बारम्बार दोहोरिन्छ एलपी ग्यासको सङ्कट, भण्डारण क्षमता बढाउँदैमा के त्यो रोकिन्छ?

नेपालमा बारम्बार दोहोरिने खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव सम्बोधनका लागि नेपालमै भण्डारण बनाउनेसहितका केही उपाय आफूहरूले देखेको अधिकारी तथा उद्योगीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

देशमा ग्यास तथा इन्धनको आयात तथा बिक्री नियमन गर्दै आएको आयल निगमसँग तेलको भण्डारण क्षमता भए पनि ग्यासको भण्डारण गर्ने संरचना छैन।

अहिले विभिन्न उद्योगहरूसँग ११ हजार मेट्रिक टन मात्रै भण्डारण गर्नसक्ने क्षमता छ। त्यो क्षमताले देशको करिब पाँच दिनको मात्रै माग धान्न सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन्।

नेपालमा भण्डारण क्षमता बढाउन सकिए विभिन्न कारण आपूर्तिमा समस्या हुँदा पनि बजारमा ग्यासको हाहाकार हुने डर नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल आयल निगमले ग्यासको समेत भण्डारणका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरेर राखे तापनि पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोको बढ्दो प्रचलनका कारण भण्डारण संरचना बनाउने योजना स्थगित गरिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण चाहिँ बनाउनु पर्छ," आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साह भन्छन्। "५८ वटा ब्रान्डका निजी ग्यास व्यवसायीहरूले गरिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ उहाँहरूको नीतिका कारण भण्डारण नराखिदिँदा हामीलाई अहिले धेरै समस्या भयो।"

इरान युद्ध सहमतिमा टुङ्गिने आकलनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक बजारमा ग्यासको मूल्य घट्ने आशङ्कामा उद्योगीहरूले क्षमता अनुसार पनि भण्डारण नराखेको अधिकारीहरूको आशङ्का छ।

"निगमसँग ५ देखि १० दिनको लागि मात्रै भण्डारण भएको भए पनि त्यो रित्याएर बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यौँ। सरकारी निकायसँग एलपी ग्यासको एक सिलिन्डरको पनि भण्डारण नभएको कुरा हामीलाई साह्रै अहिले महसुस भएको छ," प्रबन्ध निर्देशक साह भन्छन्।

आयल निगमको नियमनमा ग्यास आयात तथा बिक्री गर्दै आएका निजी ग्यास उद्योगीहरूले पनि भण्डारण संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन्।

ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे देशमा ग्यास भण्डारण संरचना निर्माणमा निगमसँग सहकार्य गर्न उद्योगीहरू तयार रहेको बताउँछन्।

"आयल निगमले बनाए पनि निजी क्षेत्रले बनाए पनि नेपालले भण्डारण बनाउनु पर्‍यो," घिमिरे भन्छन्। "एक दुई महिनाको लागि मात्रै भए पनि देशभित्र भण्डारण राख्न पर्‍यो।"

तेलको जस्तै ग्यास पाइपलाइन

नेपालमा पेट्रोलिअम पदार्थ आयातका लागि पाइपलाइन निर्माण गरिएपछि विगतमाजस्तो इन्धनको अभाव कम भएको भए पनि ग्यास पाइपलाइन पनि आवश्यक देखिएको घिमिरे बताउँछन्।

नेपाल आयल निगमले पनि भारतबाट ग्यास आयातका लागि पाइपलाइन आवश्यक देखिएको अहिलेको सङ्कटले महसुस गराएको बताएको छ।

नेपालको सीमाभन्दा टाढासम्मका भारतीय प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास ढुवानी गर्दा समय, लागत र कहिलेकाहीँ सडक समस्याले पनि नेपालमा ढुवानी प्रभावित हुने गरेको निगमको अनुभव छ।

"लामो दूरीबाट एलपी ग्यास ढुवानी गर्नु परिरहेको छ। सानोतिनो सञ्जाल बिग्रिने बित्तिकै वा बाटो अवरुद्ध हुने बित्तिकै हामीकहाँ समस्या हुन्छ," निगमका प्रबन्ध निर्देशक साह भन्छन्।

"पेट्रोलिअम पाइपलाइन आएपछि कुनै अवरोध भोग्नु परेको छैन। एलपीजीको पाइपलाइन पनि मोतिहारीको दुर्गापुर आइसकेको छ। त्यहाँबाट सर्लाही जोड्न हामी उच्च स्तरमा वार्ता गर्छौ।"

