'बी वान', 'बी टू' भिसामा अमेरिका जान अब नेपालीले ३० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने

संयुक्त राज्य अमेरिकाले 'टुरिस्ट' वा 'बिज्निस' भिसाका लागि आवेदन गर्दा धरौटी बुझाउनुपर्ने एउटा कार्यक्रमलाई स्थायी बनाइदिएर त्यसका लागि बुझाउनुपर्ने धरौटी रकमलाई बढाएर २०,००० डलरसम्म (३० लाख ४१ हजार नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) पुर्‍याइदिएको छ।

अमेरिकाले विभिन्न ५० वटा देशसँगै नेपाललाई पनि भिसा बन्ड बुझाउनुपर्ने सूचीमा राखेको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले उक्त सूचीबाट आफूलाई हटाउन अमेरिकी सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको केहीअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

अमेरिकी सरकारको फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित पछिल्लो सूचनामा 'टुरिस्ट' वा 'बिज्निस' भिसाका लागि २० हजार डलरसम्मको धरौटीलाई स्थायी रूपमा पूर्वसर्त बनाइएको हो।

यो नियम आउँदो सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ।

सन् २०२५ मा अमेरिकी सरकारले १५ हजार डलरसम्म धरौटी बुझाउनुपर्ने नियमलाई परीक्षण परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

उसले यसै वर्षको ज्यानुअरी २१ मा नेपाललाई पनि भीसा बन्ड नियम लागु हुने देशहरूको सूचीमा राखेको थियो।

भेनेजुएला र क्युबाजस्ता देशहरूलाई राखिएको उक्त सूचीमा नेपाल कसरी पर्न गयो भन्दै परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।

नयाँ अमेरिकी घोषणामा के छ?

पछिल्लो नियम घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी सरकारले भिसा बन्डको नमुना कार्यक्रमले उक्त नियमको पालना प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरेको छ।

अहिलेको परीक्षणकलामा धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा रहेका देशहरू नयाँ नियम लागु हुँदा समेत उक्त सूचीमा नै रहने उल्लेख गरिएको छ।

हाल उक्त धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा रहेका ५० देशबाट सन् २०२४ मा ४५,४८८ जना व्यक्तिहरू निर्धारित अवधिभन्दा बढी समय अमेरिकामा बसेको भन्दै नमुना कार्यक्रम लागु भएको पहिलो १० महिनामा त्यो सङ्ख्या ५० भन्दा कम रहेको उक्त घोषणामा जनाइएको छ।

त्यसबाहेक धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम आएपछि भिसा जारी हुने दर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको बताइएको छ। अघिल्लो वर्षको १० महिनाको अवधिको तुलनामा परीक्षणका रूपमा नियम लागु भएको समयमा जुलाईसम्ममा भिसा जारी हुने दर ८३ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ।

अमेरिकाले यसलाई विदेशी सरकारहरूलाई अमेरिकी आप्रवासन नियमहरू पालना गर्न लगाउने, समयावधिभन्दा बढी बस्न रोक्ने कदम चाल्न, पहिचान र फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्ने सहितको उद्देश्य बोकेको एउटा कूटनीतिक औजार भनेको छ।

भिसा अवधि भन्दा बढ्ता समयको बसाइ र परीक्षण एवं जाँचमा देखिने कमजोरीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट अमेरिकालाई जोगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिको हिस्साका रूपमा उक्त रजिस्टरमा व्याख्या गरिएको छ।

जसक्रममा भनिएको छ, "सूचीमा रहेका देशहरूलाई थपघट गर्न सकिनेछ। र (कुनै देश) हटाउने निर्णय भएमा त्यो हटाउने मितिदेखि नै तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ।"

यसअघि परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम लागु गरिँदा कन्सुलर अधिकारीहरूले ५,००० अमेरिकी डलर, १०,००० अमेरिकी डलर वा १५,००० अमेरिकी डलरसम्म 'बी वान', 'बी टू' भिसाका आवेदकहरूलाई बुझाउन लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो।

तर अहिलेको स्थायी व्यवस्थामा ५,००० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ।

