तालिबानला दहशतवादी संघटना मानणं भारत बंद करणार?

भारताचं तालिबानप्रति धोरण बदलताना दिसत आहे. मंगळवारी संध्याकाळी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की कतारची राजधानी दोहा इथं भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांनी तालिबानचे राजकीय कार्यालयाचे प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकझई यांची भेट घेतली.

काहीजणांच्या मते भारत आणि तालिबान यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून संपर्क आहे. मात्र आता पहिल्यांदाच भारताने तालिबानशी चर्चा केल्याचं अधिकृतपणे सांगितलं आहे. तालिबानच्या सांगण्यानुसार असं केल्याचं भारताने म्हटलं आहे.

तालिबानने चर्चेबद्दल सांगा असं म्हणणं आणि भारताने त्यांची मागणी स्वीकारणं हे परिस्थिती बदलल्याचं लक्षण आहे. तालिबानप्रति भारत सावध असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

सुरक्षा आणि अफगाणिस्तानमधील भारतीयांना सुखरुप मायदेशी आणण्यासंदर्भात तालिबानशी चर्चा झाल्याचं भारताने म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा उपयोग भारतविरोधी कारवायांसाठी व्हायला नको याची खबरदारी तालिबानने घ्यायला हवी, असं मित्तल यांनी तालिबानच्या प्रतिनिधींना सांगितलं आहे.

काबूलमध्ये 140 भारतीय अद्यापही अडकले आहेत. यामध्ये शीख समाजाच्या लोकांचाही समावेश आहे. त्यांना मायदेशी परतायचं आहे. भारताने 565 लोकांना परत आणलं आहे. यामध्ये 112 अफगाण नागरिकांचाही समावेश आहे.

तालिबानने दिलं आश्वासन

भारताने मांडलेल्या सर्व मुद्यांवर सकारातमक विचार करू, असं तालिबानने म्हटल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं. मित्तल यांनी शेर मोहम्मद अब्बास यांच्याशी चर्चा केली. अब्बास यांनी डेहराडून स्थित इंडियन मिलिटरी अकादमीतून प्रशिक्षण घेतलं आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान राजकीय आणि व्यापारी संबंध कायम राखावेत असं मत अब्बास यांनी शनिवारी व्यक्त केलं होतं.

याआधीपर्यंत भारत, तालिबानला दहशतवादी संघटना मानत असे. भारताला हक्कानी नेटवर्कबाबत चिंता आहे. ही संघटना तालिबानचाच भाग आहे. 2008-09 मध्ये तालिबानचे उपनेते सिराजुद्दीन हक्कानी भारतीय दूतावासावरील हल्ल्याप्रकरणी दोषी आढळले होते.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत अफगाणिस्तानमधल्या विविध संघटनांशी चर्चा करत आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर असं म्हणाले होते की शक्तीच्या बळावर अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर आलेल्यांना भारत स्वीकारणार नाही.

तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवताच भारताने दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना मायदेशी आणण्याचा निर्णय घेतला. द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताने तालिबान सत्तेत आल्यानंतर संबंध तोडलेले नाहीत.

कतारमधील दोहा इथून अफगाणिस्तानच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवलं जाईल, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटलं होतं. भारतानेही हीच भूमिका स्वीकारली आहे. केंद्र सरकारने तालिबानशी चर्चादेखील सुरू केली आहे. तिथे सरकारची स्थापना झाल्यानंतर भारत त्याला मान्यता देऊ शकतो असं दिसतंय.

तालिबानप्रति भारताचं धोरण नरमाईचं

ऑगस्ट महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद भारताकडे होतं. ऑगस्ट महिन्यातच अफगाणिस्तानमध्ये वेगवान घडामोडी घडल्या. मात्र तरीही भारताने तालिबानप्रति कठोर धोरण अवलंबलेलं नाही.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत हंगामी सदस्य आहे. मात्र कोणताही प्रस्ताव भारताच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीशिवाय मंजूर होऊ शकत नाही. अफगाणिस्तानसंदर्भात भारताच्या अध्यक्षतेत एक प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यातही तालिबानप्रति भारताने आक्रमक पवित्रा घेतलेला नाही.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावाबाबत समाधान व्यक्त केलं. भारतात मात्र विरोधी पक्षाचे नेते पी. चिदंबरम यांनी या प्रस्तावासाठी नरेंद्र मोदीप्रणित केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

