शिवमाया तुम्बाहाङ्फे: भूतपूर्व उपसभामुख कानुनमन्त्री, तर मन्त्रिपरिषद्मा अझै कम महिला
तस्बिर स्रोत, RSS
केही हप्ताअघि उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने निर्णय गरेका छन्।
उनले सोमवार दिउँसो कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपतिसँग शपथ लिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जनाएका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो नियुक्तिबारे सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूलाई जानकारी गराएको बताइन्।
उनले भनिन्, "पहिले पनि कानुन बनाउने ठाउँमै थिएँ। अब मस्यौदा गर्ने ठाउँमा पुग्न लागेँ।"
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएपछि तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो।
विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन पाउँदैनन्।
ओलीको नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि सातचोटि परिवर्तन भइसकेको छ।
अब तीन महिला
तुम्बाहाङ्फेको नियुक्तिसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २१ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री भएका छन्।
अब तुम्बाहाङ्फेसहित मन्त्रिपरिषद्मा महिला मन्त्रीहरूको सङ्ख्या तीन पुगेको छ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा "राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ" उल्लेख गरिएको भए पनि महिला मन्त्रीको सङ्ख्या भने तोकेको छैन।
तर अन्य निकायमा भने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा दिएको मन्तव्यमा समेत सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएका थिए।
तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन्। उनी ताप्लेजुङकी हुन्।
विगत
केही महिनाअघि संसद् सचिवालायमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीसँग यौन दुर्व्यवहारको गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि तुम्बाहाङ्फेले सभामुख पदको दाबेदारी गरेकी थिइन्। तर सत्तारूढ नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
तुम्बाहाङ्फेले राजनीतिशास्त्रमा 'नेपालमा राजनीतिक महिला आन्दोलन: विश्लेषणात्मक अध्ययन (विसं २०४७-६०)' शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेकी छन्।
विद्यार्थीकालमा उनी अनेरास्वियूको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेकी थिइन्।
उनी केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा इजरेलका लागि नेपाली राजदूतमा मनोनयनमा परेकी थिइन्।
तर सरकार परिवर्तन भएपछि उनी राजदूत भने हुन पाइनन्।
