नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणाको सरकारी तयारी तर अभियानकर्मी भन्छन्- गाह्रो छ
तस्बिर स्रोत, AFP
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले यसै वर्षको असार महिनाभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने गरी तीन चरणको कार्ययोजना ल्याएको छ।
परिषद्को कार्ययोजनाअनुसार यही वैशाख मसान्तभित्र प्रत्येक वडालाई, जेठ १५ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तहलाई र जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूलाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गरिने छ।
यसको अर्थ मुलुकलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउनका लागि सरकारसँग अब जम्मा ७७ दिन बाँकी छ।
कतिपयले यो चुनौतीपूर्ण भएको बताइरहँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने परिषद्का अधिकारीहरूले पूरा हुने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक सूचना
परिषद्ले सडक बालबालिकामुक्त बनाउन तयार पारेको कार्ययोजनासहित स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको छ।
तोकिएका आधार, प्रक्रिया र समयभित्र सडक बालबालिका मुक्त बनाउने तथा घोषणा गर्न/गराउन सम्बन्धित सबैको समन्वय, सहयोग, सहकार्य तथा जानकारीका लागि सूचनामार्फत् अनुरोध गरिएको छ।
यो प्रक्रियामा समन्वय गरिरहेका परिषद्स्थित एक अधिकृत रामबहादुर चन्दका अनुसार विसं २०७३ सालको वैशाख २७ गतेदेखि २०८१ सालको चैत मसान्तसम्म देशभरि २,४८५ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चाहिँ १३६ जना सडक बालबालिकाको उद्धार व्यवस्थापन गरिएको गरिएको छ।
नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असार ३१ गते निर्णय गरेको थियो।
विगत एक दशकदेखि निरन्तर उद्धार, पुनर्स्थापना तथा संरक्षण कार्यले रातदिन सडकमै जिउन बाध्य तथा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या न्यून भएको परिषद्को दाबी छ।
एक दशकको परिणाम
परिषद्का एक अधिकृत रामबहादुर चन्द रातारात नभई विगत एक दशकदेखि गर्दै आएका प्रयास र कामपछि सडक बालबालिकामुक्त घोषणाको दिशामा आफूहरू अगाडि बढेको बताउँछन्।
"मानिसहरूले यो सूचना प्रकाशनको छोटो समय देख्नुभएको होला। साबिक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि उद्धार, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका काम थालेको हो," उनी स्मरण गर्छन्।
तर २०६८ सालसम्म पुग्दा अपेक्षित नतिजा नदेखिएपछि सडक बालबालिका उद्धारसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार पार्ने दिशामा अधिकारीहरू अगाडि बढे।
"त्यो मार्गदर्शन आएपछि २०७२ सालको पुसदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रारम्भिक चरणका काम हामीले थाल्यौँ," चन्दले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
त्यस क्रममा प्रचारप्रसारदेखि सडक बालबालिकाका लागि उपलब्ध अस्थायी सेवा केन्द्र लगायतका विषयमा अधिकारीहरूले जानकारी गराउने काम गरे।
"विसं २०७३ सालको वैशाख २७ गतेदेखि बालबालिका खोजतलास केन्द्रले बिहान, दिउँसो, राति विभिन्न समयमा सडक बालबालिकाको निरन्तर उद्धार कार्य गर्दै आएको छ," चन्दले भने।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र केन्द्रित रहेको केन्द्रले २०७६/०७७ देखि अन्य ठाउँमा पनि उद्धार शुरू गर्यो।
सडक बालबालिकाको समस्या काठमाण्डू उपत्यकाबाहेक पोखरा, नारायणगढ, बुटलवल, इटहरी, दमक र धरानमा देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार ७० प्रतिशत सडक बालबालिका भने काठमाण्डू उपत्यकामै रहेका छन्।
उद्धारलगायतका प्रक्रिया
बालबालिका खोजतलास परिषद्, प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रसहित विभिन्न सङ्घसंस्था उद्धारलगायतका प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएका छन्।
काठमाण्डूमै उद्धार कार्यमा विभिन्न चारवटा संस्थाले सघाउँदै आएका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सडक बालबालिकाको उद्धारपछि एउटा फारम भरिन्छ जसमा बालबालिकाले बताएका सबै अवस्था उल्लेख गरिन्छ र तिनको लेखाजोखा हुन्छ।
लागुऔषध दुर्व्यसनी नभएका सडक बालबालिका भेटाउन गाह्रै हुने गरेको चन्द बताउँछन्।
"सामान्य अवस्थाका भए भोइस अफ चिल्ड्रेन नामक संस्थामा पठाउँछौँ। दुर्व्यसनी भए सोभर नामक संस्थामा पठाउँछौँ," चन्दले भने।
ती संस्थामा सुधारका सेवा र बालबालिकाका अवस्थाबारे हरेक महिना वा त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण परिषद्ले पाउँछ।
"सुधार देखिएपछि सोसलाइजेशन सेन्टरमा पठाउँछौँ। यदि परिवार छन् भने सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई जिम्मेवार हुन सिकाउँछौँ। पढ्न नजाने छन् भने १४ वर्षमाथिका बालबालिका सिप पनि सिकाउँछौँ," उनले भने।
चन्दका अनुसार उद्धार गरिएकामध्ये आठ सय सडक बालबालिकालाई उनीहरूको इच्छाबमोजिम सिप सिकाइएको छ। "त्यसमध्ये १८४ जनाले रोजगारी समेत पाइसकेका छन्।"
कति खर्च हुन्छ?
