दोस्रो सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा मतदान सुरु

Published

नयाँ संविधान जारी भए यता दोस्रो पटक हुन लागेको सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव अन्तर्गत मतदान सुरु भएको छ।

बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल, सलाई र लाइटर जस्ता वस्तुलाई निषेधित गरिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

आयोगले मङ्गलवार जनाए अनुसार कसैले फोटो खिच्ने क्यामरा वा मोबाइल आफ्नो साथमा लगी मत सङ्केत गर्ने स्थान मतदान कक्षमा गएमा तत्काल त्यस्तो क्यामरा वा मोबाइल जफत गरिनेछ।

कति छन् उम्मेदवार र मतदान केन्द्र

प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका सदस्य चयनका लागि भइरहेको चुनावमा ५,६०० भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक मतदाताले चार वटा मतपत्रमा भोट खसाल्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ।

यसपटकको चुनावमा १० हजार ८९२ मतदान स्थल कायम गरिएको छ। मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन २२ हजार २ सय भन्दा बढी मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ।

कूल मतदाताको सङ्ख्या १,७९,८८,५७० रहेको छ जसको ५० दशमलव ८१ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्।

अन्तिम मतदाता सूचीमा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या महिला मतदाता भन्दा झन्डै ३ लाखले बढी रहेको छ।

अन्य लिङ्गका रूपमा पहिचान खुलाइएका मतदाताको सङ्ख्या १८५ रहेको जनाइएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको साउन १९ गतेसम्म मतादाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र शनिवारसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिले भोट खसाल्न मिल्ने छ।

सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङ, झापा र काठमाण्डूमा रहेका छन्। सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा छन्।

सबैभन्दा कम मतदाता रहेको मनाङमा मतदाताको सङ्ख्या ६,७७९ रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी निकाय वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका कैदी वा सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिलाई अस्थायी मतदाता भनिएको छ।

त्यस्ता मतदाताले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको मतपत्रमा मात्रै भोट खसाल्न पाउनेछन्।

कहाँ छन् धेरै र कम उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६८ वटा दलले निवेदन दिएका थिए त्यसमध्ये ४८ वटा दलहरूले मात्रै समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाएका छन्।

प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका दलहरूको सङ्ख्या प्रदेश अनुसार फरक फरक छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १६५ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् भने ११० जना दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त गर्ने भोटबाट चुनिने छन्।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २,४१२ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

त्यसमध्ये ९.३२ प्रतिशत उम्मेदवार महिला रहेका छन्।

सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बाग्मती प्रदेशमा रहेका छन्।

सबैभन्दा बढी ३२ जना उम्मेदवार काठमान्डु क्षेत्र नम्बर एकमा रहेका छन्।

मोरङ ३ र धनुषा ३ मा ३१/३१ जना उम्मेदवार रहेका छन्।

काठमाण्डूकै क्षेत्र नम्बर ४ र २ पनि बढी उम्मेदवार रहेका पाँच क्षेत्रमा पर्छन्।

बढी महिला उम्मेदवार रहेका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा काठमान्डु १, सुनसरी ३, भक्तपुर २, धनुषा ३ र दाङ १ पर्छन्।

मनाङ १, हुम्ला १ र मुस्ताङ १ सबैभन्दा कम उम्मेदवार भएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्।

प्रतिनिधिसभामा कुन दलका कति उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमा सबैभन्दा बढी १४१ जना उम्मेदवार नेकपा एमालेले उठाएको छ।

दोस्रोमा १४० उम्मेदवार उठाएको राप्रपा रहेको छ।

पहिलो पटक चुनाव लडिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३१ उम्मेदवार उठाएको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १०९ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ।

जम्मा ९१ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको नेपाली काँग्रेसले यो पटकको चुनावमा पहिलो दल बन्ने दाबी गर्दै आएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले ४६ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २१ सिटमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएका छन्।

हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू चुनावी तालमेल गरेर चुनावमा लडिरहेका छन्। नेकपा एमालेले सरकारमा रहेको उपेन्द्र यादवको जसपा र संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको राप्रपासँग केही ठाउँमा तालमेल गरेको छ।

यो निर्वाचनबाट प्रदेशसभाका ५५० सदस्य चुनिनेछन्। त्यसमध्ये ३३० जना प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।

प्रदेश सभामा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र बाग्मती प्रदेशमा रहेको छ। उक्त प्रदेशमा ६६ सिटका लागि ६६८ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्।

प्रदेशसभामा कूल उम्मेदवारको साढे ८ प्रतिशत मात्रै महिला रहेका छन्।

मत बाकसको सुरक्षामा सेना पनि  

मतदान सकिए लगत्तै मत बाकसलाई सुरक्षित रूपमा ढुवानी गरेर मतगणना स्थल पुर्‍याइने र त्यसपछि मतगणनाको काम अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले नेपाली सेना पनि आवश्यकता अनुसार मत बाकसको ढुवानी र सुरक्षामा खटिने बीबीसीलाई बताए।

निर्वाचन आयोगले दुई तहका निर्वाचन गराउन १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो।

तर अर्थ मन्त्रालयले आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।

त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थप बजेट छुट्याइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यसअघि गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानीसहित गरेर ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूले ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको निर्वाचन आयोगले बताएको थियो।

ती दुवै आँकडामा शान्ति सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले गरेका खर्चहरू समेटिएका छैनन्।