जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा 'राजस्वमा धक्का', वर्गीकरण पालिकालाई बोझ किन

देशभरका ३६३ पालिकाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको दुई हप्ता हुन लाग्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भू-उपयोग नियमावली बमोजिम आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको हो।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय सरकारको आयस्रोतमा धक्का लागेको बताए।

"जग्गा किनबेच नहुने बित्तिकै स्थानीय तहको राजस्व जति उठ्नु पर्ने हो त्यो उठ्दैन," उनले भने, "अर्कोतर्फ वित्तीय समानीकरण बजेट कटौती भइरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तह दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएका छन्।"

नापी कार्यालय दाङ घोराहीका प्रमुख पुरन चौधरीका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै भू-उपयोग नियमावलीमा यो वर्षको असार मसान्तभित्र वर्गीकरण नगरेका पालिकाको कित्ताकाट रोकिने भनिएकाले सर्वसाधारण आफै पनि कित्ताकाटको निम्ति नापी कार्यालय जान छाडेका छन्।

"अन्य काम भइरहेका छन्, अंशबन्डा पनि रोकिएको छैन," उनले भने, "कित्ताकाट रोकिएकाले मालपोत कार्यालयले नै पठाउँदैन।"

जग्गा वर्गीकरणको प्रावधान रहेको भू-उपयोग नियमावली पहिलो पटक २०७९ साल जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएयता हरेक वर्ष कित्ताकाट रोकिने गरेको छ।

सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष त्यो गाँठो फुकाउन नियमावली संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्र कित्ताकाटको बाटो खोल्दिने गरेको छ।

कहिले खुला हुन्छ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार यस वर्ष त्यस्तो छलफल सुरु भएको छैन।

"साउन महिनामा सामान्यतया जग्गाको कारोबार कम हुने भएकाले गुनासो त्यति आएको छैन," उनले भने, "सकेसम्म वर्गीकरण गरिरहेका पालिकाहरूले टुङ्ग्याऊन् भन्ने हाम्रो प्रयास हो, त्यसैले (कित्ताकाट खुलाउनेबारे) छलफल सुरु भएको छैन।"

तर उनका अनुसार वर्गीकरण सम्पन्न गर्नै नसकिने र जग्गा प्रशासन अवरुद्ध नै हुने अवस्था आएमा नियमावली संशोधन गर्नेबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरूले मन्त्रालयमा त्यसबारे चासो राखेको र छलफल गरिने जबाफ पाएको सुनाए।

जग्गाहरूलाई विभिन्न १० समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला-ताल-सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।

भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको "भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा" र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने छ।

त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

वर्गीकरण गर्न अप्ठेरो किन?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे वर्गीकरण निकै जटिल विषय रहेको अनुभव सुनाउँछिन्।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो पालिकाको वर्गीकरण एक वर्ष लगाएर सम्पन्न गरेको बताइन्।

"हामीले प्रत्येक वडामा भेला गरेर, नक्साङ्कन तयार पारेर सुरुको छ महिना त्यो खाकामा छलफल गर्‍यौँ," उनले भनिन्, "अनि नापी कार्यालय लगायतसँग समन्वय गरेर सम्पन्न गर्‍यौँ, त्यसैले यसको निम्ति दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।"

ठाउँ ठाउँमा बाटोको सुविधा पुगेकाले सकेसम्म कृषि समूहमा नपरोस् भन्ने चाहना पाइने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्ता जग्गा कित्ताकाट गरेर बेचबिखन गर्न सहज होस् भनेर जग्गाधनीले आवासीय समूहमा राख्न चाहेको उनीहरूको अनुभव छ।

बजार र आवासीय क्षेत्र बिस्तार हुँदै गएकाले त्यस्ता जग्गाको वर्गीकरणमा विभिन्न स्थानमा जटिलता देखिने गरेको बताइएको छ।

हेटौँडा महानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामाका अनुसार उनको पालिकाको एउटा क्षेत्रमा त्यस्तै कुरा उठेपछि अहिले संशोधनको निम्ति सूचना जारी गरिएको छ।

"वडा नम्बर १६ र १७ मा गुनासो आयो," उनले भनिन्, "त्यसको फेरि अध्ययन हुन्छ, त्यो आवासीय क्षेत्र होइन कि भन्ने कुरा आएको छ।"

स्थानीय सरकारका अगुवाहरूले केन्द्र सरकारले अध्ययन बिना हतारोमा वर्गीकरणको निर्णय लिएको बताएका छन्।

नियमावलीमा भू-उपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था छ।

नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले सङ्घको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

'अध्ययनबिना पालिकामाथि बोझ'

नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले सङ्घको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

हरेक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनु पर्छ। अर्थात् हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

चितवन रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक सङ्घीय सरकारको सहयोग पर्याप्त नहुँदा ढिलाइ भएको बताउँछन्।

"यसमा पनि चलखेल देखिन्छ," नापी कार्यालयका कर्मचारीमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, "हाम्रो मात्रै सामर्थ्यको कुरा होइन।"

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना पनि मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। "जसले गर्दा विद्यमान स्रोत-साधन र जनशक्तिले वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्ने सामर्थ्य सबै पालिकामा छैन," उनले भने, "धरातलीय यथार्थको अध्ययन नगरेर जसरी पनि गर भनेर सङ्घले थोपरेकाले कतिपय पालिकाको निम्ति बोझ बनेको हो।"

उनले वर्गीकरणको आवश्यकता, औचित्य र पालिकाको क्षमता हेरेर केन्द्र र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताए।

"वर्गीकरण सजिलो र हतारमा गर्ने कुरा होइन," उनले भने, "यो दूरगामी महत्त्वको काम गर्न सरकारले स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने मानसिकता त्यागेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अनि मात्र यो काम सम्पन्न हुन सक्छ। हरेक वर्ष कित्ताकाट रोक्ने र खुलाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।