बजेट बनाउने जिम्मेवारी पाएका उप-प्रमुख भन्छन् 'मेरा कार्यक्रम परेनन्'
बजेट बनाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहका कैयौँ जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम वार्षिक बजेटमा नपरेको गुनासो गरेका छन्।
अहिलेको व्यवस्थामा स्थानीय तहको बजेट बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका उप-प्रमुख वा उपाध्यक्षहरूमा रहेको छ।
यो पदमा अधिकांश महिलाहरूले चुनाव जितेका थिए। तर आफूहरू महिला भएकै कारण कानुनमा प्रष्ट दिइएको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको महिला जनप्रतिनिधिहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।
अधिकाशं स्थानीय तहले नगरसभा मार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट पारित गरिसकेका र केहि अझै बाँकी रहेको सङ्घीय मामिला तथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएयता स्थानीय तहले बजेट ल्याएको यो पहिलो पटक भने होइन।
जिम्मेवारी
तेस्रो पटक बजेट बनाउँदा पनि आफूले चाहे जस्ता कार्यक्रम त्यसमा पर्न नसकेको फिदिम नगरपालिकाकी उप-प्रमुख उर्मिला प्रधान श्रेष्ठले बताइन्,"विकासका कार्यक्रममा बढी बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको रहन्छ। त्यसैले महिला,बालबालिकाका लागि छुट्टै कार्यक्रमहरुमा कम बजेट विनियोजन भएको चाहिँ पक्का हो।"
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक छन्। संघ र प्रदेशमा जस्तो बार्षिक बजेट सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा भने छैन।
स्थानीय तहमा सम्बन्धित उप प्रमुखले आफ्नो नगर वा गाउँपालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्दछन्।
बजेट निर्माणका क्रममा तीन वटा समिति सक्रिय हुने गर्दछन्। राजश्व परामर्श समिति जुन उप प्रमुखको संयोजकत्वमा रहन्छ।
समस्या
यस्तै बजेट सिमा निर्धारणको काम भने प्रमुखको संयोजकत्वमा हुन्छ र उप प्रमुखकै नेतृत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेट तयार पार्ने प्रावधान रहेको छ।
तर पनि धेरै जसो उप-प्रमुखहरूले आफ्नो अधिकारको सहि उपयोग गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको आठबीस नगरपालिका उप-प्रमुख दीपा बोहराको बुझाइ छ।
"उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तपाइ प्रमुख वा अध्यक्ष भएको हिसाबले तपाइका के कस्ता कार्यक्रमहरु छन् दिनुस् भने माग्नु पर्ने हो। तर अधिकाशं उप-प्रमुखहरू समकक्षीहरूले चाहिँ 'प्रमुखले त मेरो सबै योजनाहरू हाली दिनु भएको छ,' भन्नु हुन्छ। यो कुराले मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको महसुस हुन्छ," उनी भन्छिन्।
यस्तो अवस्था परिवर्तन गर्न समाजमा महिला प्रति रहेको धारणा चिर्न जरूरी रहेको उनी बताउँछिन्, "महिलाहरूले बजेट बनाउने जस्तो प्राविधिक काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास धेरैले गर्न नसकेका कारण पनि महिला उप-प्रमुखहरू माथि थप दवाव परेको देखिन्छ। उहाँहरूले यो पितृसत्तात्मक सोचलाई चिर्दै जानु पर्छ नत्र यो अवस्थाको ज्यूँको त्यूँ नै रहने छ।"
संख्या
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्च्यात मुलुकभरका ७५६ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरिपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्।
जसमध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला रहेका छन्। यसरी निर्वाचित भएका मध्ये नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा ९१ प्रतिसतभन्दा बढि महिला चुनिएका थिए। यस्तै मुख्य अर्थात प्रमुखको पदमा ९८ प्रतिशत पुरूष थिए।
न्यायिक समिति, बजेट निमार्ण लगायत करिब आधा दर्जन कामको जिम्मेवारी पाएका उप-प्रमुखहरू अझै पनि खुलेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
त्यस्तै मध्येकी एक बोहोरा आफैंले पनि स्वतन्त्र रुपमा बजेट निर्माण गर्ने र नगरसभा मार्फत पारित गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्, "बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेटनै तयार नगरकार्यपालिकामा त्यसको छलफल नै नगरिकन एक एक जनाको छुट्टा हस्ताक्षर गरेर नगरसभा बिना जानकारी सम्पन्न गरियो। त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौं हामी र त्यो बजेट चाहिँ मान्ने पक्षमा छैनौं हामी।"
अधिकार प्रयोग गर्न समस्या
जनताले पत्याएपनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न खोज्दा आफ्नै गाउँपलिकाका जनप्रतिनिधिले भने त्यसमा अंकुश लगाएका कारण बजेट निर्माण सम्बन्धी केहि तिता अनुभव अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मिना चौधरीको पनि रहेको छ।
"पहिलो वर्षमा मलाई अध्यक्षले केहि पनि अधिकार नै नदिएको अवस्था थियो त्यसैले मैले अदालतमा आफ्नो समस्या लिएर मुद्धा हालेँ र जितेँ पनि। यसपालि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न त खोजेँ तर अझै पनि आफूले सोचे जस्तो भएन। त्यसैले मैले चाहेका सबै कार्यक्रमहरू यस पटक पनि परेनन्।"
बजेट निर्माणको जिम्मेवारी पाएको र त्यो नगरसभा मार्फत पारित गर्ने व्यक्तिले नै स्वच्छन्द हिसाबले बजेट बनाउन नपाएको बताउँदा अस्वाभाविक पनि भनेका छन्।
त्यस्तै मध्येकी एक गाउँपालिका महासङ्घकी उपाध्यक्ष एवं प्रदेश १ मा रहेको कमल गाउँपालिकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले भन्छिन्, "राजश्व परामर्श समिति र योजना शाखामा उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ अनी बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै भएको अवस्थामा उहाँहरूले चाहे जस्तो बजेट बने भन्न कसरी मिल्छ? यदि कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यो प्रमुख र उप-प्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्दवका कारणले भएको हुनसक्छ।"
क्षमता अभिवृद्धि
यस्ता समस्या समाधान गर्न महिलाहरू आफैंले पहल गर्नु पर्ने फिदिम नगरपालिकाकी उप-प्रमुख उर्मिला प्रधान श्रेष्ठले बताइन्, "हामी महिलाहरूसबै जना पूर्णरुपले सक्षम छैनौं। बोलेर मात्र हुँदैन अडान लिएर अगाडि बढ्न सक्योभने कसैको केहि चल्दैन तर हामी महिलाहरुनै पुरुषले बोलि सकेपछि लौन त यसैगरी जाम् न त भन्छौं। हामीले यो लचिलोपनलाई आगामी दिनमा कसिलो बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। "
राजनीतिका शक्ति बाँडफाँडमा सङ्घीय संसदमै पनि आफ्नो आवाज नसुनिएको गुनासो महिला सासंदहरूले गरिरहेका बेलामा भर्खरै यस क्षेत्रमा लागे स्थानीय जनप्रतिनिधि महिलाहरुले उनीहरूको अधिकारका लागि लड्नु परेको विषय असामान्य नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्।
अनुभवले उनीहरू खारिँदै जाने बताइन्छ।
कतिपयको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके हाल देखिएको समस्या केहि मात्रामा हल हुने भनाइ रहेको छ।
