'अख्तियारमाथिको दबाव'मा बालेनको 'प्रतिरक्षा'ले उब्जाएको 'चिन्ता'

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर 'दबाव दिइएको' विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को "प्रतिरक्षा"ले थप चिन्ता जन्माएको सुशासनका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

आइतवार सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना सहयोगीहरूबाट भएको भनिएको कामको बचाउ गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर राहदानी विभागका प्रमुखसहित पदाधिकारीविरुद्ध 'पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाव दिएको' विषयमा आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी सांसदहरूले यसबारे संसद्‌मा पनि प्रश्न उठाएका थिए।

सार्वजनिक टिप्पणीबारे प्रधानमन्त्री शाहले चितवनमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त घटना भएको स्वीकार मात्रै गरेनन्, आवश्यकताअनुसार त्यो फेरि पनि हुन सक्ने आशय व्यक्त गरे।

"विगतका दिनहरूमा कुनै फटाइँ भएका छन्। सरकारी सम्पत्तिको, रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँनेर निहुँ खोज्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ निहुँ खोज्छौँ हामी," प्रधानमन्त्री शाहले चितवनमा भने।

"र त्यहाँ निहुँ खोज्दै गर्दाखेरी अख्तियारलाई पाँच घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्रै होइन, पाँच वर्ष राख्छौँ। पाँच वर्ष अख्तियारलाई राखेर सरसल्लाह गरिन्छ, त्यसमा चिन्ता लिइराख्नुपर्दैन। हामी नियमकानुन मिच्दैनौँ, नियममै बसेर काम गर्छौँ।"

प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगलाई बोलाएर गरिएको गतिविधि संविधानविपरीत रहेको बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जे भयो, त्यो संविधानले अपेक्षा गर्दैन। दुवै शासकीय संयन्त्रभित्रका अङ्ग भएका कारण एकले अर्कोलाई सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्मका कुरा सम्भव हुन्छ," सिवाकोटी भन्छन्।

"जुन प्रकारले त्यहाँ राखियो, त्यो पहिलो घटना हो।"

संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई काम 'अह्राउने' अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको विसं २०६० सालमा आयोगको सदस्य बनेका सिवाकोटी बताउँछन्।

यस्ता पदाधिकारीलाई सोधपुछ वा निर्देशन गर्न सक्ने अधिकार संसदीय समितिसँग मात्रै रहेको सिवाकोटी बताउँछन्। आयोगका कामकारबाहीबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति सत्ताधारी रास्वपाकै हरि ढकाल छन्।

"प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जजसले प्रमाण सङ्कलन गरे, त्यस विषयमा अख्तियारमै गएर जानकारी दिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। गर्नुपर्ने नै त्यसो हो। उनीहरूलाई बोलाउँदा त अधीनस्थ निकायजस्तो भयो," उनले थपे।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार असोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र सरकारकै कामकारबाही जाँच गर्ने अड्डा भएका कारण सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि आयोगमाथि दबाव दिन नहुने बताउँछन्।

"औचित्य देखाएर कार्यविधि र स्वायत्तता मिच्न मिल्दैन। सरकारका चासोहरू वैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ। आफ्नो मातहतको कर्मचारीजस्तो अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई बोलाउने र बोलाइएको व्यक्तिहरू पनि सरासर जाने कुरा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार छैन," उनी भन्छन्।

'हिजोका कामको परिणाम'

संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेर समेत काम गरिसकेका पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग नैतिक बल नभएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाव स्वीकार गर्न आयुक्तहरू बाध्य भएको बताउँछन्।

"त्यो नैतिक बल भएको भए त्यहाँ गएर पाँच घण्टा थुनिनुपर्ने अथवा त्यहीँ कारबाही अघि बढाउनुपर्ने त्यो गर्नै पर्दैनथ्यो। प्रतिवाद गर्थे नि," त्रिपाठी भन्छन्।

उनका अनुसार आयोगको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाका कारण उक्त संवैधानिक निकायले आफ्नो ओज गुमाएको छ।

"त्यो ओज कमजोर भएको अनुभव हामीले विगतदेखि नै गरिरहेकै थियौँ। त्यो कमजोरीको नाजायज फाइदा अहिलेको सरकारवालाले उठाइरहेका छन्," उनले भने।

त्रिपाठी पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगका आयुक्तमा प्रमुख दलहरूले भागबन्डा नै गर्ने गरेको बताउँछन्।