उक्त नियमबाट उन्मुक्ति नदिइएको अवस्थामा कन्सुलरले आवेदकको परिस्थिति हेरेर १०,००० अमेरिकी डलर, १५,००० अमेरिकी डलर वा २०,००० अमेरिकी डलर धरौटी तोक्न सक्ने भनिएको छ।

हाल उक्त सूचीमा अफ्रिकाका ३० वटा देश छन् भने दक्षिण एसियाका बाङ्ग्लादेश र भुटानलाई पनि भिसा बन्ड तिर्नुपर्ने देशहरूको सूचिमा राखिएको छ।

नेपालको पहलबारे अधिकारीहरूले के भनेका थिए

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको समय आसपास गत महिना बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको संवादमा आफूले भिसा बन्ड सूचीबाट हटाउन अनुरोध गर्ने गरेको बताएका थिए।

उनको भनाई थियो: "हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा, राजदूतावासका प्रतिनिधिहरू लगायत मैले फोनमा पनि त्यहाँ संवाद गर्दा यो कुरालाई प्रस्ट ढङ्गले उठाएको छु। यो वैज्ञानिक आधारमा हुन्छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ डक्यूमेन्टेशन फ्रड (कीर्ते दस्तावेज) र ओभरस्टेसँग जोडिएको छ।"

"उहाँहरूले पछिल्लो समयमा नेपालले डक्यूमेन्टेशन फ्रड (निरुत्साहनका लागि) गरिरहेको कामको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो आशा हामी त्यो सूचीबाट चाँडै निस्कन्छौँ भन्ने छ," उनी थप्छन्।

गएको ज्यानुअरीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 'आप्रवासनसम्बन्धी जोखिम र विदेश नीतिलाई समेत विचार गरेर नेपाललाई पनि उक्त सूचीमा थपिएको' प्रतिक्रिया दिएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनेका थिए, "भिसा बन्ड परीक्षण कार्यक्रम अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी साबित भएको छ। र ट्रम्प प्रशासनले उच्च 'ओभरस्टे' दर, छानबिन तथा प्रमाणीकरणमा कमजोरी, आवासीय मापदण्ड पूरा नगरी लगानीमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्ने चिन्ताजस्ता विभिन्न आप्रवासन सम्बन्धी जोखिम र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मान्यताहरूलाई ध्यान दिएर यस कार्यक्रमलाई थप देशहरूमा विस्तार गरिरहेको छ।"

अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले गलत सूचना दिएर अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिने भनेका सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य, आवास र शिक्षाजस्ता क्षेत्रका सहयोग नलिन आह्वान गरेको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बी वान/बी टू दुरुपयोग नगर्न अपिल गरेको थियो।

त्यस्तो गर्दा भविष्यमा अमेरिका जान चाहने नेपालीहरूलाई भिसा प्राप्त गर्न थप कठिन हुने र देशकै प्रतिष्ठामा असर पर्ने चेतावनी अधिकारीहरूले दिएका थिए।

अमेरिकाको आर्थिक वर्ष सन् २०२४ को एउटा तथ्याङ्कले उक्त वर्ष नेपालको हकमा बी वान/बी टू भिसा अस्वीकार हुने दर ४९.४७ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

सन् २०२५ मा त्यो बढेर ६९.४७ भएको ट्राभल सम्बन्धी अमेरिकी सरकारी पोर्टलले जनाएको छ।

अमेरिकाले भिसा बन्ड पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत ५० देशका २० हजार नागरिकहरूलाई धरौटी बुझाउन भनिएको र त्यसको आधाले मात्र रकम बुझाएको उल्लेख गरेको छ। रकम नबुझाएका आधाको भने भिसा अस्वीकार गरिएको थियो।

त्यसो गर्दा झन्डै ११ करोड ५० लाख डलर धरौटी जम्मा भएको उल्लेख गर्दै उक्त सूचनामा विदेशी नागरिकहरू आफ्नो देश फर्किएपछि नियमानुसार धरौटी रकम फिर्ता गरिने जनाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।