चिदंबरम यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अफगाणिस्तानबाबत पारित झालेल्या प्रस्तावाकरता केंद्र सरकार स्वत:चीच पाठ थोपटत आहे. या प्रस्तावाचे दोन अर्थ आहेत. अफगाणिस्तानबद्दलच्या समस्येचं निराकरण झालं आहे आणि भारत याबाबत समाधानी आहे. दुसरा अर्थ असा की भारताने कागदावर जे म्हटलं आहे त्यापेक्षा प्रस्तावात वेगळ्याच गोष्टी आहेत. सुरक्षा परिषदेत हेच झालं. चीन, पाकिस्तान आणि तालिबान नियंत्रित अफगाणिस्तान हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे".

अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांचे भारताशी चांगले संबंध होते. पाकिस्तानला हे अस्वस्थ करणारं होतं. मात्र घनी यांनी अफगाणिस्तान सोडलं आहे. भारताने अफगाणिस्तानात तीन अब्ज डॉलरची विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.

याव्यतिरिक्त 9 कोटी डॉलर खर्चून अफगाणिस्तानच्या संसदेच्या उभारणीचं काम झालं आहे. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये भारताची प्रतिष्ठा उंचावलेली आहे.

अफगाणिस्तानकडून भारत बेदखल

अफगाणिस्तानचा असा कोणताही भाग नाही जिथे भारतातर्फे योजना सुरू नाही, असं गेल्या वर्षी अफगाणिस्तान बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते. अफगाणिस्तानच्या 34 प्रांतांमध्ये भारतातर्फे सुरू झालेल्या योजना कार्यान्वित आहेत.

2019-2020 मध्ये दोन्ही देशांच्या दरम्यान 1.5 अब्ज डॉलरचा व्यापारी करार झाला होता. तालिबान पाकिस्तानच्या हातातलं बाहुलं असल्याचं भारताला वाटत होतं.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता येणं भारतासाठी धक्का मानला जात आहे. तालिबान सत्तेत आल्यामुळे भारत अफगाणिस्तानकडून बेदखल झाला आहे. गेल्या 20 वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये भारताची प्रतिमा चांगली होती. मात्र अचानक सगळं काही बदललं आहे.

भारताने तालिबानशी चर्चा करण्यासाठी उशीर केला असं काहींचं म्हणणं आहे. तालिबानने 2013मध्येच दोहा इथे राजकीय कार्यालय सुरू केलं होतं. कतार आणि भारताचे संबंध चांगले आहेत. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर भारताने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे.

भारताला कसली काळजी?

पाकिस्तान लष्कर आणि तिथल्या गुप्तचर यंत्रणांशी तालिबानची जवळीक हा भारतासाठी चिंतेचा मुद्दा आहे. भारत अफगाणिस्तानच्या जमिनीचा वापर करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानतर्फे केला जातो.

पाकिस्तान आमच्यासाठी दुसरं घरच आहे, असं तालिबानने म्हटलं आहे. चीननेही तालिबानला पाठिंबा जाहीर केला आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून पाय काढला आहे. यामुळे भारताकडे पर्यायच नसल्याचं चित्र आहे. अफगाणिस्तान भारतातील इस्लामिक कट्टरतावादी संघटनांना पाठबळ द्यायला तर सुरुवात करणार नाही ना, अशी भीती भारताला आहे.

1996 ते 2001 या काळात तालिबानची सत्ता असताना त्यांना वाळीत टाकल्यागत वागणुकीला सामोरं जावं लागलं होतं. पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि युएईने त्यांना मान्यता दिली होती. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

चीन, रशिया आणि इराणने तालिबानशी हातमिळवणी करून काम करण्याचे संकेत दिले आहेत. तालिबानने जबाबदारीचं सरकार म्हणून काम केलं तर भारताला तालिबानला मान्यता द्यावी लागेल, असं भारताचे माजी परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह यांनी म्हटलं होतं.

भारताने घाईघाईत कोणताही निर्णय घेऊ नये आणि प्रेक्षकाची भूमिका घ्यावी असं काहींना वाटतं. पण भारताला अफगाणिस्तानमध्ये अस्तित्व टिकवायचं असेल तर त्यांना तालिबानशी चर्चा करण्यावाचून गत्यंतर नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)