परिषद्को आधाजति बजेट सडक बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको चन्द बताउँछन्।
"दुर्व्यसनी पाइएको खण्डमा सेवाप्रदायक केन्द्रहरूलाई प्रतिबालबालिका मासिक ८ हजार रुपैयाँ र सामान्यलाई पाँच हजार दिने गरेका छौँ," उनले भने।
सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आआफ्नो हिसाबले खर्च गर्छन्। "हामीले उपलब्ध गराउने रकम २५ प्रतिशत मात्र हुन्छ भन्नुहुन्छ। सबै पक्ष हेर्नलाई प्रतिबालबालिका रु.३०-३२ हजार चाहिन्छ भन्नुहुन्छ," चन्दले अगाडि थपे।
उनका अनुसार सन्तोषजनक हिसाबले सबै कुरा मिलाउनका लागि परिषद्लाई थप बजेट आवश्यका पर्ने छ।
"वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ भएमा सबै सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि सन्तोषजनक वातावरण हामी बनाउन सक्छौँ," उनले भने। अहिले परिषद्ले सरकारसँग थप डेढ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ।
तीन थरीका बालबालिका
परिषद्का अनुसार सडकमा तीन थरीका बालबालिका हुने गरेका छन्: सडकमै बस्ने, सडकमा माग्ने र सडकमा श्रम गर्ने।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षणको अधिकार हुने प्रावधान छ।
सोहीअनुसार २०७६ को कार्यविधि छ। त्यसले कुनै पनि घटना वा बाध्यताले सडकमै बसेर जीवन जिउनेहरू बालबालिकालाई सडक बालबालिका मानेको छ।
"हामीले पहिलो थरीकालाई हेर्नुपर्ने हो। तर दोस्रो र तेस्रोलाई पनि हेर्छौँ। माग्नेहरूलाई सम्झाउनुपर्यो भने श्रममा भएकाहरूका आमाबुवालाई पनि त्यसमा लगाउनु हुन्न भनेर बुझाउनुपर्यो," चन्दले भने।
सडक बालबालिकामुक्त घोषणापछि सडकमा सो किसिमका बालबालिका पाइनासाथ उद्धार गर्ने संयन्त्र स्थापना भएको उनी बताउँछन्।
"सडक बालबालिकामुक्त बनाउन चुनौती छैन। त्यो सम्भव छ। बरु हामीले जे गर्दै आएका छौँ त्यसको दिगोपनको विषयमा चाहिँ कार्यविधि बनाउन लागेका छौँ। असारमा घोषणापछि पाँच वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदै छौँ।"
अभियानकर्मी के भन्छन्?
सडक बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय अभियानकर्मीले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले सडक बालबालिका भनेर गरेको परिभाषा नै अपूर्ण रहेको उनीहरूको तर्क छ।
"सडक बालबालिकाको परिभाषालाई नै साँघुरो बनाएर सडकमा लडिरहेका, गम सुँघिरहेकाहरू मात्र सडक बालबालिका हुन् भन्ने हिसाबले सरकारले हेरेको छ," बाल हेल्पलाइन नेपालका व्यवस्थापक सागर भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
"कस्ताकस्ता बालबालिकालाई समेट्ने भन्ने कुरामै सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। सडक आश्रित बालबालिकालाई परिभाषामा समेटिएकै छैन।"
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा सडकमा आश्रित एवं सडकमै दिनचर्या बिताइरहेकाहरू पनि सडक बालबालिकाको परिभाषाभित्र पर्ने उनी बताउँछन्।
सडकमा देख्यो कि समाइहाल्छन् भन्ने हिसाबले कतिपय सडक बालबालिकाले झन् कठिन जीवनयापन गरिरहेका भण्डारीको दाबी छ।
"सडक बालबालिका सडकमा देखिन नदिने गरी काम गर्न खोजिएको छ। दुई-तीन महिनामै लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। आजको आज सकिने समस्या पनि होइन। यो आउनेजाने प्रक्रिया भइरहन्छ," उनले अगाडि थपे।
"पूरा हुनेमा विश्वस्त हुन नसक्ने आधार भनेको एउटा त समयसीमा हो अर्को चाहिँ सडकमा आश्रित भएर राति झुपडपटीमा बस्ने, पाटीपौवामा रात गुजार्नेहरूलाई समेटेको देखिँदैन। त्यो कारणले पूर्ण रूपमा मुक्त बनाउन सकिने अवस्था देखिँदैन।"
उनका अनुसार सडकमै आश्रित बालबालिका पाँच हजारको हाराहारीमा हुन सक्छन्।
सडक बालबालिकाको हाल गरिँदै आएको उद्धार प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भण्डारी औँल्याउँछन्।
"प्रहरीको भ्यान देखनासाथ सडक बालबालिका लुक्ने गरेका सुनिन्छ। उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइ बिस्तारै सामाजिकीकरणको दिशामा लैजानुपर्छ," उनले भने।
तर सरकार अब नेपालमा सडक बालबालिका नै छैनन् भन्ने परिकल्पना गरेजस्तो देखिएको उनको आरोप छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
