मौद्रिक नीतिबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने मुख्य कुरा

आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ का लागि सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको तर्कसहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्लवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

पच्चिसौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिए पनि हासिल गर्न सकिने दाबी गरेको छ।

"…सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने देखिन्छ," मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्ने र समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याइएको गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्।

"यो उद्देश्य प्राप्त गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधार गर्दै उनीहरूको पुँजी परिचालनको खर्च कम गर्ने र यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा सहज रूपमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाहरू प्रस्ताव गरिएको छ," उनले भने।

ऋणसम्बन्धी व्यवस्था

संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू रहने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्था गर्ने एवं दबावमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्नेजस्ता नयाँ उपकरणहरू प्रस्ताव गरिएको गभर्नरले बताए।

निक्षेपकर्ताको हकहितका लागि निक्षेप लिने संस्थामा सुधार गर्ने तथा आर्थिक अवस्थाले ब्याजदर अझै घटाउन सक्ने अवस्थामा समेत ब्याजदर तल जान नदिने नीति राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको छ।

"यसबाट मुलुकमा निक्षेपकर्तादेखि विपन्न वर्ग, उद्योगपतिहरूसम्म सबैले उचित ब्याजदरमा सुरक्षित रूपमा बचत गर्न सहज रूपमा न्यायोचित मात्रा र शर्तमा ऋण पाउन र क्षमताअनुसार ऋण पाउन सकून् भन्नेमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ," गभर्नर पौडेलले उल्लेख गरे।

आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ का लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदाय हुने प्रक्षेपण रहेको उनले जानकारी दिए।

आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाव केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि कम हुने आकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण छ।

विस्तारमा सघाउ पुग्ने आशा

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यकम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन छ।

समग्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरु सन्तोषजनक देखिएका दाबी गरिएको छ। तथापि केही संस्थाहरूमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र सोका कारण पुँजीकोषमा देखिएको दबावका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ।

"आर्थिक गतिविधिसँगै आयात बढ्ने देखिए तापनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च नै रहने एवम् पर्यटनलगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुँदा चालु खाता एवम् शोधनान्तर बचतमा रहने र सोको फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान छ," मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। मुद्रास्फीतिको दबाव विस्तारै सहज हुने देखिएकोले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति ब्याङ्कले अनुमान गरेको सीमाभित्र नै रहने देखिन्छ।

"मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलतासहितको न्यून-लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनवलोकन गरिने छ र विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकतानुसार कमशः साँघुरो बनाउँदै लगिने छ," मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

खुलाबजार कारोबार

हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन न्यूनलागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यसअघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उसले उल्लेख गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा रहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरब्याङ्क दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरब्याङ्क दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुलाबजार कारोबार सञ्चालन गरिने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ।

यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने छ।

"विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत् हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाइज्ड इन्टर्भेन्शन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ," मौद्रिक नीतिले भनेको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुरूप ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू कमशः लागु गरिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

ब्याङ्किङ क्षेत्र के भन्छ?

नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विगतमा भन्दा यसपटक फरक तरिकाले मौद्रिक नीति आएको बताएका छन्।

मौद्रिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने परिपत्र ठ्याक्कै फरक पारेर आएको र मौद्रिक नीतिले कुनै पनि ब्याङ्क दरहरू परिवर्तन नगरेको उनले बताए।

"मौद्रिक नीतिले खाली के भनेको छ भने विदेशी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न सहज गरिदिन्छौँ, कालोसूचीको हकमा सीमित दायित्व बोक्ने कुरामा पनि सहजीकरण गराउँछौँ र लगानीको वातावरणमा पनि सहजीकरण गराउँछौँ भनेर मौद्रिक नीति आएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"जब राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर लिएर आउँछ, त्यसपछाडि मात्रै हामीले भनेका कुरा सम्बोधन हुने देखिन्छ। सामान्य रूपमा भन्दा सहज मौद्रिक नीति आएको छ।"

मङ्गलवार संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित भएको बजेटसँग तादात्म्य मिलाउने गरी नै मौद्रिक नीति आएको देखिएको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।