अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: के पदाधिकारी र 'विवादित' निर्णयबारे छानबिन हुनसक्छ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भदौँ सप्ताहान्तमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुनै लाग्दा गरेको निर्णय गम्भीर 'विवाद' मा तानिएको छ।

आयोगले एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता भएको भनिएको बहुचर्चित जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ।

'निगमको जग्गा खरिद फाइल सुटुक्क तामेली' भन्ने कान्तिपुर दैनिकको समाचार उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारमाथि नै अनुसन्धानको माग राखे।

पौडलको भनाइ छ, "आयोगमा भएका यावत लापरवाही उपर छानबिन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउन एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सबैको भरोसायोग्य उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् भन्ने माग गर्दछु।"

गर्नुपर्ने दुई काम

सामान्यतया कुनै उच्च नेताले विज्ञप्ति जारी गरेरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियतप्रतिको शङ्का सार्वजनिक गरेको बिरलै पाइन्छ।

तर के पौडेलले भने जस्तो एउटा संवैधानिक अङ्ग अख्तियारमाथि नै छानबिन सम्भव र आवश्यक छ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा अख्तियारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा दुईवटा काम गर्न आवश्यक छ।

पहिलो, कुनै पदाधिकारीले बदनियत राखेर निर्णय गरेको भए अवकाशपछि पनि कारवाही हुने कानुन निर्माण। किनकि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई पदमा रहँदा महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

दोस्रो, यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जग्गा खरिदको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो कि होइन भन्ने अध्ययन गर्न आयोग गठन। किनकि तामेलीमा राखिएको अनुसन्धान फाइल नयाँ प्रमाण प्राप्त भए मात्र खुल्न सक्छ।

अवकाशपछि पनि कारवाही

जग्गा खरिद प्रकरणमा प्रशस्त प्रमाण रहेको विवरण आएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश केसी भन्छन्, "संसद्‌को तागत वा इच्छाशक्ति छ भने बदनियत राखेर आफूपछिको नेतृत्वको पनि हात बाँध्ने निर्णय गर्नेलाई अवकाशपछि पनि कारबाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो।"

आयोगको ऐनमा 'आयोग, आयुक्त, कर्मचारी वा आयोगद्वारा अधिकार प्रत्यायोजित कर्मचारी वा कार्यालयले उक्त ऐनबमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीबारे कुनै अदालतमा मुद्दा नचालइने' व्यवस्था छ।

तर सोही ऐनमा भनिएको छ, "सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनका लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय त्यसअनुसार अनुसन्धान हुन सक्ने बताउँदै पौडेलको मागको औचित्य देख्दैनन्।

उनी भन्छन्, "अनुत्तरदायी संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन, जसले अनुसन्धान गर्छ त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको अनुसन्धान फेरि कसले गर्ने? त्यसको त कुनै सीमा नै रहँदैन। कतै न कतै विश्वास त गर्नै पर्छ।"

विवादमा आयुक्तहरू

उपाध्याय संविधान र कानुनका व्यवस्थाको अभ्यास 'राम्रो र असल नियतले गर्नुपर्ने' खाँचो औँल्याउँछन्। उनका विचारमा अहिले त्यसो भइरहेको छैन।

विसं २०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको केही महिनापछि उपाध्यायले पदावधि पूरा भएको हो। त्यसपछि ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भए।

उनले पनि अवकाश पाएपछि आयोग करिब चार वर्ष आयुक्तविहीन रह्यो।

करिब तीन वर्ष सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले र त्यसपछि २०६९ सम्म अहिलेका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले सचिवको रूपमा आयोग चलाए। दुवै सचिवले प्रमुख आयुक्तको अधिकार पाएका थिएनन्।

त्यसपछि लोकमानसिंह कार्की "राष्ट्रिय सहमतिमा" प्रमुख आयुक्त बने।

सर्वोच्च अदालतबाट योग्यता नपुगेको ठहर भएपछि दुई वर्षमा बाहिरिएका कार्कीका उत्तराधिकारी दीप बस्न्यात बन्न पुगे। बस्न्यात बालुवाटार जग्गा प्रकरण र अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस लिएको विषयमा मुद्दा लाग्यो।

निर्णयकर्ता नेताकै 'नियतमा खोट'

कतिपयले निर्णयकर्ता नेताहरूकै राम्रो नियत नभएकाले गलत मानिसले अख्तियार जस्तो संवेदनशील निकायमा अवसर पाउने गरेको र त्यसैले पछिल्ला परिणाम देखा परेको टिप्पणी गर्छन्।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले विगतमा नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्तले काङ्ग्रेसकै नेताहरूविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको सम्झिँदै भने, "हामीले बनाएको अख्तियारले हात त्यहाँसम्म फैलाउन सकेको थियो, तर अख्तियार पनि दलबन्दीमा पर्‍यो। जसले नियुक्त गर्छ उसैप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने काम भयो।"

"एउटा पक्षको अपराधलाई केही पनि होइन भन्ने। त्यसैले एकथरीको खत माफ हुनुहुँदैन।"

काङ्ग्रेसका पूर्वमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउँदा प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए।

नियुक्त गर्ने नेताहरूकै नियतमा खोट रहेको आरोप लगाउँदै उपाध्यायले उदाहरणका साथ प्रश्न गरे, "आफैँप्रति बफादार मान्छे छान्नुहुन्छ त के हुन्छ? लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति दिने उहाँहरू नै होइन?"

के हो निगम जग्गा प्रकरण?

आयल निगमले भूकम्पपछि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको प्रकरण बाहिरिएको हो।

जग्गाधनीबाट सीधै पास गरे पनि बिचौलियाको खातामा पैसा निकासा गरेको र त्यसमा सवा अर्ब रूपियाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका सरकारी निकाय र संसदीय समितिहरूले समेत खरिद प्रक्रिया र बिचौलियाको प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेका विवरण आएका थिए।

त्यो प्रकरण चर्किएपछि सरकारले आयोगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको थियो।

त्यही विषयको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्तले अवकाश पाउने बेला फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पछिल्लो विवादमा आयोग परेको हो।

तर त्यस प्रकरणमा आयोगले केही बोलेको छैन।

उपाध्याय भने कसैले तामेली खुला गर्न निवेदन दिने वा थप प्रमाण भेटिएको दाबी गर्ने वा नयाँ प्रमुख आयुक्तले अध्ययन गरेर प्रमाण पुग्ने देखेमा त्यसबारे पुन अनुसन्धान हुनसक्ने बताउँछन्।

फोन रेकर्ड र प्रमाणहरू भएका कैयौँ उजुरीमा पनि आलटाल गरेको, शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाएको जस्ता विषयहरू पनि लगातार आइरहेका छन्। यस्ता विषयहरूले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ।