नेपाल 'ग्रे लिस्ट'बाट उम्किन विफल, सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे बुझाइ सुधार्ने सुझाव किन

नयाँ सरकारको अपेक्षाविपरीत नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीका विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सूक्ष्म निगरानी सूचीबाट उम्किन विफल हुँदा सो निकायले देशमा ती विषयबारे बुझाइ नै अपुग हुनुलाई एउटा प्रमुख कारणका रूपमा पेस गरेको छ।

वालेन्द्र शाह 'बालेन'को नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)का प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमण गरेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर विश्व पौडेललगायत उच्च पदाधिकारीहरूसँग नेपाल निरन्तर निगरानी सूचीमा परिरहेको र त्यसबाट उम्किने उपायबारे छलफल गरेका थिए।

एपीजी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी गर्ने निकाय फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशिया- प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय हो।

उक्त प्रतिनिधिमण्डल फर्किएको एक महिनापश्चात् फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले छवटा कारण देखाउँदै नेपाललाई उसको सूक्ष्म निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा निरन्तर राख्ने निर्णय गरेको छ।

जुन १९ मा बसेको बैठकमा एफएटीएफले नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलाप एवं आमविनाशका हतियार प्रसारमा वित्तीय लगानीजस्ता विषयविरुद्ध लड्न विद्यमान "रणनीतिक कमी"लाई सम्बोधन गर्न छथरी सुझाव दिएको छ।

बुझाइको कमी कसरी?

पहिलो सुझावमा उसले देशभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिमसम्बन्धी मामिलामा बुझाइ सुधार्नुपर्ने भनेको छ। त्यो भनेको के हो त?

"सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिम कहाँ कहाँ र कस्ता कस्ता छन् भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकिएको भनेर त्यसले देखाउँछ। उदाहरणका लागि, ब्याङ्कभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरी भएका छन् भनेर त्यहाँको कार्यविधि गहिरोसँग बुझेकाले मात्र पत्ता लगाउँछ। त्यस्तै बीमामा पनि हो घरजग्गा वा सुनचाँदी कारोबारमा पनि हो," भूतपूर्व कानुनसचिव तथा एफएटीएफ मामिलाका जानकार फणीन्द्र गौतमले भने।

"तिमीहरूको अर्थतन्त्रका यस्ता क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा कहाँ कति जोखिम छ भनेर मूल्याङ्कन गर भनेर एफएटीएफले भन्दै आएको छ।"

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिला कतिपय अवस्थामा जटिल तथा प्राविधिक समेत हुने हुनाले यसबारे निरन्तर प्रशिक्षित भइराख्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"नेपालका अधिकारीहरू तथा नीतिनिर्माताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बुझाइ नै पुगेन भनेर पहिलो बुँदामा भनिएको छ। त्यसैले यसबारे राष्ट्रिय रणनीति बनाऊ अनि कहाँकहाँ जोखिम छन् र तिनलाई कसरी कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आफैँ लेख भनेर एफएटीएफले भनेको हो," राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी अधिकृत नरबहादुर थापाले भने।

थापाका अनुसार विगतमा उक्त निकायले दिएका ११ वटा सुझावमा चार वटा मात्र कार्यान्वयन हुन सकेका थिए। त्यसैले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपाल दोस्रो पटक सूक्ष्म निगरानी गरिने सूचीमा पर्न गयो।

यसपालि उसले दिएका सुझाव लागु हुन नसकेका सोही बुँदासँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।

कस्ता छन् अन्य कारण?

एफएटीएफले औँल्याएको दोस्रो कारणमा वाणिज्य ब्याङ्क, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, कसीनो (जुवाघर), घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ।

"खास गरी राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्क तथा सहकारीको त्यसरी सुपरीवेक्षण गरोस् भन्ने उनीहरूको आशय बुझिन्छ। सहकारीको हकमा हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क अलि पन्छिन खोज्छ," थापाले भने।

मनि भ्यालू ट्रान्स्फर तथा हुन्डीका विषयलाई उसले तेस्रो कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। वित्तीय समावेशितालाई असर नपुग्ने गरी यी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।

चौथो कारणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने क्षमता वृद्धि तथा समन्वयको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

त्यस्तै यस्ता मामिलामा अनुसन्धान तथा अभियोजन वृद्धिको प्रदर्शन गर्नुपर्ने भनेर पाँचौँ बुँदामा सुझाव दिइएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै सुशासनको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा भएका अनुसन्धान तथा पक्राउलाई एफएटीएफको सूचीबाट निस्किने प्रयासमध्येकै कदमका रूपमा पनि चित्रण गरेका थिए।

तर जानकारहरू यस्ता विषयमा केवल अभियोजनभन्दा पनि त्यसको अन्तिम निर्क्योल अनि कति रकम राज्यले फिर्ता ल्याउन सक्यो भन्नेसम्म एफएटीएफले ध्यान दिने बताउँछन्।

