बर्खामा राजमार्गहरूमा अवरोध हुने सधैँको चिन्ता, यस पटक सरकार के गर्दै छ?

    • Author, प्रदीप बस्याल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • Published
  • पढ्ने समय: ४ मिनेट

देशमा मनसुन भित्रिएपछिको केही दिनमा असार दोस्रो साता सिंहदरबारमा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको पहिलो बैठक हुँदा बर्खाका बेला राजमार्गमा हुने विपद्सँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषय प्रमुख महत्त्व साथ उठाइएको थियो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइराला सडक विभागको समन्वयमा एउटा आन्तरिक एप सञ्चालनमा रहेको बताउँदै त्यसमा सबै सरोकारवालाहरू जोडिएको बताउँछन्।

"उक्त 'सेतु एप'मा जति पनि सडक विभाग अन्तर्गतका डोजरका अपरेटरहरू हुनुहुन्छ वहाँहरू जोडिएर बस्नुभएको छ। त्यसबाहेक सुरक्षा निकाय, जिल्ला समन्वय समितिसहित प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित सबै जना हुनुहुन्छ," प्राधिकरण प्रमुख कोइरालाले भने।

"जोकोहीले पहिरो गएको थाहा पाएर गृह मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर ११४९ मा सूचना दिनेबित्तिकै पहिरो घटनाको रूपमा दर्ज हुन्छ। लगत्तै सडक विभागको टोलीले उक्त एपमै आवश्यक निर्देशन दिनुहुन्छ।"

उनले ती डोजरहरू आधा घण्टाभित्रै पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए।

कहाँ छ जोखिम?

सडक विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर श्यामबहादुर खड्का विगतका घटना र पछिल्लो मूल्याङ्कनका आधारमा पहिरो जान सक्ने ठाउँहरू पहिचान गरिएको बताउँछन्।

"राष्ट्रिय राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने १४० वटा स्थानहरू पहिचान गर्दै ती ठाउँमा १५५ वटा उपकरण तैनाथ गरिसकेका छौँ," प्रवक्ता खड्का भन्छन्।

"ती उपकरण पर्याप्त नहुने अवस्थामा अतिरिक्त १२२ वटा उपकरण पठाउन सकिने गरी देशका विभिन्न ठाउँमा राखिएका छन्। हाम्रो प्रतिकार्य योजनामा आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रका डोजरहरू पनि परिचालन गर्न सकिने भन्ने छ।"

पहिरो वा बाढीजस्ता यातायात अवरोध सिर्जना गर्ने जस्तोसुकै घटनालाई उक्त प्रणालीमा सक्दो छिटो पठाउन केन्द्रीय प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टले सुरक्षा निकायहरू तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

"खासगरी देशका उत्तरी पहाडी भेगका राजमार्गहरू बढ्ता जोखिममा छन्। कर्णाली राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग अलि बढ्ता जोखिममा रहेका पाइन्छन्। हामीले गत वर्षका घटनाहरू केलाएर समस्या दोहोरिरहने ठाउँको पहिचान गरेका छौँ।"

अधिकार प्रत्यायोजन

पहिरोको समस्या रहेको कान्ति राजपथमा स्थानीय अधिकारीहरूले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आइतवार रातीबाट अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रातको समयमा सार्वजनिक गाडी चलाउन रोक लगाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले जारी गरेको उक्त सूचना राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालमा विपद्को गाम्भीर्य बमोजिम आवश्यकता अनुसार सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिए बमोजिम भएको हो।

त्यस्तै निर्णय बीपी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन्।

"भारी र खासगरी अति भारी वर्षाका हकमा त्यस्तो निर्णय अत्यावश्यक मानिएको छ। र त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनहरूले आफूले आवश्यकता महसुस गरे बमोजिम गर्न सक्छन्," विपद् प्राधिकरण प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाले भने।

"मुख्य कुरा हामीलाई हाम्रा जोखिमयुक्त स्थानहरू थाहा छ। त्यसमाथि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिनहरू जारी गर्दा हामीले समेत विशेष सतर्कताको सूचना जारी गर्दै अलर्टमा राख्छौँ। त्यस्तो बेलामा केहीबेर बाटो बन्द गर्ने वा कम्तीमा रातीमा सवारी नचलाउन सुझाउने गर्छौँ।"

२४ घण्टामा १०० मिलिमिटरभन्दा धेरै परिमाणको वर्षा हुँदा 'धेरै भारी वर्षा' भनिन्छ।

उनले काठमाण्डूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा त्यससँग जोडिने सडकहरू जोखिमयुक्त देखिए पनि समस्या सबैतिर रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रमुख राजमार्गहरू उक्त एपमार्फत निगरानीमा रहेको बताउँछन्।

सडक विभागले मर्मत सम्भार र निर्माण कार्य भइरहेका सडकमा त्यसका ठेकेदारलाई अवरुद्ध हुँदा सडक खुलाउन खटिनुपर्ने गरी तयार रहन भनिएको जनाएको छ।

बेलिब्रिज र खाद्यान्नको जोहो

सडक विभागले विभिन्न लम्बाईका १० वटा बेलिब्रिज यतिखेर सरकारसँग रहेको जनाएको छ।

मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको बैठकमा भारत सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार आउन बाँकी बेलिब्रिजका लागि आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो।

जटिल परिस्थितिमाझ सडक अवरुद्ध भई सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हकमा कम्तीमा १५ दिनको लागि खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई समेत सङ्घीय सरकारले अनुरोध गरेको थियो।

विपद् प्रतिकार्यको तयारीका लागि सरकारले देशभरि आठ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीलाई चौबीसै घण्टा तयार अवस्थामा रहने व्यवस्था मिलाएको र जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य 'बेस' स्थापना गरेको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

पुराना र दोहोरिरहने पहिरो नियन्त्रणको शीर्षकमा आउँदो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ्ता विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।