ओली, लेखक र गुरुङको निवेदन : के गर्दै छ मानव अधिकार आयोग

जेन जी आन्दोलनबारे गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन दुई साताभित्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपलब्ध नगराए कानुनी उपचारको खोजी गरिने आयोगका सिफारिससँग असन्तुष्ट पक्षले बताएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्कीको आयोगबारे कतिपयले सुरुदेखि नै वैधानिकताको प्रश्न उठाएका थिए। तर त्यस्तो प्रश्न खासै नउठेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सोही घटना छानबिन प्रतिवेदन पनि अहिले विवादमा परेको छ।

जेठ १३ गते उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरू भनेर आएका विवरणबारे तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओली, तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखक र तात्कालिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रश्न उठाउँदै गत साता आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

उनीहरूले पूर्ण प्रतिवेदन, त्यसमाथि आयोगको निर्णय तथा बयान अनि कागजपत्रहरूको प्रतिलिपि समेत माग गरेका छन्।

प्रतिवेदनबारे कस्ता प्रश्न

जेन जी आन्दोलनपछि आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो जसले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर उसले जेठ १२ गते निर्णय तथा सिफारिस गर्दै तिनको कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेर पठाएको जनाएको थियो।

त्यसको झन्डै एक महिनापश्चात् गत शुक्रवार तीन जनाले छुट्टाछुट्टै तर लगभग उस्तै बेहोराको निवेदन आयोगमा दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट आयोगमा निवेदन बुझाउन गएका नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले आफूहरू आयोगको उत्तर पर्खिरहेको बताए।

उनका अनुसार त्यसमा मूलत: तीनवटा प्रश्न उठाइएको छ।

"पहिलो, यो हाम्रो असहमतिको निवेदन हो। मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा केपी ओलीलगायत नेताहरूलाई दर्ज गरेर पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस बिल्कुल बेठिक छ। दोस्रो, मानवाधिकार उल्लङ्घनको कुनै काम, कसुर नगर्दानगर्दै पनि दोषी हौ भन्नु पक्षपातपूर्ण छ," बर्तौलाले भने।

"तेस्रो, के कारण वा तथ्य वा कानुनका आधारमा यसो भनिएको हो भनेर हामीले आयोगसँग दस्ताबेज पनि मागेका छौँ।"

हालसम्म आफूहरूले केवल २९ पृष्ठको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन मात्र हेरेको भन्दै उनले निवेदनमा लिली थापाको नेतृत्वको समितिले आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, त्यसमाथि आयोगले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, कुनकुन अंश थपघट भएका अनि त्यसो गर्नुका कारण, तथा सबै सङ्कलित बयान एवं कागजपत्रहरूको प्रतिलिपि माग गरिएको उनले बताए।

ओलीको चित्त दुखाइ

आयोगले उसको प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले "मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको" भन्दै उनीहरूलाई नयाँ "पश्चदर्शी" कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

त्यसबारे उनीहरूले प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।

गत साता बुझाएको आफ्नो निवेदनमा केपी ओलीले "एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले गरेको काम कारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन, जसले कानुनको उल्लङ्घन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानुनले कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन" भनेका छन्।

त्यस्तो निर्णय कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने थाहा पाउने आफ्नो अधिकार भएको उनको तर्क छ।

"…अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रूपमा (आयोगले) पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको ३० दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सोको औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेस गरेको छु," ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

ओलीसहित पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सरसल्लाहमै उही बेहोराको निवेदन दिएको बर्तौलाले भने।

मानव अधिकार आयोग के भन्छ

गत शुक्रवार सूचनाको हकको समेत प्रयोग गर्दै निवेदन दिएपश्चात् त्यसमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको देखिएको छैन।

यसबारे बीबीसीले बुझ्न खोज्दा मानव अधिकार आयोगका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टले प्राप्त निवेदनहरूबारे कानुनबमोजिन दिन मिल्ने जानकारी वा दस्ताबेज सूचनाको हकले तोकेको १५ दिनभित्रै दिइने बताएका छन्।

तर ती दस्ताबेज दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनेर चाहिँ आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर मात्र निर्क्योल हुन सक्ने उनले बताए।

"कतिपय कुराहरू मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका विषयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसमा कति दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने आयोगले नै निर्णय गर्छ," भट्टले भने।

आयोगले सोही १५ दिनको अवधिभित्र जबाफ दिनेमा आफूहरू आशावादी भएको बर्तौलाले बताएका छन्।

"तर यदि कारणवश आयोगले दिएन भने हामीले कानुनी उपचारको बाटो खोज्नुपर्ने हुन सक्छ," उनले भने।

'आयोगले जबाफ दिनुपर्छ'

आयोगका पूर्वसदस्य तथा मानवाधिकार अभियानकर्मी सुदीप पाठक त्यसरी निवेदन दिएर सूचना माग्नुलाई अन्यथा ठान्न नहुने बताउँछन्।

"सिफारिस गरेका विषय आयोगले सार्वजनिक नै गरिसकेको छ। त्यसमा सरोकारवालाहरूले अध्ययन गर्न पाउँ भनेर माग्दा त्यो दिनुपर्छ," पाठकले भने।

"यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो तर सार्वजनिक भइसकेपछि सरोकारवालाहरूलाई दिनैपर्छ। यसमा आयोगले विचार गरिरहेकै होला।"

यदि आयोगले नदिएको खण्डमा सम्बन्धित पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने उनी ठान्छन्।

जेठ १३ गते सार्वजनिक भएको विवरणमा आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख मात्र नभई वर्तमान सत्तारूढ दलकै केही नेताहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख थियो।

साथै प्रहरीका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको अनि नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र मानवाधिकार संरक्षणका निम्ति संवेदनशील हुन नसकेको औँल्याइएको थियो।

वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित जेन जी प्रदर्शनका आयोजकहरूले हिंसा रोक्न नसकेकोबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि त्यसमा भनिएको थियो। जेलबाट बाहिर निस्किएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा उक्त दलका अन्य नेताहरूबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि भनिएको थियो।

प्रतिवेदनमा त्यति खेरको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अभियानकर्मी, आह्वानकर्ता र समर्थक भनेर उल्लेख कैयौँ व्यक्तिहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समेत नाम थियो।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने राज्यका तर्फबाट ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।