पेन्शन हीच मिळकत असणाऱ्यांना रिटर्न फाईल करण्याची आवश्यकता नाही
सिनियर सिटीझन - 75 वर्षं आणि पुढे - फक्त पेन्शन आणि व्याजातून मिळकत असणाऱ्या रिटर्न फाईल करायची गरज नाही.
असेसमेंटसाठी रिओपनिंगसाठीचा काळ 6 वर्षांवरून 3 वर्षांवर आणला.
You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
बजेट 2021 : काय खास आहे यंदाच्या अर्थसंकल्पात?
भारताचा GDP आकुंचन पावत असण्याच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.
लाईव्ह कव्हरेज
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5%
जागतिक साथीच्या परिणामामुळे सरकारकडे येणारा महसूल घटला. साथीच्या काळात प्रतिसादासाठी आम्ही अनेक निर्णय घेतले. लॉकडाऊन उठवल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक पावलं उचलण्यात आली.
चालू आर्थिक वर्षात फिस्कल डेफिसिट - वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5 टक्के असेल.
आर्थिक वर्ष 21-22मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 34.5 लाख कोटींचा खर्च करण्यात आला.
आता होणार डिजिटल जनगणना
येऊ घातलेली जनगणना ही भारताच्या इतिहासातली पहिली डिजीटल जनगणना असेल.
3768 कोटींची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे.
बजेट 2021 : नाशिकच्या मेट्रोसाठी 5000 कोटींची तरतूद
उच्च शिक्षणा संस्थांसाठी कमिशन
उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एक कमिशन स्थापन होणार. 9 शहरांमध्ये ही पालक संस्था इतर संस्थांचं कामकाज सुरळीत करून देणार
डिजीटल पेमेंट्सची संख्या वाढलेली आहे. 1500 कोटींची योजना डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली आहे.
देशात 5 फिशिंग हब उभारण्यात येणार
स्थलांतरित कामगार - वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना 32 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशात अंमलात येत आहे.
देशात 5 मोठी फिशिंग हब तयार करण्यात येणार
शेती क्षेत्रासंदर्भात घोषणा
तांदूळ खरेदीसाठी 1.7 लाख कोटी
आर्थिक वर्ष 20मध्ये गव्हाची खरेदी करण्यासाठी 62,802 कोटी
फार्म क्रेडिटचं उद्दिष्टं - 16.5 लाख कोटी
रुरल इन्फ्रा फंड - 40,000 कोटींची तरतूद
शेतकऱ्यांना दीडपट जास्त हमीभाव
शेतकऱ्यांना दीडपट जास्त हमीभाव देण्यात आलेला आहे.
सर्व वस्तूंसाठीचा हमीभाव आम्ही दीडपट वाढवला
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
बुडित कर्जासाठी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीची स्थापना
एअर इंडियामधली निर्गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये पूर्ण होईल.
आर्थिक वर्ष 21-22साठी निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट 1.75 लाख कोटी
बुडित कर्जांसाठी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीची स्थापना होणार
LIC चा IPO येणार
या आर्थिक वर्षात एलआयसी कंपनीचा आयपीओ येईल.
छोट्या कंपन्यांसाठीची पेड-अप कॅपिटलची मर्यादा वाढवली
पुढच्या वर्षी BPCL मध्ये निर्गुंतवणूक केली जाणार
2 सरकारी बँकांचं खासगीकरण केलं जाणार
एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचंही खासगीकरण केलं जाणार
अपारंपरिक ऊर्जेसाठी तरतूद
अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्राला चालना सौर ऊर्जा महामंडळासाठी १,००० कोटी
नवीकरणीय ऊर्जा विकास यंत्रणेसाठी १,५०० कोटी
बँक अडचणीत आल्यास ठेवीदारांना लवकर पैसे मिळणार
डिपॉझिट इन्शुरन्स - 5 लाखांपर्यंत मागच्यावेळी मर्यादा वाढवली होती.
ही प्रक्रिया आता सुरळीत करणार. जेेणेकरून बँक अडचणीत आल्यास ठेवीदारांना लवकर पैसे मिळू शकतील.
विमा कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला संधी
इन्शुरन्स अॅक्टमध्ये बदल - विमा कंपन्यांमध्ये 74 टक्क्यांपर्यंत थेट परदेशी गुंतवणूक करता येणार
आताच्या 49 टक्क्यांवरून मर्यादा वाढवली.
100 शहरांमध्ये गॅसची यंत्रणा
गॅस ड्रिस्टिब्युशन नेटवर्कमध्ये आणखी 100 शहरांचा समावेश
उज्ज्वला योजनेत आणखी एक कोटी लोकांचा समावेश
उज्ज्वला योजना - 1 कोटी अधिक लोकांना योजनेखाली आणणार
जम्मू - काश्मीरसाठी गॅस पाईपलाईन
1000 कोटी सोलर एनर्ज कॉर्पोरेशन इंडिया
शिपिंग उद्योगाकडे लक्ष
-महत्त्वाच्या बंदरांवर खासगी कंपन्यांच्या सोबतीने कामकाज होणार. PPP च्या माध्यमातून प्रकल्प राबवणार
-शिप रियासकलिंगची क्षमता वाढवणार
-युरोपातून जास्तीत जास्त जहाजं भारतात रिसायकलिंगसाठी आणण्याचा प्रयत्न करणार
नाशिक मेट्रोसाठी 5000 कोटींची तरतूद
मुंबई-पुणे-नाशिक त्रिकोणातील नाशिकमध्येही मेट्रो प्रकल्प आकारास येणार. त्यासाठी 5000 पेक्षा मोठ्या रकमेची तरतूद
शेअरबाजारात 700 अंकांची उसळी
अर्थसंकल्प वाचनाला सुरुवात झाल्यानंतर काही मिनिटातच शेअरबाजारात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
निवडणूक राज्यांमध्ये दमदार निधी
पश्चिम बंगालमध्ये हायवेसाठी 25,000 कोटी
आसामसाठी 34,000 कोटी
तामिळनाडू कॉरिडॉरसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम तिन्ही राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत.
टूरिस्ट रूट्सवर व्हिस्टा डोम कोच सुरू करणार. 1,10,055 कोटींची रेल्वेसाठी तरतूद. काचेचं पारदर्शक आच्छादनरुपी छत असणाऱ्या डब्यांना विस्टाडोम म्हटलं जातं.
ब्रॉडगेज रेल्वेचं 2023 पर्यंत 100 टक्के विद्युतीकरण होणार