दिल्लीले 'चासो राखेका बेला' नेपालले 'बढाउनुपर्ने राजनीतिक तहको आत्मविश्वास'

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आफ्नो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा दिल्ली गइरहँदा त्यहाँ नेपाली राजदूत रहिसकेका पूर्वाधिकारीहरूले त्यसक्रममा ठूलासाना दुवैखाले मुद्दा उठाउनुका साथै आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसै साता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचका नयाँपुराना मुद्दामा सूची र समयसीमा बनाएर काम गर्ने बताएको भेटमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका थिए।

सोही पृष्ठभूमिममा परराष्ट्र मन्त्रालयले खनालको शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म हुने गरी तीनदिने भारत भ्रमण कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। भ्रमणका क्रममा खनालले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने छन्।

नयाँ दिल्लीमा दुवै पक्षबीच व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जनस्तरका सम्बन्धलगायत मुख्य क्षेत्रहरूमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पारस्परिक हितका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको भ्रमण दलमा सहभागी रास्वपा सांसद दीपक बोहराले मोदीसँगको छलफलका क्रममा उनले नेपालको जलविद्युत्, विमानस्थल, सीमालगायत सबै विषयमा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै सूचीको माग गरेको यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

भारतले निकै महत्त्व दिएको देखिएको लामिछानेको यसै साता भएको भ्रमणकै नतिजास्वरूप परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको दिल्ली भ्रमण तय भएको बताइएको छ।

सदावहार मुद्दा पानीबारे 'नयाँ ढाँचा'

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले जलस्रोत र त्यससँग जोडिएको ऊर्जासम्बन्धी मुद्दामा छलफल भएर स्पष्टता ल्याउन सक्दा त्यो निकै उल्लेखनीय हुने बताउँछन्।

"पानीको प्रबन्धनका लागि भारत र नेपाल दुवैलाई स्वीकार्य हुने तेस्रो पक्षको मध्यस्थता र विशेषज्ञतामा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउँदै पानीको उपयोग गर्ने हुनुपर्छ," उपाध्याय भन्छन्।

"किनकि पानीको उपयोग नेपालमै मात्र हुन्छ। त्यही पानी भारत पुग्दा सम्भव हुँदैन। आउँदा दशकमा पानी निकै मूल्यवान् हुँदै छ। त्यसमा जलविद्युत्, पिउने पानीदेखि सिँचाइसम्म समेटिन्छ।"

दिल्लीमै काम गरेका अर्का पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य चाहिँ भारतले यस्तो "पहिले पनि भन्थ्यो" भन्दै त्यसमा संलग्न नहुँदासम्म उनीहरूको मनसाय थाहा नहुने बताउँछन्।

"यो खीर कस्तो छ भन्ने कुरा खाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेझैँ हो," आचार्य भन्छन्। "त्यसैले हामीले आफ्नो अजेन्डा राम्ररी तयार पार्नुपर्‍यो। त्यसमा जोड दिनुपर्‍यो।"

कोशी तथा गण्डकलगायतका पानीका मुख्य आयोजनामा नेपालले कहिल्यै सम्झौताअनुसारको लाभ नपाएको बताउँदै पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय त्यसलाई नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्ने औँल्याउँछन्।

पूर्वराजदूतहरू पञ्चेश्वर परियोजनालाई सोही बुझाइबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन्।

"नेपालले कहिल्यै पाउनुपर्ने पानी पाएको छैन। बाँधसम्बन्धी आयोजनामा डुबान, कटानको समस्या हुन्छ जसको हिसाब भए पनि कहिल्यै क्षतिपूर्ति हात पर्दैन," उपाध्याय भन्छन्।

"त्यसैले पानीको प्रबन्धनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकलाई मध्यस्थतामा राखेर दुवै देशलाई फाइदा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूपको तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भारतलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ।"

उनी नेपालमा चिनियाँहरू संलग्न परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई "अचम्मलाग्दा बहाना बनाउँदै" नलिने भारतीय नीति "अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दाका हकमा हल हुने" बताउँछन्।

शङ्का तोड्ने काम र चीनसँगको सम्बन्ध

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतले "बिझेका कुरा उठाउँदा त्यसलाई शङ्काको दृष्टिबाट हेर्न नहुने" टिप्पणी गर्छन्।

त्यसो भनिरहँदा उनी नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धको प्रसङ्ग उठाउँछन्।

"हामीले आफ्नै तवरले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्छौँ। त्यो आफ्ना मित्रराष्ट्रविरुद्ध, अझ भारतविरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर होसियार पनि हुन्छौँ," पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्।

