विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ।

सोमवार पक्राउ परेका पौडेललाई अनुसन्धानका लागि म्याद माग्दै मङ्गलवार अदालतमा पेस गरिएको थियो।

अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिएअनुसार विभागले २० दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो तर सात दिन मात्रै म्याद दिने निर्णय भयो।

विशेष अदालतमा बहस गर्दै पौडेल पक्षका वकिलहरूले उनी भागेर जाने अवस्था नभएको भन्दै परिवार वा कानुन व्यवसायीको जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका थिए।

उता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्ना नेताको पक्राउबारे छलफल गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग 'शङ्कास्पद कारोबार देखिएको' भन्दै अनुसन्धानका लागि पौडेललाई पक्राउ परिएको विवरण आएका छन्। तर बीबीसीको जिज्ञासामा विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकाल र निर्देशक उत्तमकुमार घिमिरेले अनुसन्धानको विषय भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको कसुरबारे बताउन अस्वीकार गरे।

सोमवार सुर्खेतमा पक्राउ गरिएका ६६ वर्षीय पौडेललाई मङ्गलवार मध्याह्न काठमाण्डू ल्याइएको थियो।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेल तीन पटक अर्थमन्त्रीबाहेक रक्षा, जलस्रोत र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहिसकेका छन्।

एमालेको आपत्ति

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरूले आफ्ना नेता पक्राउ गरिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

"उहाँलाई जुन अपहरणको शैलीमा गिरफ्तारी गरियो, त्यो शैली पटक्कै मिलेन। जे विषयमा शङ्का छ, त्यो विषयमा अनुसन्धान गर्न नियमनकारी निकायहरू स्वतन्त्र छन् र त्यसमा हाम्रो सहयोग नै छ," एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्षलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने तथ्य तथा प्रमाण विभागसँग नभएको दाबी गरेको छ।

"पहिले कारबाही गरेर अनुसन्धान राम्रो भएन के," पौडेलको पक्राउबारे अर्याल भन्छिन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'स्टन्ट' र 'सस्तो लोकप्रियताका लागि' यो पौडेललाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाइएको थियो।

विभागले कस्तो कसुरमा पक्राउ गर्न सक्छ?

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती नेपालको कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई अर्को कसुरसँग जोडेर मात्रै अनुसन्धान गर्ने सुविधा दिएको बताउँछन्।

"यो ऐन आउँदा सम्बद्ध कसुर प्रमाणित भए मात्रै त्यसबाट आर्जित रकमलाई मनि लन्डरिङ भन्ने हो," खाती भन्छन्।

"त्यो हिरासतमा राख्नुपर्ने मुद्दा नै होइन। अहिले त्यो (राजनीतिक प्रतिशोध) देखियो। केही अप्ठ्यारो पर्‍यो कि सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्दियो।"

तर उक्त ऐन संशोधनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा मात्रै पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिएको विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ।

"कुनै कसुरमा कारबाही नभएको भए पनि वा अनुसन्धान नभएको भए पनि वा अनुसन्धान भएर अभियोजन भएको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छ," सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक किशोरजङ्ग कार्की भन्छन्।

"अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई त्यो सबै (पक्राउ गर्ने पनि) अधिकार हुन्छ। उसले बोलाउने, बयान लिने, कहीँ कतै प्रमाण छ भने खानतलासी लिनेदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार विभागले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतलाई हुन्छ।"

"विभागले अरू कसुर नभएको अवस्थामा पनि सम्पत्ति फेला पार्‍यो भने त्यो सम्पत्तिको माध्यमबाट खोज्दै कसुरमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ गरेको छ।"

पछिल्लो संशोधनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकार थियो। विसं २०८० सालको संशोधनपछि अन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको जानकारहरू बताउँछन्।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक कार्की कानुनी रूपमा विभागलाई पछिल्लो समय शक्तिशाली बनाइएको बताउँछन्।

कानुनअनुसार मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार र करछलीलगायतका कतिपय आपराधिक विषयको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि खोजबिन गर्नुपर्छ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक कार्की ऐनले नै सम्बद्ध कसुरको परिभाषा गरेका कारण ती कसुरमा जोडिएका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान हुने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।