गर्छ नै, स्वाभाविक हो। तर त्यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]ले गर्ने हो। अख्तियारले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्छ।"

उनले राजनीतिक आवरणमा कसैलाई संरक्षण नगर्ने सरकारी नीति रहेकोबारे आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रित रहेको बताए।

ज्ञवालीले भने, "अख्तियारले विभिन्न ढङ्गले पुराना फाइलहरू उधिन्दै गयो। चाहे त्यो सुन तस्करीका कुराहरू हुन् चाहे त्यो ललिता निवासका कुराहरू हुन्। अरु विभिन्न घटनामा संलग्न मानिसहरू, अख्तियारकै पूर्वआयुक्तहरू समेत अहिले जेलमा छन् भनेर मैले भनेको हो। यसो भन्दा कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने मैले के गर्न सक्छु र, हैन?"

आयोगलाई प्रभावित पार्नेगरी मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको पूर्वप्रमुख आयुक्तको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले भणे, "जब सरकारलाई हेर्ने एउटा आग्रह हुन्छ नि, जे कुरामा पनि खोट खोज्ने कुरा हुन्छ। जब सरकार भ्रष्टाचार निवारणमा दृढ छ भन्दा पूर्वआयुक्तहरूले पनि चित्त दुखाउनु पर्ने त म कारण नै देख्दिनँ।"