सिलिन्डरको क्षमता र प्रयोजन

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमा अहिले घरायसी प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डर नेपाल भन्दा ६३० रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा पाइन्छ।

तर व्यावसायिक प्रयोजनको सिलिन्डर नेपालको तुलनामा भारतमा अझै महँगो छ।

सरोकारवालाहरूले नेपालमा पनि घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सिलिन्डरको क्षमता नै फरक गरिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।

त्यसो गर्दा घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डरमा भारतमा जस्तै अनुदान दिन सकिने उनीहरूको तर्क छ।

यसअघि प्रचलनमा रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरमा नीलो रङ्ग लगाएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको थियो।

तर समान क्षमताका भएका कारण त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि अहिले सबै प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर नै बिक्री हुन थालेको छ।

सरकारले ठूला व्यवसायहरूका लागि ४५० किलोग्राम, मध्यम व्यवसायका लागि ५० किलोग्राम र साना व्यवसायका लागि १९ किलोग्रामको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने नीति तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

व्यावसायिक प्रयोजन खपतको तथ्याङ्क अध्ययन गरेर सिलिन्डर छुट्ट्याउन आवश्यक देखिएको निगमका प्रबन्ध निर्देशक साहले बताए।

"बरु व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सिलिन्डरको तौल, आकार र लागतमा फरक गर्नुपर्छ," साह भन्छन्।

"रेस्टुराँहरूलाई लिने कि नलिने जताततै भएका चिया पसललाई लिने कि नलिने त्यो कुरामा नीतिगत स्पष्टता भएपछि हामी यो काम गर्छौँ।"

उद्योगीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक क्षमताको सिलिन्डर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

"उद्योगहरू फरक फरक सिलिन्डर बनाउन तयार छन्। यसका लागि कागजी काम भयो तर गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा यसको जाँच गर्ने लगायतका उपकरण नभएका कारण पनि ढिलो भएजस्तो लाग्छ," घिमिरे भन्छन्। "तर अहिलेको अभावको कारण चाहिँ त्यो होइन।"

ग्यास उद्योगहरू गाभ्ने

अहिले देखिएको ग्यास सङ्कट सम्बोधन भएपछि उद्योगहरूको मर्जरबारे नीति बनाइने आयल निगमले जनाएको छ।

"पहिले उपभोक्ताले मागेजति ग्यास पूर्ति गरौँ। त्यो गरिसकेपछि नीतिगत सुधारका काम गर्छौँ," साह भन्छन्।

"यो ५८ वटा ब्रान्ड पनि धेरै भयो। सानो देशमा धेरै ब्रान्डले धोका भयो। किनभने मान्छेसँग एउटाको सिलिन्डर छ ग्यास अर्को कम्पनीसँग छ तर हामी भर्न सकिरहेका छैनौँ।"

नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्क र बीमा कम्पनीहरू गाभिएजस्तै ग्यास उद्योगहरू गाभ्ने नीति ल्याइने निगमले जनाएको छ।

नेपालमा अहिले ५८ वटा उद्योगका फरकफरक नामका ग्यास सिलिन्डर छन्। त्यसले अभावमा समयमा उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको कम्पनीको सिलिन्डर पाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ग्यास उद्योगी घिमिरे बताउँछन्।

"सकेसम्म धेरै ब्रान्डहरू मर्ज गर्नु पर्छ। थोरै ब्रान्ड मात्र रहने गरी। त्यसो भए पछि उपभोक्ताले भौँतारिनु परेन," घिमिरे भन्छन्।

ग्यास डिलर अलग गर्ने

कैयौँ स्थानमा किराना सामान खरिद नगरेका कारण बिक्रेताले ग्यास मात्रै दिन नमानेको गुनासो निगमसम्म पुग्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

ग्यास बिक्रीका लागि अलग्गै डिलर सञ्चालन गर्दा त्यो समस्या सम्बोधन हुने उद्योगीहरूको सुझाव छ।

"ग्यास मात्रै बेच्नलाई ग्यास छुट्टै राख्नु पर्‍यो के। ग्यास किन्न जानुभयो भने चामल लगे ग्यास दिन्छु, चिनी लगे ग्यास दिन्छु भन्नेजस्ता गुनासा आइरहेका छन्। ग्यास बेच्नेले ग्यास मात्रै बेच्न पर्‍यो के," ग्यास उद्योगी घिमिरे भन्छन्।

साना डिलरहरूले घर नजिकैबाट सुविधा दिए पनि उपभोक्तालाई अभावको समयमा थप असहज भएको उनको बुझाई छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।