तालिबान नेते मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नेमके कुठं बेपत्ता झाले आहेत?

दोह्यामध्ये सोमवारी (13 सप्टेंबर) तालिबानच्या कार्यालयाचे प्रवक्ते डॉक्टर मोहम्मद नईम यांनी तालिबान सरकारचे उपपंतप्रधान आणि राजकीय कार्यालय प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बेपत्ता झाल्याच्या चर्चांसंबंधी, एक व्हॉट्सअॅप ऑडिओ मेसेज प्रसारित केला.

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांचा स्वतःचा हा ऑडिओ मेसेज आहे. ''अनेक दिवसांपासून मी प्रवासावर आहे किंवा कुठेतरी गेलो आहे, अशा बातम्या सोशल मीडियावर पसरल्या जात आहेत. अलहम्दुलिल्लाह...मी आणि आमचे सर्व साथीदार ठीक आहोत. माध्यमं अनेकदा आमच्या विरोधात अशा खोट्या बातम्या देतं, हे लज्जास्पद आहे'' असं बरादर यांनी त्यात म्हटलं आहे.

यापूर्वी 12 सप्टेंबरला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांचे प्रवक्ते मुसा कलीम यांनी एक पत्र प्रसिद्ध केलं होतं. ''अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रपती भवनात तालिबानच्या दोन गटांत झालेल्या गोळीबारात मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा त्यात मृत्यू झाला, अशा अफवा व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकवर पसरवल्या जात होत्या. पण हे सर्व खोटं आहे.''

त्यात रविवारी (12 सप्टेंबर) राष्टपती भवनातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्हीडिओमध्ये कतारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्याबरोबर तालिबानच्या नेतृत्वात झालेल्या भेटीत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आढळले नव्हते, त्यामुळं या बातम्यांना अधिक बळ मिळालं.

'जखमी नव्हे नाराज आहेत मुल्ला बरादर'

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंदहारमध्ये असून त्याठिकाणी ते तालिबानचे नेते मुल्ला हेब्तुल्लाह अखुंदजादा यांची भेट घेत आहेत, असं तालिबाननं म्हटलं आहे. ते लवकरच काबुलला परत येतील असंही तालिबाननं म्हटलं आहे.

मात्र, गेल्या गुरुवारी किंवा शुक्रवारी अर्गमध्ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आणि हक्कानी नेटवर्कचे एक मंत्री खलील उर रेहमान यांच्यात वाद झाला होता. त्यानंतर त्यांचे समर्थक एकमेकांशी भिडले होते. त्यानंतर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान सरकारवर नाराज होऊन कंदहारला निघून गेले होते, असं दोहा आणि काबूलमधूल तालिबानच्या दोन सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं.

जाताना मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांनी सरकारला त्यांना असं सरकार नको होतं, असं म्हटल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं आहे.

बीबीसीनं मात्र स्वतः या दाव्याच्या सत्यतेची पडताळणी केलेली नाही.

बरादर यांना कसं सरकार हवं?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हक्कानी नेटवर्क आणि कंदहारी तालिबान यांच्यात खूप पूर्वीपासूनचे मतभेद आहेत आणि काबूलवर ताबा मिळवल्यानंतर ते मतभेद मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत.

तालिबान आंदोलनातील आणखी एका सुत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, हक्कानी नेटवर्क आणि कंदहारी अथवा उमरी तालिबान यांच्यात दीर्घकाळापासून मतभेद होते, पण आता उमरी किंवा कंदहारी तालिबान यांच्यातही मुल्ला मोहम्मद याकूब आणि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांचे स्वतंत्र गट आहेत आणि दोघंही तालिबान आंदोलनाच्या नेतृत्वाचे दावेदार आहेत.

'त्यांच्या परिश्रमामुळं दुसऱ्यांदा इस्लामी अमिरात समोर आली आहे. त्यामुळं सरकारवर त्यांच्या नेटवर्कचाच अधिकार आहे,' असा हक्कानी नेटवर्कचा दावा असल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे.

दोहा आणि काबूलमध्ये असलेल्या सूत्रांच्या मते, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांनी नवं सरकार स्थापन केल्यानंतर, त्यांना केवळ मौलवी आणि तालिबानचा समावेश असेल असं सरकार नको होतं, असं म्हटलं आहे.

"आम्ही 20 वर्षामध्ये अनेक अनुभव घेतले आहेत. तसंच कतारच्या राजकीय कार्यालयात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सर्व समुदायांसह, महिला आणि अल्पसंख्याकांना सत्तेत सहभागी करून घेतलं जाईल असं वचन दिलं होतं," असं मुल्ला बरादर यांचं मत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

दुसऱ्या एका सूत्रानं असाही दावा केला की, हे सर्व मतभेद सरकार स्थापन होण्याच्या पूर्वी होते. पण त्यांच्या नेतृत्वानं मंत्रिमंडळासाठी जेव्हा नावं सादर केली, तेव्हा सर्वांनी यासाठी होकार दर्शवला होता.

नव्या सरकारचा मूड

दरम्यान, काबूलमध्ये असलेल्या पत्रकारांच्या मते, मंत्रिमंडळाची घोषणा केल्यानंतरही अनेक ठिकाणी काम बंद असल्याचं चित्र आहे. आतापर्यंत केवळ एका मंत्र्यानं त्यांचं धोरण जाहीर केलं आहे.

सर्व मंत्रालयांनी काम सुरू केल्याचं तालिबानकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र तरीही सरकारी शिक्षण संस्थांपासून ते इतर इनेक संस्था या बंद आहेत. काही संस्थांची कार्यालयं उघडी असली तरी त्याठिकाणी अत्यंत कमी उपस्थिती आहे.

मंत्र्यांनी काम सुरू केलं आहे. पण आतापर्यंत केवळ शिक्षणमंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी यांनीच धोरण जाहीर केलं आहे. दुसऱ्या एकाही मंत्र्यानं अद्याप धोरणाबाबत काहीही वक्तव्य केलेलं नाही, असं काबुलमध्ये असलेले पाकिस्तानी पत्रकार ताहीर खान म्हणाले.

काबूलमधली स्थिती

काबूलमध्ये असलेले बीबीसीचे मलिक मुदस्सीर यांच्या मते, शहरात बँका अजूनही बंद आहेत. केवळ काही ठिकाणी एटीएम सुरू आहेत. पण तिथूनही केवळ मर्यादित रक्कमच काढता येत आहे.

विमानतळ सुरू झाल्याचा उल्लेख मुदस्सीर यांनी केला. पण त्याठिकाणीही कतारचे अधिकारीच सर्वाधिक दिसून येत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कतारच्या सरकारनेच काबूलचं विमानतळ पुन्हा सुरू करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.

काबुलमध्ये काही खासगी विद्यापीठांमध्ये वर्ग सुरू झाले आहेत. पण सरकारी विद्यापीठं, कॉलेज आणि शाळा अजूनही बंद आहेत.

बहुतांश शिक्षकांना दोन महिन्यांपासून वेतनही मिळालेलं नाही, असं मुदस्सीर यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)