चीनमधील अफगाणिस्तानच्या राजदुताने दुतावासाला लावले कुलूप

चीनमधले अफगाणिस्तानचे राजदूत जाविद अहमद कइम यांनी अनेक महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याच्या कारणावरून गेल्या आठवड्यात नोकरी सोडली.

अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानच्या हातात गेल्यानंतर जाविद कइम आणि बीजिंगमधल्या अनेक अफगाणी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पगार मिळत नाहीयेत.

कइम यांनी सोमवारी ट्विटरवर एक पत्र टाकलं. या पत्रावर 1 जानेवारीची तारीख आहे.

कइम यांनी या पत्रात म्हटलं की बीजिंगमधल्या या दुतावासातून अनेक राजनैतिक अधिकारी आधीच निघून गेलेत. त्यांनी या पत्रात म्हटलं की गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून त्यांना पगार मिळत नाहीये.

कइम यांनी ट्विटरवर लिहिलं की, "अनेक कारणं आहेत, काही खाजगी आहेत तर काही व्यावसायिक. सगळी मी इथे सांगू इच्छित नाही."

चीनच्या सीमेचा लहानसा भाग अफगाणिस्तानशी जोडलेला आहे. ऑगस्ट महिन्यात अफगाणिस्ताना तालिबानची सत्ता आल्यानंतर चीनने अनेकदा मानवीय मदत अफगणास्तानला पाठवलेली आहे.

कइम यांनी कार्यालयीन जबाबदाऱ्यांचं हस्तांतरण करणाऱ्या पत्रात लिहिलंय की, "मी अनेकदा फोनवर बोललो. दोन जानेवारीपासून मी हे पद सोडतोय. परिस्थिती आणि निर्बंध पाहाता मी पुन्हा ऑफिसला कधी येऊ शकेन हे माहिती नाही त्यामुळे हे पत्र पोस्ट करतोय म्हणजे बीजिंगमधलेच दुसरे कोणी राजदूत कोणत्याही अडचणीशिवाय हा कार्यभार सांभाळू शकतील."

'झूम कॉलवर उपलब्ध'

कइम यांनी पत्रात लिहिलं की, "आम्ही बीजिंगमधल्या अफगाण मिशनला राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यापार, सैन्य आणि प्रशासनिक अशा वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वाटलं होतं. सगळ्या विभागांसाठी स्वतंत्र खोल्या आहेत. मागच्या कामकाजाशी संबंधित सगळी कागदपत्रं कार्यालयात उपलब्ध आहेत. आता पुढे काय करायला हवं यासंबंधीची कागदपत्रंही कार्यालयात आहेत. तरीही काही अडचण आली तर मी झूम कॉलवर उपलब्ध आहे."

ते पुढे लिहितात, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तानने परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांना इथे नियुक्त केलं होतं ते 15 ऑगस्ट 2021 नंतर इथे राहू इच्छित नाहीत. त्यामुळे अनेकांनी आधीच चीन सोडला आहे. मला वाटतं की नवे राजदूत सादात बीजिंगला येतील तेव्हा त्यांना इथे कोणताही अधिकारी दिसणार नाही."

एक लाख डॉलर्स आणि पाच कार्स

कइम लिहितात की, "आम्हाला गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार मिळत नव्हता. या काळात आम्ही आर्थिक चणचणीतून मार्ग काढण्यासाठी परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली. इथे राहण्यासाठी आणि इथला खर्च चालवण्यासाठी बँकेत आमच्याकडे काही पैसे होते, आम्ही त्याच पैशांचा वापर केला. आम्ही कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ शकलो नाही पण काही पैसे द्यायचो ज्यामुळे त्यांचा इथला खर्च चालेल."

"आज एक जानेवारी 2022 आहे आणि साधारण एक लाख डॉलर्स अकाउंटमध्ये शिल्लक आहेत. दुसऱ्या अकाउंटमध्येही पैसे आहेत. या सगळ्या अकाउंटचा लेखाजोखा मी वेगळ्या शीटवर लिहून पाठवतोय. दुतावासात पाच कार आहेत. सगळ्या कार मुख्य इमारतीच्या पुढे पार्क केल्या आहेत. गाड्यांच्या चाव्या ऑफिसात आहेत. यापैकी दोन गाड्यांची दुरुस्ती करावी लागेल."

चीनने केलं कौतुक

कइम यांनी पत्रात लिहिलं की, "मी स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी 22 पर्यंतचा पगार केला आहे. त्यांची सेवा आता संपली आहे. मी रिसेप्शनवर फक्त एका व्यक्तीची नेमणूक केली आहे. रिसेप्शनवर मिस शिओ ली भेटतील."

"मी दुतावासातली कार्यालयं आणि घरांना कुलूप लावलंय. फक्त रिसेप्शन चालू आहे. चाव्या मी बीजिंगमधल्याच कतार दुतावासात ठेवून जातोय. दुतावासातल्या मौल्यवान वस्तुंची सात पानांची यादी तयार केली आहे, ती मी काबूलला पाठवून देईन. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला याबद्दल सांगितलं आहे."

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अजून यावर काही प्रतिक्रिया दिली नाही.

पण 11 जानेवारीला चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं की जाविद अहमद कइम यांनी खासगी कारणांमुळे चीन सोडण्याचा निर्णय घेतला.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, "कइम यांनी आपल्या कार्यकाळात दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला यासाठी आम्ही त्यांचं कौतुक करतो. अफगाणिस्तान आणि चीनचे संबंध चांगले राहावेत अशी चीनची नेहमीच इच्छा आहे."

चीनसह अजून कोणत्याही देशाने तालिबानला राजकीय मान्यता दिलेली नाही. तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हस्तगत केल्यानंतर तिथे आर्थिक अडचणींमुळे लोक त्रस्त झाले आहेत.

दिल्लीतल्या अफगाणिस्तान दुतावासाचीही वाईट परिस्थिती

इंग्लिश वृत्तपत्र द हिंदूच्या 18 डिसेंबरच्या अंकात एक बातमी छापून आली होती की अफगाणिस्तानात तालिबान आल्यानंतर दिल्लीस्थित अफगाणिस्तान दुतावासला आर्थिक चणचणीला सामोरं जावं लागतंय. इथल्या राजदुतांना आपल्या भविष्यात काय होणार याची कल्पना नाहीये.

फरीद मामुन्दजई गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीत अफगाणिस्तानचे राजदुत म्हणून आले होते. सध्या दिल्लीतल्या दुतावासात 20 राजनैतिक अधिकारी आहेत पण आर्थिक चणचण हे कारण सांगून भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात केली आहे.

द हिंदूशी बोलताना फरीज मामुन्दजईंनी म्हटलं होतं की "भारत सरकारने त्यांचा अपेक्षाभंग केलाय कारण जे अफगाण नागरिक भारतात येऊ इच्छित आहे त्यांना योग्य तो व्हीजा दिला जात नाहीये. त्यांनी म्हटलं होतं की अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना अपेक्षा आहे ती भारत या कठीण प्रसंगी त्यांनी मदत करेल."

फरीद म्हणाले होते ती देशातल्या 70 देशांमध्ये अफगाण मिशन आहे आणि यापैकी कोणालाही काबूलकडून मदत मिळत नाहीये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)