सरकारी ठेक्का पूरा नगर्ने विभिन्न कम्पनी कालोसूचीमा, घाटा कसरी असुल हुन्छ

दैलेख-महाबुलेख सडकखण्डको झन्डै पाँच किलोमिटर भाग निर्माणको "काम अलपत्र छाडेर" अढाई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सम्पर्कविहीन भएको भन्दै नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न परियोजनामा संलग्न भएका कास्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स सहितका विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक सूचना सोमवार (भदौ ९ गते) प्रकाशित गरेको छ।

सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरी उक्त कम्पनी कम्पनी दुई वर्ष, अर्को एउटा कम्पनी डेढ वर्ष र अन्य १० वटा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका हुन्।

"पटकपटकको लिखित र मौखिक ताकेतामा समेत निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न कुनै तदारुकता नदेखिएपछि [कास्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सविरुद्ध]यस्तो सिफारिस गरिएको हो," सडक डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख इन्जिनियर खुमबहादुर भण्डारीले बीबीसीसँग भने।

ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर कालोसूची प्रकाशित हुँदा कार्यसम्पादन जमानतपत्रका आधारमा ठेकेदारपक्षबाट केही क्षतिपूर्ति असुल भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"अब कानुनअनुसार हुनुपर्ने अन्य असुलउपरका लागि पत्राचार गरेका छौँ। असुलउपर भएको छैन। त्यसका लागि थप कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ," भण्डारीले भने।

कालोसूचीमा परेका १२ ठेकेदार कम्पनीमध्ये ११ वटा भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। विभिन्न जिल्लाका परियोजनामा संलग्न ती कम्पनीहरू सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा कारबाहीमा परेका हुन्।

तीमध्ये अधिकांशलाई कारबाही गर्न परियोजनास्थल रहेका पालिकाले र केहीलाई सरकारका अन्य सम्बन्धित निकायले सिफारिस गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा मालिक कि कम्पनी

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीका अनुसार देशभरि रहेका ६,००० भन्दा धेरै सार्वजनिक निकायले कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्न सक्छन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी एउटै कानुन पालना गर्ने ती निकायबाट लाग्ने ठेक्का पाएका हजारौँ ठेकेदार कम्पनीमध्ये एक वर्षमा ६० वटाजतिलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस आउने सुवेदीले बताए। तीमध्ये धेरैजसो निर्माण कम्पनी हुन्छन्।

"जुन हैसियतमा सम्झौता गरिएको हो कारबाही त्यसैअनुरूप हुन्छ। त्यसैले [व्यक्तिभन्दा पनि] धेरैजसो कम्पनीहरू नै कालोसूचीमा पर्छन्। व्यक्तिगत तहमा समेत सम्झौता भएको अवस्था हुने भए पनि त्यसमा खासै यस्तो परिस्थिति पाइने गरेको छैन," प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्।

"ठेक्का सम्झौता रद्द नगरीकन कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन। त्यसपछि उसका ब्याङ्क जमानतहरू जफत गर्ने र बाँकी काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्षतिपूर्ति समेत भराएर कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।"

अधिकारीहरू यसलाई "अर्धन्यायिक उपाय" भन्छन्। सिफारिसमा परेका सबै कम्पनीहरू सोझै कालोसूची पर्दैनन्। कालोसूचीको अन्तिम विकल्पमा पुग्नुअघि दुवै पक्षबीच सुनुवाइ हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यद्यपि सम्झौता उल्लङ्घनको तह मूल्याङ्कन गरेर सम्बन्धित ठेकेदारलाई बढीमा तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

'अन्तिम विकल्प'

तर वर्षौँ ढिलो भए पनि म्याद थप भइरहने ठूला सडक वा अन्य सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारका परियोजनामा ठेकेदारहरू कालोसूचीमा परेको देखिँदैन। त्यस्तो किन हुन्छ त?

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीका अनुसार खरिद सम्झौता गर्ने निकायहरू म्याद थप गरेरै भए पनि वा कानुनले दिएका अन्य उपाय चालेरै भए पनि काम सक्न सकिने ठानेको अवस्थासम्म कालोसूचीको प्रक्रियामा जान खोज्दैनन्।

"यो राज्य र ठेकेदार दुवै पक्षलाई क्षति हुने परिस्थिति भएकाले सार्वजनिक निकायहरू सकेसम्म त्यस बाटो रोज्न खोज्दैनन्," उनी भन्छन्। "कुनै उपाय नलागेपछि मात्र चालिने यो सबैभन्दा खराब विकल्प हो।"

ढिलासुस्ती र कामको गुणस्तरबाहेक धेरैजसो कालोसूचीको अवस्था एकै ठेकेदारले आफूले लिन पाउने अधिकतम सीमाभन्दा धेरै ठेक्का लिएर, निकै न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्ने र छनोट भएपछि सम्झौता गर्न नआउने गर्दा उत्पन्न हुने बताइन्छ।

पटकपटक लक्ष्य निर्धारण गरेर काममा सन्तोषप्रदन प्रगति हासिल नगर्ने र त्यसप्रति उत्तरदायी नभएको अवस्था समेत कालोसूचीमा पर्ने परिस्थिति रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन- २०६३ ले गरेको छ।

झुटो योग्यता पेस गरेर आचरणविपरीत काम गर्ने पक्ष पनि कालोसूचीमा पर्न सक्छ।

कालोसूचीको अवधि भुक्तान भएपछि पुनः प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँछन्। तर एक पटक कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूप्रति सरकारी निकाय र सर्वसाधारण मानिसहरू विश्वस्त हुन नसक्ने र विभिन्न प्रश्न उठ्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारको कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू

कालोसूचीमा दुई वर्ष

कालोसूचीमा डेढ वर्ष

कालोसूचीमा एक वर्ष

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।