नारायणगढ-मुग्लिन खण्डमा शुल्क उठाउने निर्णयको विरोध, अन्यत्र पनि लिने तयारी
- Author, ईश्वर जोशी
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली, चितवन
- Published
नारायणगढ-मुग्लिन सडक प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने सरकारी निर्णयलाई यातायात व्यवसायीहरूले अव्यावहारिक भनेका छन्।
तर सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले बुटवल-गड्डाचौकी, धुलिखेल-बाह्रबिसे, मुग्लिन-पोखरा र सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि सडक शुल्क लिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक शुल्क उठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत हप्ता बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नारायणगढ- मुग्लिन सडक प्रयोग गर्दा साना सवारी साधनले २५ रुपैयाँ र ठूला सवारी साधनले ५५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रोड पर्मिट शुल्क खारेज गर्न माग
तर सरकारले नारायणगढ-मुग्लिन सडक प्रयोग गरेको शुल्क लिने हो भने सरकारले लिँदै आएको रोड पर्मिट शुल्क खारेज गरिनुपर्ने नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले बताए।
सरकारले रोड पर्मिट शुल्क पनि लिने र सडकमा यातायात चलाएबापत सडक शुल्क पनि लिने हो भने व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, "सडक प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने हो भने रोड पर्मिट खारेज गर्नुपर्छ।"
श्रेष्ठका अनुसार यातायात व्यवसायीले रोड पर्मिटका लागि चार महिनाको १०,००० शुल्क बुझाउँदै आएका छन्।
तर सरकारी अधिकारीका अनुसार नारायणगढ-मुग्लिन खण्डमा उठाउन लागिएको शुल्क नयाँ काम नभएको बताएको छ।
नेपाल सडक बोर्डले २०५२ सालदेखि सडक मर्मत खर्च जुटाउन हाल छवटा स्थानबाट सडक शुल्क उठाउँदै आएको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले बताए।
उनका अनुसार नेपाल सडक बोर्डले भुमही-भैरहवा, मुग्लिन-नौबिसे र नारायणगढ-हेटौँडा राजमार्ग लगायत छ स्थानबाट सडक शुल्क उठाउँदै आएको छ।
नारायणगढ-बुटवल सडकमा लिँदै आएकोमा अहिले सडक विस्तार गर्ने कार्य भइरहेका कारण शुल्क नउठाइएको नेपाल सडक बोर्डले जनाएको छ।
"उचित सडक कर तिर्न हामी व्यवसायी तयार हुन्छौँ, तर सडक उच्च गुणस्तरको र भाडा पनि त्यस्तै हुनुपर्यो," नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्।
अन्य सडकमा पनि शुल्क लिने तयारी
नेपाल सडक बोर्डले नारायणगढ-मुग्लिन सडकपछि अन्य सडकहरूमा पनि शुल्क लिने तयारी भइरहेको नेपाल सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए।
उनका अनुसार बुटवल-गड्डाचौकी, धुलिखेल-बाह्रबिसे, मुग्लिन-पोखरा र सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि सडक शुल्क लिने तयारी भइरहेको छ।
सडक राम्रो सलल बनाइदिएको खण्डमा सडक शुल्क तिर्न यातायात व्यवसायीहरूले कुनै आपत्ति मान्न नहुने कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए।
यातायात व्यवसायीहरूले कर उठाए अनुसार सडकको गुणस्तर पनि त्यस्तै राम्रो हुनुपर्ने बताएका छन्।
