शेख हसीना भारत दौऱ्यावर, भारत-बांगलादेश संबंध सुधारणार का?

बांगलादेशच्या निर्मितीत भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी नव्याने उदयाला आलेल्या बांगलादेशाशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होतील, असं अंदाज बांधला गेला होता. पण गेल्या 50 वर्षांच्या इतिहासात दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत.

बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले राष्ट्राध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमध्ये घट्ट मैत्री होती.

पण रहमान यांच्या हत्येनंतर या मैत्रीत काहीसा दुरावा निर्माण होऊ लागला. पण शेख मुजीब रहमान यांची कन्या शेख हसीना या 1996 साली पहिल्यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधान बनल्या. तेव्हापासून उभय देशांतील संबंधांत सुधारणा होण्यास सुरू झालं होतं.

2009 मध्ये शेख हसीना पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. त्यानंतर मात्र त्यांनी बांगलादेशचं राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण यांना नवा आकार देणं सुरू केलं.

उद्या (5 सप्टेंबर) बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या निमित्ताने पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमध्ये परस्परसंबंधांवर चर्चा होईल.

काही जाणकारांच्या मते, शेख हसीना यांच्या भारत दौऱ्यात कट्टरवाद, संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सुधारणा दिसू शकते.

त्यासाठी भारताला काही लहान-मोठे करार करावे लागले, तर तेही केले पाहिजेत, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये फेनी नदीवर बांधलेल्या मैत्री सेतूच्या उद्धाटनानंतर भारत-बांगलादेशमध्ये जवळीक निर्माण झाल्याचं दिसून येतं.

पूल सुरू झाल्यानंतर त्रिपुराच्या सबरूमहून चटगांव बंदराचं अंतर केवळ 80 किलोमीटर इतकं असेल. व्यवसाय आणि नागरी वाहतुकीलाही यामुळे चांगला फायदा होईल.

मजबूत धाग्यांमध्ये गुंफलेला वारसा

बांगलादेश हा डिसेंबर 1971 पर्यंत पाकिस्तानचा भाग होता. पूर्वी हा भाग पूर्व पाकिस्तान नावाने ओळखला जात असे.

शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्व पाकिस्तानात विद्रोह झाला. एका रक्तरंजित संघर्षानंतर बांगलादेश नावाचं एक स्वतंत्र राष्ट्र उदयाला आलं. त्यावेळी बांगलादेशला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणारा भारत हा पहिलाच देश होता.

बांगलादेशच्या मुक्ती संग्रामात भारताचा सहभाग लपून राहिलेला नाही. या लढ्यात भारतानेही निर्णायक भूमिका बजावली होती.

दोन्ही देशांमधील संबंध इतर देशांप्रमाणे केवळ औपचारिक शेजारी असा न राहता, भाषा, संस्कृती, संगीत, साहित्य, इतिहास आणि कला यांच्या मजबूत धाग्यांमध्ये हा वारसा गुंफलेला आहे.

खरंतर भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध सौहार्दाचे असण्यात दोन्ही देशांचं हित आहे. पण वास्तविक पाहता दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वोच्च पातळीवर कधी गेलेच नाहीत, हेसुद्धा तथ्य आहे.

2009 नंतर दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याबाबत अनेक उदाहरणं देतील. ईशान्य भारतात कट्टरवादी कारवायांवर आळा घालण्यासाठी बांगलादेशने अनेकवेळा सहकार्य केलं.

कधी काळी आसाममध्ये सक्रिय असलेल्या युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ही कट्टरवादी संघटनेचे बांगलादेशात अनेक तळ होते.

शेख हसीना पंतप्रधान बनल्यानंतर या संघटनांविरुद्ध बांगलादेशने कारवाई केली आहे. अनेक कट्टरवाद्यांना भारताच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे.

पण अजूनही काही विषय असे आहेत, ज्यांच्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आणि हाय प्रोफाईल मानला जाणारा मुद्दा म्हणजे तीस्ता नदीच्या पाण्याचं वाटप होय.

दोन्ही देशांमध्ये सचिव पातळीवरून या वाटपावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. पण नंतर हे प्रकरण रेंगाळलं.

2011 पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यावर्षी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे तीस्ता नदी जल-करारावर स्वाक्षरी करणार होते. पण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी याविषयी सहमती होऊ शकली नाही.

दुसरा विषय म्हणजे, बांगलादेशला भूतान आणि नेपाळ यांच्याशी व्यापार करण्यासाठी भारताकडून ट्रांझिट रुट हवा आहे.

नेपाळ आणि भूतान हे भूवेष्टित देश आहेत, म्हणजेच यांना कोणताच समुद्रकिनारा लाभलेला नाही. त्यामुळे या देशांना आपल्या बंदरांशी जोडून बांगलादेशला आर्थिक लाभ मिळवायचा आहे.

त्याव्यतिरिक्त जूट उत्पादनात बांगलादेश भारतानंतर जगात दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. निर्यातीचा विचार करता बांगलादेश पहिल्या स्थानावर येतो. पण भारताने जूटवर काही कर आकारलेले आहेत. त्यावर बांगलादेशचा आक्षेप आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार गौतम लाहिडी म्हणतात, "दोन्ही देशांमध्ये नवा मुक्त व्यापार करार झाला तर अँटी डंपिंग टेरिफ संपुष्टात येईल. त्याला सर्वसमावेशक पार्टनरशीप संबोधलं जाऊ शकतं. यातून तोडगा निघू शकतो, असं भारताला वाटतं."

पण ज्या मुद्द्यांवर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही, त्यामध्ये प्रमुख वाद म्हणजे तीस्ता नदीच्या पाण्याचं वाटप.

