नेपालमा डिजिटल मुद्रा कानुनी मान्यता पाउने प्रक्रियामा, कार्यान्वयन कहिलेबाट

सरकारले 'डिजिटल करेन्सी'लाई ब्याङ्क नोट सरह मान्यता दिने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रक्रिया अघि बढाएसँगै त्यसले त्यस्तो मुद्रालाई परीक्षणका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने आफूहरूको प्रयासलाई सघाउ पुर्‍याउनसक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीले बताएका छन्।

यसै साता सरकारले विदेशी विनिमय कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो जसमा मुद्राको परिभाषामा 'डिजिटल करेन्सी' लाई समेत राखिएको छ।

नयाँ सरकारले गठन भएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तेस्रो संशोधन विधेयकले 'करेन्सी' भन्नाले नगदको रुपमा चल्तिमा रहेको ब्याङ्क नोटबाहेक सिक्का तथा ब्याङ्कबाट जारि भएका 'डिजिटल करेन्सी'लाई जनाउने उल्लेख गरेको थियो।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले 'केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी पाइलट परियोजना' का रुपमा लागु गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको सन्दर्भमा कानुनले त्यसलाई चिन्नुपर्ने धारणासाथ प्रक्रियाहरू अघि बढेको बताए।

सरकार के भन्छ?

केही वर्ष यता केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले 'डिजिटल करेन्सी'को सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको धारणा राख्दै आएका थिए।

नयाँ सरकारले राष्ट्र ब्याङ्क र विदेशी मुद्रा विनियम सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधनका लागि राखेको प्रस्तावमा डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिने विषय समेटेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालले राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संसद्ले कुन रुपमा पारित गर्छ त्यसले डिजिटल करेन्सीको प्रयोगबारे थप प्रष्टता ल्याउने बताए।

उनले भने, "ऐनको संशोधन गर्दा कुन कुन खालका डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा संसद् र सम्बन्धित समितिबाट केही प्रष्टता आउँछ। ऐनले दिएका म्यान्डेटहरूमा टेकेर राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो कार्यविधि ल्याउँछ अनि यो कुराहरू थप प्रष्ट हुन्छ।"

नेपालले निजी रूपमा जारि भएका भर्चुअल करेन्सी वा क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई मान्यता नदिने नीति लिदैँ आएको छ।

डिजिटल मुद्रा सम्बन्धी नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनका लागि प्रस्तावित विधेयकहरू दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ।

क्रिप्टोकरेन्सी निजी क्षेत्रले जारि गर्ने गरेको तर 'सीबीडीसी' मुद्रा निष्कासन गर्न अधिकारप्राप्त निकायले जारि गरेकाले त्यो कानुनबाट नै सुरक्षित हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क के भन्छ?

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको र त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको सुनाए।

"हामीले भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत एउटा महाशाखा नै खोलेर 'केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी' बारे अध्ययन गर्ने र सकिन्छ भने २०२६ को अन्त्य तिर होलसेल पाइलट (परीक्षण) मा जाने भनेका छौँ। यो प्रक्रिया थालिसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीलाई हाम्रो कानुनले चिन्नुपर्छ। त्यही भएर विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्न लागिएको छ।"

केन्द्रीय ब्याङ्कले विद्युतीय मुद्राको कार्यान्वयन पाँच चरणमा गर्ने योजना बनाएको उसले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीलाई रिटेल, होलसेल र सीमापार भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र त्यस्तो मुद्राको प्रारूप तयार गर्नेसहितका काम अघि बढाइएको भनिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलले थपे, "केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले जारी गर्ने र व्याङ्किङ प्रणालीभित्र नियन्त्रणमा रहने भएको हुनाले यसको कानुनी हैसियत हुन्छ। संसारभर यस्तो अभ्यास छ। हाम्रै छिमेकी भारत र चीन पनि पाइलटमा गइसकेका छन्। आगामी दिनमा हामी त्यो दिशामा बढी हाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा कानुनमा संशोधनहरू गर्न लागिएको हो।"

पहिलो चरणमा 'होलसेल' प्रणाली परीक्षणमा ल्याइने भन्दै उनले त्यसलाई आम उपभोक्ताको तहमा पुर्‍याउनका लागि भने पूर्वाधार र प्रविधि परीक्षण भइरहेको जनाए।

"हामीले पहिला होलसेल र त्यसपछि रिटेल केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन खोजेका हौँ। होलसेल सीबीडीसी भनेको राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क-वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने मात्रै हो। रिटेल सीबीडीसी उपभोक्ताको तहमा जान्छ। जसरी हामी विभिन्न ब्याङ्कहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ चलाइरहेका छौँ, त्यो मोडेलको पनि हुनसक्छ।"

कतिवटा देशमा केन्द्रीय ब्याङ्कका डिजिटल मुद्रा छन्

भारतले आधार परिचय प्रणालीलाई प्रयोग गरेको दृष्टान्त दिएका उनले नेपालले पनि बायोमेट्रिक विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्न सकिने र रिटेल सीबीडीसी कार्यान्वयनमा गए त्यसले वित्तीय पहुँचलाई थप विस्तार गर्ने उनले सुनाए।

मौद्रिक सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउन र ब्याङ्क नोट छपाइमा लाग्ने लागत कम गर्न समेत डिजिटल करेन्सी उपयोगी हुने अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा रहेको एउटा संस्था एटलान्टिक काउन्सिललले विश्वभरका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले जारी गरेका भर्चुअल मुद्राहरूबारे तथ्याङ्कहरू राख्ने गर्छ।

एटलान्टिक काउन्सिलका पछ्याइरहेका १४६ मुलुकमध्ये ३ वटाले त्यस्तो मुद्रा पूर्ण कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने ३१ वटाले परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा सीमित स्तरमा यसको सञ्चालन गरिरहेका छन्।

डिजिटल मुद्रा पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानेमा द बहामास, नाइजिरिया र जमैका छन्।

भारतमा पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत होलसेल र रिटेल 'डिजिटल रुपया' प्रयोगमा ल्याइएको छ र सन् २०२५ को मार्चसम्म त्यहाँ ६५ लाख बढी प्रयोगकर्ता रहेको र १७ वटा ब्याङ्कले सीबीडीसी सुविधा दिएको एटलान्टिक काउन्सीलको विवरणमा उल्लेख छ।

चीनले सन् २०१९ मा इ-सीएनवाईको परीक्षण थालेको थियो र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म उसले ३ अर्ब ४० लाख कारोबारहरू स्वीकृत गरेको एटलान्टिक काउन्सिलले जनाएको छ। सन् २०२५ मा सार्वजनिक क्षेत्रको भुक्तानी, पर्यटन र सीमा पारको रिटेल भुक्तानीमा पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो।

एटलान्टिक काउन्सिलले पाकिस्तान र श्रीलङ्कासहित ३३ देशमा सीबीडिसी विकासको काम भइरहेको भन्दै नेपाल अझै पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनबारे अनुसन्धानकै चरणमा रहेको जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।