"सरकारमा रहेका मानिसहरूले अख्तियारलाई जुन संवैधानिक भूमिका छ, त्यो नहेरी प्रतिशोधका रूपमा दुरुपयोग गर्दै आए। अहिले आएर त्यही सिलसिलामा उहाँहरू पनि अगाडि बढ्नुभयो, न हिजो राम्रो थियो, न अहिले बालेनले गरेको राम्रो हो," त्रिपाठी बताउँछन्।

बार अध्यक्ष मिश्रले विरोधी तह लगाउन विगतका शासकहरूले पनि आयोगलाई आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको बताए।

"अख्तियारलाई आफ्नो अन्तर्गत राखेर विरोधी तह लगाउनको लागि वा कुनै राम्रो काम गर्दै छु भन्ने भाष्य देखाउनका लागि प्रयोग गरिआएको प्रचलन चाहिँ छ। त्यसलाई मलजल होइन, हटाउनुपर्छ," मिश्र भन्छन्।

आयोगका पूर्वआयुक्त सिवाकोटी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाउँदैमा आयोगका पदाधिकारी जान नहुने बताउँछन्।

"यसअघि त्यसरी बोलाउने प्रचलन पनि थिएन र उहाँहरू जानु पनि हुन्थेन। यो उल्टो तरिका भयो। गलत परम्पराको सुरुआत भयो," सिवाकोटी भन्छन्।

विसं २०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएसँगै त्यस बेलाका आयोगका पदाधिकारीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर राजीनामा बुझाएको तर कोइरालाले राजीनामा अस्वीकृत गरेको सिवाकोटीले बताए।

"त्यस बेला हामी राजीनामा दिन जाँदा उहाँले अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएको स्मरण गराउँदै खुरुखुरु काम गर्न भनेर फर्काउनुभयो," उनले सुनाए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के भन्छ

प्रधानमन्त्रीले 'दबाव दिएको' विवरण बाहिरिएपछि गत साता बीबीसीसँग कुरा गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले राहदानीको विषय अनुसन्धानका क्रममा रहेको भन्दै अनुसन्धानको विषयमा केही बताउन नमिल्ने बताएका थिए।

"त्यो विषयमा केही जानकारी छैन। हामीलाई त्यो विषय थाहा हुँदैन," आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने संवैधानिक आयोगमा अहिले एक जना प्रमुख आयुक्त र तीन जना आयुक्त छन्।

प्रेमकुमार राई आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्। पूर्वगृहसचिव हुन्। जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य आयोगका आयुक्त छन्।

यस विषयमा कुरा गर्न बीबीसीले राईलाई पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन।

विशेष प्रहरी विभागजस्तै 'बन्ने जोखिम'

पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि विशेष प्रहरी स्थापना गरिएको थियो। त्यस बेला भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दाको सुनुवाइसमेत गर्न सक्ने अधिकार भएको अख्तियार निवारण आयोग बनाइएको थियो।

तर सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचनामा पर्दै आएको विशेष प्रहरी विसं २०५९ सालमा नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएसँगै खारेज भयो। त्यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको २०१७को ऐन प्रतिस्थापन भएसँगै यो विभाग पनि खारेज भएको थियो।

"विशेष प्रहरीमा सचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख हुन्थ्यो। त्यो भएपछि सरकारले सचिवलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने नै भयो। तर अख्तियारका पदाधिकारीलाई त संसद्‌बाट महाअभियोग पारित नभएसम्म ६ वर्षसम्म हटाउन सकिँदैन," सिवाकोटी भन्छन्।

"त्यो पनि अधिकारसम्पन्न थियो। त्यसले गरेका कामहरू विवादमा आए र प्रतिसोध साँधेको भनेर त्यो अड्डा नै बदनाम भयो।"

विशेष प्रहरी खारेज भएपछि त्यसमा कार्यरत कतिपय प्रहरीहरूलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले चाहेका विषयमा अनुसन्धानका लागि उनकै कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेको विधिशास्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।

"यो पहिलेको विशेष प्रहरी विभाग वा अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्तो निकाय होइन। स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था भएको हुनाले कार्यकारीले आफ्नो कार्यालयमा बोलाउने, सल्लाह गर्नेजस्ता कुराहरू स्वतन्त्रताअनुकूल छैन," बार असोसिएशनका अध्यक्ष मिश्रले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।