साउदी अरबले ५ काममा 'सीप परीक्षण' खोजेपछि नेपाललाई पर्न सक्ने 'अप्ठेरो'

साउदी अरबले विभिन्न पाँच थरीका कामका लागि सीप परीक्षण गराएर नेपाली श्रमिकहरू लैजाने बताएपछि श्रम क्षेत्रमा त्यसले तरङ्ग निम्त्याएको छ।

नेपालले सीप परीक्षण सुरु गर्न केही समय चाहिने भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा नजान आग्रहसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत्‌ साउदी सरकारलाई पत्राचार गरेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

यसबीचमा नेपालले साउदी पक्षसँग कूटनीतिक संवाद गर्दै आवश्यक तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँदा उचित हुने एक जना श्रमविज्ञले सुझाएकी छन्।

कतिपयले साउदी अरब त्यसमा तत्काल अगाडि बढेमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

खास गरी अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकहरूका निम्ति साउदी अरब एउटा आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकको रूपमा रहिआएको छ।

नेपालको तर्क के?

साउदी अरबले अहिले जारी गरेको सूचनाबमोजिम सीप प्रमाणीकर गरेर नेपाली कामदार पठाउन तत्काल आफू समर्थ नरहेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"अहिले निकालिएको सूचनाअनुसार त्यो गर्न हामी असमर्थ छौँ। त्यसकारण हाललाई तपाईँहरूले स्थगन गरिदिनुहोस् भनेर मन्त्रीज्यू र साउदी अरब महामहिम राजदूतज्यूबीच कुराकानी पनि भएको छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

साउदी अरब र नेपालका निजी व्यवसायीहरूबीच समझदारी भएर यो विषय आएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"पर्याप्त छलफलबिना यो आएको हो। हामीले सरसल्लाह गरेर कुन ढाँचामा कसरी जान सकिन्छ, सरकारी स्वामित्वका निकायबाट सीप प्रमाणीकरण गराएर पठाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि होला। त्यही भएर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् साउदी पक्षलाई पत्राचार गरेका छौँ," प्रवक्ता शर्माले अगाडि थपे।

उनका अनुसार नेपालले गरेको अनुरोधबारे साउदी पक्षबाट अहिले जबाफ आइसकेको छैन।

'बीटूबी' (व्यवसायी-व्यवसायीबीच) गर्ने हिसाबले कुनै निजी संस्थासँग सहमति गरिएका आधारमा कहाँ लगेर सीप प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा सरकारको चासोको विषय भएको एक अधिकारीले बताए।

"दुई देशका निजी संस्थाबीच भएको सम्झौता कानुनसम्मत हुनुपर्‍यो। सीप प्रमाणीकरणमा जाँदा नेपाली कामदारमाथि सम्भावित आर्थिक भार पर्ने विषय हुन सक्ला," ती अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"अहिलेलाई रोजगारदाताले शुल्क बेहोर्ने कुरा भए पनि भविष्यमा अरू कामको हकमा हाम्रा कामदारलाई त्यस्तो शुल्क लगाउन खोजिए समस्या होला। त्यसकारण जुन हिसाबले भए पनि दुई सरकारबीच सहमति आवश्यक हुन्छ र त्यो भएमा सजिलो हुन्थ्यो।"

"बीटूबी मोडलमा गए पनि हामीलाई समस्या हुँदैन, तर हाम्रा कामदारको सुरक्षा, सीप प्रमाणीकरण गरिने स्थानलगायत विषयमा हाम्रो चासो हो। द्विपक्षीय संवाद भइरहेको छ र सम्बोधन हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ," ती अधिकारीले अगाडि थपे।

नेपाल पनि सीपयुक्त कामदार पठाउने पक्षमा रहेको भन्दै उनले सीप परीक्षण गरी पठाउँदा सेवासुविधा पनि अलि राम्रो हुने अपेक्षा रहेको बताए।

एकैचोटि लागु गर्ने भनेर आएपछि अन्योल सिर्जना भएको रियादस्थित नेपाली राजदूतावास अधिकारीहरूको तर्क छ।

"उदाहरणका लागि लोड अनलोडका लागि कामदारलाई केकस्तो सीप चाहिने हो, त्यो स्पष्ट भएन," ती अधिकारीले भने।

"कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न नौलो कुरा भएन। तर दुई देशबीच सहमति भएर हुनुपर्‍यो। कुनकुन बुँदामा सहमति गर्ने, त्यसबापत लाग्ने शुल्क के कति हुने र कसले कसरी तिर्नेलगायतका ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्‍यो।"

साउदी के चाहन्छ?