"त्यस्तोमा खास गरी चीनसँग सम्बन्ध बढाएकोलाई शङ्का गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार चीनको लगानी भएका वस्तुहरूलाई भारतमा जान नदिने परिस्थिति हेर्नुपर्छ। जस्तो चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार भएकैले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत जान नदिनेजस्ता कुराले सम्बन्धमा राम्रो गर्दैन।"

अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमेत आचार्यको कुरामा सहमत छन्।

"विद्युत्‌बारे भारतले 'यो लिन्छु' वा 'यो लिन्नँ' भन्न पाउँदैन। उक्त नीतिको त्यहीँभित्रै समेत आलोचना भइरहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार व्यापार गर्ने माहोल बन्नुपर्छ," उपाध्याय भन्छन्।

"व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धिको कुरा पनि छ। नेपाली मालवस्तुहरू बारम्बार रोकिराखिएका हुन्छन्। त्यसका कारणहरू कैयौँपटक अस्वाभाविक रहेका पाइन्छन्।"

भारतको राजनीतिक तहमा सीमाजस्ता कतिपय आपसी विषय 'सुल्झाउनुपर्छ' भन्ने एकखाले मनस्थिति रहेको बताएका दीपकुमार उपाध्यायले चिनियाँ लगानीको विषयलाई राजनीतिक तहमा वार्ता हुँदा प्रधानमन्त्री मोदीले आत्मसात् गर्न सक्ने बताउँछन्।

"गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा देखि नै त्यहाँ चिनियाँ लगानीको लाभ लिने गरी काम गरेको व्यक्ति हो वहाँ। अहिले भारत र चीनबीचकै व्यापारको आकार बढिरहेकै छ," उनी भन्छन्।

"गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक केन्द्र बनाउनुपर्ने, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने, बौद्ध विश्वविद्यालय चाहिने भन्ने कुरा भारतसहितको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌को माग हो। त्यस्तोमा विमानस्थल सञ्चालनको विषय चिनियाँ ठेकेदारलाई जोडेर विवादित बनाइनु विरोधाभास हो।"

सीमाजस्ता मुद्दामा राजनीतिक तहको विश्वास निर्माण

भारतले अन्य मुद्दामा छलफल गर्नुअघि विश्वासको वातावरण बनाउन "पहिले आफूले भनेका कुरा गर्नुपर्ने" पूर्वराजदूत नीलम्बर आचार्यको मत छ।

"जस्तो, ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह)को कुरा। भारत आफैँले गठन गर्ने, उसका आफ्नै मान्छेहरू पनि छन्। पछि कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने पनि उसकै मनसायको कुरा रह्यो। तर प्रतिवेदन नै नबुझ्ने भन्ने चाहिँ भएन," आचार्य भन्छन्।

उनी खास गरी सीमाका विषय सुल्झाउन राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

"जसमा हाम्रो विवाद छ, सुस्ता वा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय, त्यसलाई त्यसै छाड्न भएन। वार्ता गरिरहन पर्‍यो, अन्यथा थप जटिलता उत्पन्न हुँदै जान्छ। त्यसको संयन्त्र नै पनि छ। त्यसलाई सक्रिय पार्नुपर्छ," उनी भन्छन्।

दीपकुमार उपाध्याय सीमा विवाद भारतले पहिल्यैदेखि स्वीकारेको विषय भएकाले त्यसमा राजनीतिक तहमा संवाद गर्ने काम जटिल हुन नपर्ने बताउँछन्।

"यसबारे वार्ता भयो भने म त्यसलाई सफलता मान्छु। वार्ता नगरेर उसलाई पनि कुनै उपलब्धि र सफलता भएको छैन," उनी भन्छन्।

उपाध्याय अहिले असम्भव र जटिल देखिएका कैयौँ कुरा सुल्झाउन सम्भव रहे तापनि त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले 'विश्वासको तह बढाउन' आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किटजस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई हवाई, रेल र सडक सञ्जालमार्फत् जोड्नुपर्ने भन्ने अवधारणका एक अगुवा मोदी भएकाले त्यसलाई ससाना विरोधाभासबाट माथि उठेर व्यवहारमा उतार्ने माहोलका लागि सहकार्य गर्ने मानसिकता नेपालले तयार पार्न आवश्यक छ।

त्यसका लागि रवि लामिछानेकै भ्रमणलाई अझ औपचारिक आकार दिन सकिने अवसर नेपालले गुमाएको समेत उनी बताउँछन्।

"हामीले रविजीलाई पठाइरहँदा सरकारी तवरबाटै एउटा दूतका रूपमा निर्णय गरेर पठाएको भए अर्कै सन्देश जान्थ्यो। बरु त्यसमा एक जना मन्त्री नै पनि समेट्न सकिन्थ्यो," उपाध्याय भन्छन्।

"भारतका हकमा भूगोलको बाध्यता, ऐतिहासिक सम्बन्धको बाध्यतालाई पनि हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।