एन्फा अझै निलम्बनमा, फुकुवा गर्ने उपाय के छन्
तस्बिर स्रोत, Getty Images
- Author, निरञ्जन राजवंशी
- Role, काठमाण्डू
- Published
- पढ्ने समय: ४ मिनेट
एक दर्जन पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरूले मङ्गलवार 'नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घ'मार्फत् नेपाली फुटबल जोगाउन सामाजिक सञ्जालमा गरेको गुहारको भिडियो आङ सिरिङ्ङ हुने खालको छ।
नेपाली फुटबल जोगाउन अपील गर्दै #SaveNepaliFootball सहित गरिएको उक्त पोस्टमा फिफा, एएफसी, एनएससी र नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरिएको छ।
विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू र प्रशासकहरू अहिले नेपाली फुटबल जोगाउन एन्फा निलम्बन फुकुवा गराउने प्रयासमा लागेका छन्।
नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष विक्रम लामा भन्छन्, "खेलाडीहरू मर्कामा छन्। जिम्मेवार पक्षहरू मौन छन्। त्यसैले हामीले दबावको कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यसलाई जारी राख्छौँ।"
अहिलेको अवस्थामा नेपाली फुटबललाई राहत दिने उपाय के हुन सक्छ त? हामीले त्यसबारे चर्चा गरेका छौँ।
१) सरकारले हात झिकेमा
नेपाल सरकारले हात झिकेमा एन्फाको निलम्बन तत्काल फुकुवा हुन सक्छ।
फिफाले निलम्बनको कारण 'तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप'लाई मानेको छ। यदि सरकारले हिजोकै स्थितिमा एन्फालाई निर्वाचन गर्न स्वीकृति दिने हो भने निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ।
फिफाले निलम्बन फुकुवामा यही सर्त राखेको छ।
"कुनै पनि सर्तबिना २५ मार्च २०२६ को राखेपको निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने र हालको एन्फा कार्यसमिति पुनर्बहाल गर्ने। त्यस्तै एन्फालाई यसको विधान र नियमहरूबमोजिम पहिले नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न अनुमति दिने," फिफाले भनेको छ।
राखेपले २५ मार्च २०२६ मा एन्फालाई खेलकुद ऐन नियमको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चुनावी प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला सङ्घलाई आफ्नो विधान संशोधन गरी निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
एन्फा पक्ष सरकारको यही निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छ। निलम्बित एन्फा महासचिव किरण राई भन्छन्, "उपाय भनेको यही नै हो। हामीले अरू केही गर्न सक्दैनौ। "
२) एन्फाले सरकार र साधारण सभाको निर्णय मानेमा
एन्फाले साधारण सभाको निर्णय मान्दै अगाडि बढेमा निलम्बन फुकुवा हुने फुटबल विश्लेषकहरू बताउँछन्।
फुटबल मिसन टुगेदरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधुसूदन उपाध्याय भन्छन्, " एन्फा पदाधिकारीहरूले बैठक बसेर साधारण सभाको निर्णय स्विकार्दै अगाडी बढ्ने निर्णय गरेर सो को जानकारी फिफालाई दिएमा निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ। "
धुलिखेलमा बसेको एन्फा साधारण सभाले तहगत रूपमा जिल्लाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सिइओ आचार्य भन्छन्, "त्यसो भएमा सरकारको कानुनको उल्लङ्घन पनि हुनेछैन। सबै पक्षको सम्बोधन पनि हुनेछ।"
३) सर्वस्वीकार्य तदर्थ समिति गठन भएमा
तेस्रो विकल्प भनेको नेपाल सरकार, फिफा र एन्फा तीनवटै पक्षको सहमतिमा एउटा तदर्थ समिति गठन गर्नु र त्यसलाई नयाँ निर्वाचनको कार्यभार दिनु हुन सक्छ।
त्यस्तो समितिमा फिफा र एन्फादेखि सरकारी पक्ष र अन्य निष्पक्ष पात्रहरू प्रतिनिधिहरू रहन सक्छन्। त्यसले निर्धारित समयसीमामा नयाँ निर्वाचन गर्ने छ।
अहिले सरकारी पक्ष यो विकल्पमा काम गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
तर यो विकल्पमा काम गर्न सहज भने देखिँदैन । किनकि त्यसको लागि फिफाको सहमति अनिवार्य हुन्छ। तर फिफालाई मनाउन सजिलो छैन।
सरकार के भन्छ
यो साता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल पत्रकारहरूसँग बोल्दै फिफासँग आफ्नो निरन्तर सम्पर्क भइरहेको तर नतिजा नआउन्जेलसम्म विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
उनले भने, "फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। कुरा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।"
राखेपका उपाध्यक्ष तथा भूतपूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विशाल श्रेष्ठले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए।
उनले बीबीसीलाई भने, "धेरै कुरा खोल्न मिलेको छैन। तर हामीले भित्री प्रयास जारी राखेका छौँ। चाँडै राम्रो नतिजा आउला।"
निलम्बन फुकुवाका लागि जे उपाय अवलम्बन गरे पनि तीनै पक्षबीच संवाद हुनु निकै महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले समाधानमा दुई पक्ष मात्र देखिएका छन्।
एन्फाका पदाधिकारीहरू आफू निलम्बनमा परेकोले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएर बसेको देखिन्छ। सरकार फिफासँग वार्ताको प्रयासमा देखिन्छ भने फिफा आफ्नो अडानबाट पछि हटेको देखिँदैन।
सबै पक्ष आआफ्ना अडानमा कायम रहेमा एन्फा निलम्बन अझै लम्बिने पक्का छ। खेलाडीहरू भने आफूहरू नराम्रो मारमा परेको बताउँछन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