"उनीहरूले कुनै खासखास मामिलाको कुरा गर्दैनन्। जहिले पनि कुराकानी गर्दा यो मामिलामा हामीलाई असहज हुने गर्छ। हामीसँग यस्ता मुद्दा चलाइएका अनि अदालतबाट निर्क्योल भएर फत्ते भएका भनेर देखाउने आँकडा नै हुँदैनथ्यो," गौतमले विगतमा एफएटीएफसँग भएका छलफल स्मरण गर्दै भने।

जोखिमको अवस्था हेरेर अपराधमा प्रयुक्त सम्पत्तिको पहिचानदेखि लिएर जफतसम्म गर्ने विषयलाई एफएटीएफले छैटौँ कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

"यी कारणहरू वा सुझावहरू कुनै पनि नौला होइनन्। विगतदेखि नै मुखले हुन्छ हुन्छ भन्ने तर काममा नदेखाउने भएकाले नेपाल निगरानी सूचीमा परिराखेको हो," थापाले भने।

मे महिनामा एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रूपको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका पदाधिकारीसँग भेट गरेपछि उक्त टोलीका नेता एवं एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड श्याननले नेपालले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए।

"सबै नेतृत्त्वलगायत नयाँ सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका मामिलामा महत्त्वपूर्ण सुधारका लागि संस्था तथा कार्यक्रमहरूमा बलियो नेतृत्व दिलाउन तथा महत्त्वपूर्ण अधिकारीहरूको विकास र तिनको समर्थनमा दृढ देखियो," उनले भनेका थिए।

के हो निगरानी सूची

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्यमा तथा आमविनाशको हतियार प्रसारमा वित्तीय लगानीजस्ता मामिला सम्बोधन गर्न 'रणनीतिक कमी' देखिएका तर त्यसको निम्ति सहमत भएको समयसीमामा रहेर समाधानको निम्ति प्रयासरत देशहरूलाई एफएटीएफले 'ग्रे लिस्ट' पनि भनिने सूक्ष्म निगरानीको अधिकारक्षेत्रमा राख्ने गर्छ।

यसअघि नेपाल २००९ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो।

"त्यतिखेर भर्खरै देश द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किँदै गरेको अवस्था भनेर उनीहरूले सहज रूपमा सूचीबाट बाहिर निकालेका थिए। तर अचेल उनीहरू झन्‌झन् कठोर हुँदै गएका छन्," पूर्वसचिव गौतमले भने।

अहिले फेब्रुअरी २०२५ देखि नेपाल फेरि उक्त सूचीमा परेको छ। त्यसयता नेपालले दुई वर्षको समयसीमा दिएर सूचीबाट निस्किन १६-बुँदे कार्ययोजना पेस गरिसकेको छ।

"जेन जी आन्दोलनपश्चात् भएको बैठकमा उनीहरूले समय थप्नुपर्ने हो कि भनेर सोधेका थिए। तर हामीले अब झन् सुशासन कायम गर्नका निम्ति अनुकूल अवस्था हुन्छ भनेर आश्वस्त पारेका थियौँ," गौतमले भने।

हाल विश्वभरिका जम्मा २२ देश उक्त सूचीमा छन्। यसपालि बोस्निया-हर्ट्सगोभिना र इराक सो सूचीमा थपिएका छन् भने एल्जिरिया र नामिबिया उक्त सूचीबाट उम्किन सफल भएका छन्।

म्यान्मार, उत्तर कोरिया र इरान चाहिँ एफएटीएफको कालो सूचीमा छन्।

यस्तो सूचीमा पर्दा के हुन्छ

यस्तो सूचीमा पर्दा मुख्यत: देशको साखलाई हानि पुग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ देशको इज्जतमा प्रश्न उठ्न सक्छ। द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सरसहयोग पनि प्रभावित हुन सक्छ।

साथै यसले वित्तीय हिसाबमा थुप्रै किसिमका चुनौती निम्त्याउँछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटोमा होस् वा सामान्य प्रतीतपत्र खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबार गर्नमा होस्, यसले अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन सक्छन्।

आयात गर्नाका निम्ति प्रतीतपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ जुन भनेको ब्याङ्कले दिने 'ग्यारन्टी' नै हो। तर यस्तो सूचीमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा पर्ने लागत यस्ता सूचीमा रहेका देशहरूका निम्ति बढ्न सक्छ।

त्यसैले जुनसुकै देश पनि यस्तो सूचीबाट भरसक चाँडो उम्किन चाहन्छन्। "दुई वर्षमा गर्ने भनेर नेपालले दिएको कार्ययोजना लागु गर्न अब केवल आठ महिनाजति बाँकी होला। सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको नयाँ सरकारले भटाभट ती काम गर्न सक्यो भने सो अवधिमा नेपाल सूचीबाट बाहिरिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ," थापाले आशा व्यक्त गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।