तीस्तावरून वाद

हिमालयाच्या सुमारे 7 हजार मीटर उंच पाहुनरी हिमदीतून निघणारी 414 किलोमीटर लांब तीस्ता नदी सिक्कीम येथे भारतात प्रवेश करते.

पुढे ही नदी पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशात दाखल होते. बांगलादेशात तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा नदीला जाऊन मिळते. ब्रह्मपुत्रा नदी पुढे जाऊन पद्मा नदीला मिळते.

गंगा नदीलाच बांगलादेशात पद्मा म्हणून संबोधण्यात येतं. पद्मा नदी पुढे जाऊन मेघना नदीला मिळते. मेघना नदी अखेरीस बंगालच्या खाडीत बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळते.

केंद्र सरकारला वाटतं की भारत आणि बांगलादेशात तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपाबाबत एक करार व्हायला हवा. या वाटपाच्या कराराचा मसुदाही तयार आहे. नोकरशहांच्या पातळीवर तो मंजूरही करण्यात आला होता. पण पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारचा या कराराला विरोध आहे.

भारत हा संघराज्य पद्धतीचा देश आहे. यामध्ये नद्यांवर अधिकार हा संबंधित राज्याचा असतो. राज्यांच्या सहमतीशिवाय केंद्र सरकार इतर कोणत्याही देशासोबत पाण्याबाबतचा करार करू शकत नाही.

तीस्ता नदीचं पाणी बांगलादेशसोबत वाटून घेण्याचा मुद्दा खूपच संवेदनशील आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सार्वजनिकपणे त्याचा विरोध केलेला आहे.

2017 मध्ये उत्तर बंगालच्या कूचबिहार येथे झालेल्या सभेत त्यांनी म्हटलं होतं, "आमि बांग्लादेश के भालोबाशि, किंतु बांग्ला तो आगे"

म्हणजे, मी बांगलादेशवर प्रेम करते, पण पश्चिम बंगाल त्यांच्यापेक्षा आधी आहे.

या नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा वाद फक्त दोन देशांमधील परराष्ट्र धोरणाचा भाग राहिलेला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये जेव्हापासून ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या आहेत, तेव्हापासून त्या हा करार फेटाळून लावत आहेत. त्यांच्याच विरोधामुळे हा करार आतापर्यंत होऊ शकलेला नाही.

पत्रकार गौतम लाहिडी इतिहासातील पाणीवाटपाबाबत सांगताना म्हणाले, "पश्चिम बंगालमध्ये ज्योती बसू यांचं सरकार होतं, त्यावेळी त्यांनी कराराला होकार दर्शवला होता. त्यांच्या पुढाकारातून 1996 ला गंगेच्या पाण्याचं वाटप झालं होतं. पण तीस्ता नदीसंदर्भात अद्याप सहमती बनू शकलेली नाही."

तीस्ता नदीचं पाणी बांगलादेशसाठी महत्त्वाचा विषय आहे. बांगलादेशच्या उत्तर भागात पाणी टंचाई आहे. ही टंचाई दूर करण्याचं कार्य तीस्ता नदीमार्फतच होऊ शकतं. या भागात उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही.

पश्चिम बंगालच्या विरोधाचं कारण

ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री बनल्यापासून पाण्याच्या वाटपाचा मुद्दा अडकून पडला आहे.

जाधवपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये इंटरनॅशनल रिलेशन विभागात कार्यरत असलेले शुभोजित नस्कर म्हणतात, "तीस्ता नदी करारात दोन्ही देशांच्या जनतेला किती फायदा होईल, किती नुकसान होईल, याबाबत वाद आहे. हा फक्त दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा विषय नाही. यामध्ये सामान्य लोकांचं मत जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय तोडगा निघणं अवघड आहे. पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागातील शेतकऱ्यांवर अशा कोणत्याही कराराचा नकारात्मक परिणाम दिसू शकतो."

ममता बॅनर्जी यांच्या दृष्टिकोनाबाबत लाहिडी सांगतात, "ममता बॅनर्जी यांच्या मते तीस्ता नदीच्या पाण्याची गरज सर्वाधिक पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी बांगलादेशला दिलं जाईल, असा कोणताही करार आपण करणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे."

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बांगलादेशचाही तीस्ता नदीवर हक्क आहे. भारतात राजकीय कारणांमुळे हे शक्य होऊ शकत नाही. कधी काळी उत्तर बंगालमध्ये भाजप नेतेही तीस्ता जल कराराचा विरोध करत होते.

केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या हाती सत्ता राहिल्यामुळे या समस्येवर तोडगा मिळू शकला नाही.

तीस्ताशिवाय इतरही नद्या

तीस्ताच्या व्यतिरिक्त 54 आणखी नद्या आहेत, ज्या भारतातून बांगलादेशमध्ये दाखल होतात. नुकत्याच झालेल्या 7 नद्यांच्या पाण्यावर सहमती बनली आहे. इतर 8 नद्यांच्या संदर्भात माहिती गोळा करण्यावरही सहमती झाली आहे.

म्हणजेच, भविष्यात एकूण 15 नद्यांबाबत कोणता ना कोणता करार होऊ शकतो.

पण गौतम लाहिडी म्हणतात, "तीस्ताच्या पाण्याचं वाटप हा एक भावनिक मुद्दा बनला आहे. पण त्यावर तोडगा निघाला तर दोन्ही देशांमध्ये पीपल टू पीपल संबंधांत सुधारणा येऊ शकेल.

त्यांच्या मते, "दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या नागरिकांमध्ये विश्वास वाढला तर हे भारताच्या हितातच असेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)