साउदी अरबले नेपालमा सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको घोषणा गर्न पाउँदा हर्षित भएको जनाएको छ।

यस कार्यक्रमको उद्देश्य दक्ष कामदारहरूले साउदी अरब अधिराज्यमा काम गर्ने भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने व्यावसायिक मापदण्डहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नु रहेको उसले उल्लेख गरेको छ।

"यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा १७ जुन २०२६ बाट कुल पाँच वटा पेसामा सञ्चालन भएको छ। यो कार्यक्रम क्रमशः अरू पेसाहरूमा पनि विस्तार हुँदै जाने छ," नेपाललाई पठाइएको सूचनामा उल्लेख छ।

त्यसअनुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक) हुने छ भने प्रत्येक सीप प्रमाणीकरणका लागि ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने छ।

"सीप परीक्षणमा समेटिएका काममध्ये निवेदकले एउटा काम रोज्नुपर्छ। त्यसपछि निवेदकले जाँच लिइने स्थानमध्ये एउटा सहर रोज्दै आफूलाई उपयुक्त हुने मिति छान्नुपर्छ। बुकिङ प्रक्रियापछि निवेदकले प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनका लागि निर्धारित मिति र समयमा उपस्थित हुनुपर्छ," जाँच प्रक्रियामा उल्लेख छ।

"प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनपछि पोर्टलमा नतिजा प्रकाशित हुन्छ। निवेदक उत्तीर्ण भएमा प्रमाणपत्र जारी हुन्छ। भिसाका लागि उक्त नतिजा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रणालीमा स्वतः समाविष्ट हुने छ।"

साउदी अरब सरकारले पाँच थरीका काममा सीप परीक्षण गराउनुपर्ने जनाएको छ। यी हुन्-

विज्ञको सुझाव के?

कतारमा विश्वकप आयोजनाका बेला त्यहाँका श्रमिकका अवस्था र मानव अधिकारलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस निम्तिएको थियो।

सन् २०३४ को पुरुष विश्वकप फुटबल साउदी अरबमा आयोजना हुने भएपछि रियादले देशको छविप्रति थप सजग भएको हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यही मौका छोपेर साउदी अरबले सुधारका कदम चालिरहेको श्रमविद्‌ मीना पौडेलको ठम्याइ छ।

"एउटा कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा श्रमशोषणको प्रश्न नउठोस् भन्ने होला। अर्को कुरा, परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमबजार सुहाउँदा सीपयुक्त कामदार लैजानका लागि एउटा बेन्चमार्क [मानक] बनाउने यही उपयुक्त मौका हो भन्ने उनीहरूलाई होला," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

लामो समयदेखिएको गृहकार्यपश्चात्‌ यो अवस्थामा साउदी अरब आइपुगेको देखिएको भन्दै श्रमविद्‌ पौडेलले उसले त्यो लागु गराइछाड्ने तर्क गरिन्।

"हामीले नस्वीकारे उसले अर्को देश हेर्ला। उसलाई श्रमिक चाहिने हुँदा जताबाट पनि लैजान सक्ला। हामीले यो कुरा पहिला पनि बुझेनौँ, अहिले पनि बुझ्न चाहिरहेका छैनौँ," उनले अगाडि थपिन्।

"हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएकोले कामदार लिन रोक नै नलगाए पनि खोजेको जस्तो कामदार दिन नसके साउदी श्रमबजार हाम्रा लागि साँघुरो हुन सक्ला।"

साउदी अरबसहित खाडी मुलुकहरू निर्माण युगबाट अब प्रविधि तथा 'सर्भिस डेलिभरी' को युगमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै पौडेलले त्यसका निम्ति उच्च सीपयुक्त काम उनीहरूको रोजाइमा पर्ने बताइन्।

पछिल्लो विकासक्रमसँगै नेपालले आफ्ना तर्फबाट सोहीबमोजिम तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने श्रमविद्‌ पौडेलको सुझाव छ।

"नेपालले श्रम कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै केकस्ता र कति कामदार साउदी अरबलाई चाहिने हो, त्यो दिशामा काम थालिहाल्नुपर्छ। त्यसो गरे उनीहरूलाई पनि विश्वास हुन्छ," उनले अगाडि थपिन्।

श्रमबजारको आवश्यकता र चरित्रसँग बग्न नसक्नु नेपालको कमजोरी रहिआएको पौडेलको गुनासो छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।