भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा बेपत्ताको मृत्युदर्ताका लागि कहिलेबाट बाटो खुल्छ?

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ताका लागि बाटो खोल्न स्थानीय तहले विवरण सङ्कलन तीव्र बनाएका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तह र सम्बन्धित देशको नियोगबाट भएको सिफारिसको आधारमा विपद्‌मा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्नसक्ने बाटो खोलेसँगै स्थानीय तहले विवरण सङ्कलन गरिरहेका हुन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले वडा कार्यालयमार्फत् सङ्कलित विवरणका आधारमा बेपत्ताहरूको नाम चरणबद्ध रूपमा प्रकाशन गरिने जनाएको छ।

प्राधिकरणले विवरण सङ्कलन गर्न भने सँगै स्थानीय तहहरूले बेपत्ता व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र उमेर खुल्ने सरकारी कागजात वा पहिचान खुल्ने कागजातसहित विवरण उपलब्ध गराउन परिवार वा आफन्तलाई आह्वान गरेका छन्।

विपद् प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले तिहारअघि नै बेपत्ताहरूको पहिलो चरणको नामावली प्रकाशित गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। उक्त नामावलीमा एक सातासम्म दाबी विरोध नपरे निर्णयका लागि सरकारलाई पठाइने प्राधिकरणका प्रवक्ताले बताएका छन्।

सरकारले निर्णय गरेपछि उनीहरूको मृत्युदर्ताको बाटो खुल्ने छ।

भदौ १० गतेको बाढीमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका थिए। उक्त क्षेत्रमा रोजगारी, भ्रमण र व्यवसायका लागि पुगेका देशका विभिन्न जिल्लाका ५,२८५ जना सहित ७०० जना भन्दा धेरै विदेशी बाढीमा बेपत्ता भएका थिए।

कैयौँ परिवारले बाढीमा बेपत्ता आफ्ना आफन्तको कुशको शव बनाएर र आफ्नो संस्कृतिक परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार समेत गरिसकेका छन्।

स्थानीय तहबाट विवरण सङ्कलन हुँदै

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवार वा आफन्तबाट निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ।

"प्राधिकरणबाट पत्र आएपछि हामीले सूचना निकालेर वडा कार्यालयहरूबाट विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ," विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले भनिन्।

विपद् प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्ति यकिन गर्न बढीमा पाँच दिनको समय दिएर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवारबाट निवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यविधि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् स्थानीय तहहरूलाई पठाएको छ।

उक्त कार्यविधि अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य समेत नभएकाको अवस्थामा वडा अध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्कासहित निवेदन पेस गर्नु पर्छ।

कार्यविधि अनुसार वडा समितिबाट सङ्कलित बेपत्ताको सूची दाबी विरोधका लागि स्थानीय विपद् समितिले प्रकाशित गर्नुपर्छ। बेपत्ताको नाममा दाबी विरोधका लागि तीन दिनको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गर्न प्राधिकरणले सर्कुलर पठाएको छ। दाबी विरोध परेको अवस्थामा थप तीन दिनभित्र जाँचबुझ गरेर त्यसको विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने र समितिमार्फत् प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ।

"प्राधिकरणले कार्यकारी समितिमार्फत् निर्णय गरेर अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउँछ," प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीले भने।

सङ्खुवासभाबाट मृतक घोषणाका लागि तीन जना बेपत्ताको नामावली आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विदेशीहरूका हकमा भने सम्बन्धित देशको नियोगबाट आएको विवरणका आधारमा सरकारले मृतक घोषणा गरिने उल्लेख छ।

मृत्युदर्ताको बाटो खुल्ने

सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई राहतका लागि यसअघि नै बाटो खोलिसकेको छ। तर विद्यमान कानुन अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ताका लागि वर्षौँ पर्खनुपर्ने अवस्था छ।

मुलुकी देवानी संहितामा निश्चित अवस्था बाहेक बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ। सरकारले हालै अध्यादेश जारी गरेर विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारबाट मृत्युको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

दैवी विपद्‍मा ज्यान गुमाउने मानिसका परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको हकमा थप हरेक मृतक बराबर एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम थपिँदै जान्छ। बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई पनि राहत दिन अहिलेको कानुनले नरोकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता केसी बताउँछन्।

"विसं २०८१ असार ३१ गते सरकारको निर्णय अनुसार विपद्‌मा परेका व्यक्तिहरू १० दिनसम्म फेला नपरे मृतक सरह राहत दिन चाहिँ सकिन्छ," केसी भन्छन्।

यद्यपि अध्यादेश जारी नभएसम्म मृत्यु दर्ता गर्न लामो समय पर्खन पर्ने वा अदालती प्रक्रियाबाट मृतक घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

"यसपछि मृत्यु दर्ता हुन्छ। मृत्यु दर्ता भयो भने बीमा दाबी, ब्याङ्किङ कारोबार र सम्पत्ति हक लगायतका लागि बाटो खुल्छ," केसी भन्छन्।

यसअघि सरकारले विसं २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका १०० जना भन्दा धेरैलाई मृत घोषणा गरेको थियो। जुरेको पहिरोमा १४५ जना सम्पर्कविहीन भएमध्ये १०० जनाभन्दा धेरैको शव फेला परेको थिएन।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ५,२८५ जना बेपत्ता छन्। जसमा सनाखत नभएका १,३४६ जना समेत छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि १,४५८ वटा शव फेला परे पनि ११२ शवको मात्रै पहिचान भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाँकी शव पहिचानका लागि डीएनए सङ्कलन र परीक्षण भइरहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।